सुदूरपश्चिमका सहकारी भन्छन्– कमिसन बिना कृषि मन्त्रालयले अनुदान दिदैँन्

धनगढी : सुदूरपश्चिमको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा कृषिमा अनुदान वितरण गर्न सार्वजनिक गरेको सूचनामा बाजुराको हातेमालो साना किसान सहकारी संस्था लिमिटेडको नाम पनि थियो।

बाख्रा पालनका लागि सात लाख ५० हजार अनुदान पाउने सूचीमा परेको भन्दै उक्त सहकारीको नाम नै  सार्वजनिक गरिएको थियो। राष्ट्रिय पत्रिकामा सूचना प्रकाशन भएपनि सहकारीका तत्कालीन अध्यक्ष रंगलाल जैशीले अनुदान बुझ्न प्रक्रिया थाले।

संस्थाको रकमबाट बाख्रा खरिद गरेको सहकारीले अनुदानको रकम भुक्तानीका लागि सिफारिस गर्योे। तर प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका कर्मचारीले जैशीको फाईल पास गरेनन्। मन्त्रालयका कर्मचारीले कमिसन मागे तर जैशीले दिन मानेनन्। फलस्वरुप उनको सहकारीले अनुदान पाएन। ‘सहकारीको रकमबाट बाख्रा खरिद गरेका थियौँ। अन्तिम समयमा आएर कर्मचारीहरुले स्थगीत गरिदिए।’

उनले भने, ‘कमिसन माग्दै थिए, मैले दिएन। काम गर्न नसकिएकाले म अध्यक्षबाट पनि हटे। अरु सहकारीले पनि कमसिन दिएर मात्र पास भएको हो।’ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बिना कमिसन कृषिमा अनुदान नदिएको आरोप लागेको छ। अनुदानका लागि छनोट गरिएका किसान र कृषि सहकारीलाले समेत अनुदान नपाएपछि यस्तो कुरा बाहिरिएको हो।

मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयले अनुदानका लागि किसान र सहकारीलाई कमिसन दिएपछि मात्रै छनौट गर्ने दिने गरेको आरोप लागेको हो। गत वर्ष सात लाख ५० हजार देखि १६ लाखसम्म कृषि सहकारीलाई अनुदान वितरण गरिएको थियो। कृषि अनुदान पाउने सहकारीहरुले प्रती सहकारी २० हजार कमिसन माग गरिएको दावी गरेका छन्।

उनीहरुले कमिसन दिने सहकारीले तुरुन्तै अनुदान पाएको र नदिएकाहरुको अनुदान रकम रोकिएको आरोप पनि लागाएका छन्। ‘मलाई पनि कमिसनका नामा २० हजार माग्दै थए। अनुदानको पूरै रकम दिएमा २० हजार मात्र होईन एक लाख पनि दिन्छु भनेकी थिए तर रकम काटेर दिईयो। कारण माग्दा दिएनन्। फेरी अडिटका लागि भन्दै रकम माग्दै थिए। तर दिएन। कैलालीको एक सहकारीकी अध्यक्षले भनिन्, ’‘सय वटा सहकारी छनौट भएका थिए, २० हजारकै दरले दिँदा २० लाख हुन्छ।’  ग

त आर्थिक वर्षमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ११ करोड ९२ लाख ६५ हजार दुई सय रुपैया एक सय सहकारीलाई वितरणको योजना ल्याएको थियो। एक सय सहकारीमा तीन सहकारीलाई १६ लाखका दरले र बाँकीलाई सात लाख ५० हजारका दरले अनुदानको रकम वितरण गर्ने योजना थियो।

केही सहकारीले रकम कम भएको भन्दै अनुदान लिएनन भने केहीले मन्त्रालयका कर्मचारीले कमिसन मागेपछि अनुदान पाएनन्।  तर प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता खगेन्द्र शर्माले मन्त्रालयका कर्मचारीले रकम नमागेको दावी गरे।

‘अहिले छाडातन्त्र छ, पजातन्त्र आएको तपाईलाई थाहा छ। जसले जे भने पनि, जे गरेपनि हुने। जसले जसलाई आरोप लगाइदिएपनि हुने।’ उनले भने, आजकल टेप (रेकर्ड) गर्ने सिस्टम छ। मन्त्रीका पद गएका छन्। कसले माग्यो कमिसन प्रमाण हुनुपर्यो।’

शर्माले महिनौ लगाएर कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएको बताउँदै स्थलगत अनुगमन समेत भएको दावी गरे। कमिसन लिने गरेको भन्ने आरोप गलत भएको शर्मा बताउँछन्।