कैलालीमा नदी नियन्त्रणमा वर्षेनी करोडौँ खर्च तर रोकिएन कटान र डुबान

धनगढी : कैलालीको गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर २ र ३ का दर्जनौँ बस्ती र जग्गा गोदावरी, मोहना नदी एवंम अन्य स–साना खहरे खोलाको जोखिममा छन्। बर्खायाममा अविरल वर्षासँगै आउने बाढीले जग्गा कटान गर्दै लैजान  थालेपछि ती बस्ती र जग्गा थप जोखिममा पर्दै गएपनि नदी कटान नियन्त्रणका काम प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन्।

वर्षातको समय सुरु भईसकेकाले यसवर्ष पनि नदी कटान तथा डुबानको समस्या हुने देखिएको छ। तर स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघिय सरकार मातहतका कुनै पनि निकायबाट नदी कटान नियन्त्रण तथा जोखिम व्यवस्थापनका लागि खासै काम हुन सकेको छैन्।

स्थानीय तह र प्रदेशले केही क्षेत्रमा स–साना योजना पारी तटबन्ध गरेका भएपनि जोखिमको पूर्व अध्ययन र आकलन भन्दा पनि पहुँचका भरमा वितरण भएपछि प्रभावकारी काम भएको छैन्। गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर ३ का सदस्य समेत रहेका स्थानीय कमल कडायत जोखिमको आकलन नगरी पहुँचको भरमा गरिने तटबन्धले वर्षेनी ठुलो बजेट खेर गइरहेको बताउँछन्।  

‘पहुँच र पार्टीगत पावरका हिसाबले योजना वितरण बढि हुन्छन्।’ उनले भने, ‘जनप्रतिनिधि भएको हुनाले मैले पनि ती कुरा भोगेको छु। नदी नियन्त्रण र तटबन्ध निर्माणमा स्थानीय, प्रदेश र संघिय सरकारले करोडौँ खर्च गर्छन्। तर जहाँ आवश्यकता र जोखिम हुन्छ त्यहाँ बजेट हाल्दैनन्।’

कैलालीको कैलारी गाउँपालिकामा समेत मोहना, कान्द्रा, खुटिया लगायतका नदी एवंम खहरे खोला आसपासका क्षेत्रमा रहेका बस्ती तथा जग्गा नदी कटान र डुबानको जोखिममा छन्। वर्षातको समयमा आउने बाढीका कारण उब्जाउ भूमि समेत नासिदै गएको छ तर नदी नियन्त्रणका कार्यक्रम प्रभावकारी नहुँदा समस्या भोग्नु परेको गुनासो गरिएको छ।

नदी नियन्त्रण कार्यक्रम एवंम तटबन्धनका योजनामा पहुँचवालाकै हालीमुहाली हुँदा बजेटको दुरुपयोग समेत बढेको छ। कैलारी गाउँपालिकाका अध्यक्षका उम्मेदवार राजसमझ चौधरीले धेरै स्थानमा नदीले बस्ती नै बगाउने स्थिती उत्पन्न भईसकेको बताए।

‘दर्जनौैँ बस्ती जोखिममा छन्। तर स–साना योजना हालिएका हुन्छन्। ती योजनामा पनि नेता कार्यकर्ताकै दबदबा हुन्छ।’ उनले भने, ‘आवश्यक र जोखिम अध्ययन नगरी तटबन्धका योजना हालेर अनियमितता मात्रै हुन थालेपछि स्थानीयले नदी कटान एवंम् डुबानको समस्या खेप्नुपरेको छ।’

जलस्रोत तथा सिँचाई डिभिजन कार्यालय कैलालीले गत आर्थिक वर्ष मात्र नदी नियन्त्रण तथा तटबन्ध निर्माणका योजनामा झण्डै पाँच करोड बजेट खर्च गरेको छ। धनगढी उप–महानगरपालिकामा मात्र नदी नियन्त्रणका लागि भन्दै एक करोड ७२ लाख बढि बजेट खर्च गरेको जलस्रोत तथा सिचाई डिभिजन कार्यालयले कैलारी गाउँपालिकामा समेत झण्डै ८० लाख बजेट खर्च गरिएको जनाएको छ।

यस्तै भजनी नगरपालिका र जोशीपुर गाउँपालिकामा ५०÷५० लाख, गोदावरी नगरपालिकामा ४१ लाख, गौरीगंगामा ३७ लाख, घोडाघोडी नगरपालिका तथा बर्दगोरिया गाउँपालिकामा २५÷२५ लाख बजेट नदी नियन्त्रणका योजनामा खर्च भएपनि जोखिम कायमै रहेको हो।

तर नदी नियन्त्रण तथा तटबन्धन सम्बन्धीका योजना सांसद हुँदै प्रदेश सरकार मार्फत कार्यान्वयनका लागि आउने गरेका छन्। जलस्रोत तथा सिँचाई डिभिजन कार्यालय धनगढीका प्रमुख डम्बर धितालले प्रदेश सरकारको वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिकामा समावेश भएर आउने योजना कार्यान्वयन गरिदै आएको बताए।

‘कतिपय सम्भाव्य योजनाहरु हामी पनि सिफारिस गछौँ।’ धितालले भने, ‘योजना छनौट हुने प्रदेश सरकारबाटै हो। त्यसपछि हामीले कार्यान्वयन गर्ने हो।’तर जिल्लामा जोखिमको अध्ययन बिना पहुँचका भरमा नदी नियन्त्रणका योजना छनौट भई कार्यान्वयन गरिदा वर्षेनी करोडौँ बजेट खर्च गरिदा समेत नदी कटान तथा डुबानको समस्या यथावत  रहेको गुनासो गरिदै आएको छ।