लालपूर्जा वितरणको झुठो आश्वासन दिएर धनगढीका मेयरले पटकपटक ठगे

धनगढी: धनगढी उप–महानगरपालिकाको मेयरमा विजयी भएपछि २०७४ सालको असार २४ गते नृप वहादुर वडले भनेका थिए, ‘म वास्तविक धरातलबाट आएको मान्छे हो। धेरै कुरा ठग्न पनि जान्दैन्। लालपुर्जा वितरण गर्नकै लागि मेयर भएको हुँ। मेरो पहिलो उद्येश्य नै लालपूर्जा वितरण गर्ने हो।’ चुनावमा भोट माग्दा पनि वडले आफ्नो पहिलो एजेण्डा नै लालपुर्जा वितरणको रहेको बताएका थिए। मेयरसंगै अहिलेका सवै जनप्रतिनिधिले प्रत्येक टोल–टोलमा चुनावी भाषण गर्दा जितेकै दोस्रो दिनदेखि लालपुर्जा वितरणको प्रक्रिया अगाडी बढाउने आश्वासन दिएका थिए। 
                                                                                   ०००
जनप्रतिनिधिका सय दिन पुगेको अवसरमा २०७४ सालको असोज ३१ गते मेयर वडले तीन दिनअघि (असोज २८ गते) लालपुर्जा वितरणको अधिकार पाएको बताउँदै भनेका थिए, ‘तिहार सकिएपछि लालपुर्जा वितरण सुरु गर्छाै। ढुक्क भए हुन्छ।’ तिहारपछि मात्रै होईन जनप्रतिनिधिका तीन सय ६५ दिन पुगे तर भुमिहिनले लालपूर्जा पाएनन्। 
                                                                                   ०००
२०७५ सालको असारमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको एक बर्ष पुग्यो। तर चुनावमा भोट माग्दा जितेको दोस्रो दिनदेखि नै लालपुर्जा वितरण गर्ने दावी गरेका मेयर वडको बोली फेरियो। मेयरमा विजयी भएको एक बर्ष पुगेपछि मेयर वडले भनेका थिए, ‘लालपुर्जा मैले दिनसक्ने अधिकार भित्र होईन्। प्रदेशले कानुन दिएको २४ घण्टापछि यो काम थालनी हुन्छ।’ अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन भएको र धनगढीका वासिन्दाले ९७ जना जनप्रतिनिधि पाएको तीन बर्ष पुगेको छ। तर भुमीहिनलाई लालपूर्जा वितरण गर्ने विषय भने ओझेलमा छ।
                                                                                  ०००
‘नेताहरुले चुनावमा झुठो आश्वासन मात्रै बाडेका रहेछन्,’ धनगढी उप–महानगरपालिका वडा नम्वर ४ की स्थानीय सरस्वती भट्टले भनिन्, ‘घरमै लालपूर्जा पुगाउने भन्दै भाषण गरेका थिए। तर अहिलेसम्म लालपूर्जा पाउने कुनै सुरसार छैन्।’ घरमै लालपूर्जा पुगाउने आश्वासन दिएर विजयी भएका जनप्रतिनिधि अहिलेसम्म टोलमा नफर्किएको गुनासो स्थानीय मिना पनेरुको छ। ‘नेताहरु सरकारमा गएको तीन बर्ष भईसक्यो। चुनावमा जहिले पनि प्रमुख एजेण्डा बन्दै आएको भूमीहिनको विषय अहिले नेताहरुले बिर्सीएका छन्,’ उनले भनिन्, ‘अहिले नेताहरु आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्र पर्दैन भन्दै पन्छिरहेका छन्। चुनावका बेला विजयी भए तुरुन्तै लालपुर्जा घरघरमा पुगाउने आश्वासन बाड्दा आफ्नो अधिकारमा पर्छ वा पर्दैन भन्ने कुराको हेक्का राख्नुपर्छ की पर्दैन्।’ 
                                                                                  ०००
यता धनगढी उप–महानगरपालिकाका मेयर नृव वहादुर वडलाई यस विषयमा प्रतिक्रीया माग्द दुई दिनसम्म फोन गर्दा पनि उठेन्। उप–महानगरपालिकाका प्रवक्ता सन्तोष मुडभरीले भने संघीय सरकारको आग्रह अनुसार अहिले भूमीहिनको तथ्याङक संकलन भईरहेको बताए। ‘संघीय सरकारमा रहेको भूमी सम्बन्धि समस्या समाधान आयोगले अहिले देशभरीका स्थानीय तहलाई लगत पठाउन आग्रह गरेको छ,’ उनले भने, ‘धनगढी उप–महानगरपालिकालाई समेत सो पत्रचार भएको छ। सोही पत्र अनुसार वडा कार्यालयहरुलाई लगत संकलन गर्न आग्रह गरेका छौ।’

उप–महानगरमा पाँच हजार भन्दा बढि परिवारको बसाई ऐलानी जग्गामा छ। धनगढीको सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न हाल सम्म  १२ वटा आयोग गठन भईसकेका छन्। हाल सम्म गठन भएका १२ वटा सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगले भुमिहीनबाट निवेदन माग्ने र कागजपत्र मालपोत कार्यालयमा बुझाउने मात्रै काम गरका छन्।