सुदूरपश्चिम सरकारको स्वरोजगार कोषबाट कर्जा प्रवाह नहुँदा एक अर्ब खातामै

धनगढीः सुदूरपश्चिममा प्रदेशमा विभिन्न क्षेत्रमा स्वरोजगार गर्न चाहाने लक्षित वर्गलाई सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने उद्देश्य सहित गत वर्षको जेठमा प्रदेशसभाले प्रदेश स्वरोजगार विद्येयक पारित गरेको थियो।  

उक्त विद्येयकका आधारमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आवश्यक नियमावली तथा कार्यविधी बनाएर कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने भएपनि वेवास्ता गरिएपछि कोषमा रहेको एक अर्ब रुपैँया बैँकमै थन्कीएको छ।

सरकारले नियमावली तथा कार्यविधी बनाएर कोष परिचालन गरी कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय, घरेलु तथा साना उद्योग, पसल तथा व्यापार एवंम् विभिन्न संघसंस्था मार्फत स्वरोजगारका कार्यक्रममा लगानी गर्न सक्ने भएपनि कुनै गतिविधी अगाडी नबढेका हुन्।

आफ्नो र जनप्रतिनिधीहरुको सेवा सुविधा बृद्धि गर्न पटक–पटक कानून संशोधन गर्ने सरकारले स्वरोजगारका कार्यक्रमलाई अगाडी बढाउन उदासिनता देखाएको आरोप लागेको छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य कर्णबहादुर मल्लले जनतालाई राहत हुने खालका कार्यक्रम ल्याएर कार्यविधी समेत नबनाउँदा बजेट खातामै थन्कीएको बताए। उनले आवश्यक कार्यविधी, नियमावली बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएपनि सरकारको लाचारीपनका कारण लक्षित वर्ग कर्जाको लाभबाट  वञ्चित भएको उनको बुझाई छ।

आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा स्वरोजगार कोषमा एक वर्ष रुपैँया राखेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रदेशसभाबाट पारित भएको ऐनका आधार कार्यविधी नबनाउदा स्वरोजगार गर्न इच्छुक वर्ग वञ्चित भएका हुन्। चालु आर्थिक वर्षमा समेत स्वरोजगार कोषका लागि सरकारले २० करोड बजेट छुट्याएको छ भने अगामी आर्थिक वर्षका लागि ४० करोड रकम राखेको छ।

कोरोना महामारीपछि बेरोजगारी समस्या भयावह बनेका बेला स्वरोजगार कोषको रकमको आकार नै घटाएको सरकारले कोष परिचालन गर्न सकेको छैन्। तर आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता नवराज अर्यालले भने नयाँ अभ्यासका कारण ढिलाई भएको बताए।

उनले स्वरोजगार कोष परिचालनका लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधी र नियमावली मस्यौदा भइसकेकाले छिट्टै मन्त्रीपरिषद्बाट पारित भइ कार्यान्वयनमा लगिने बताए। यता प्रदेश स्वरोजगार कोष सञ्चालक समितिका अध्यक्ष समेत रहेका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहराले भने केही प्राविधिक समस्याका कारण कोष परिचालनमा ढिलाई भएको दावी गरेका छन्।

उनले नियमावली पारित गर्दै आउँदो साउन भित्र सूचना जारी गरी कर्जा प्रवाह र बैँक तथा वित्तिय संघसंस्था छनौटको काम थालिने बताए।

कोरोना महामारीपछि भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट फर्किएकाहरुलाई लक्षित गर्दै प्रदेश सरकारले स्वरोजगार मुलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने माग उठिरहेका बेला सुदूरपश्चिममा भने झण्डै डेढ वर्षदेखि स्वरोजगार कोषको रकम बैँकमै थन्कीएपछि लक्षित वर्गले लाभ लिन नसकेका हुन्।