सुदूरपश्चिममा एम्बुलेन्स खरिद प्रकरण : अनियमितता गर्न त्रुटी नै त्रुटी

धनगढी : सुदूरपश्चिमको सामाजिक विकास मन्त्रालयले १६ वटा एम्बुलेन्स खरिदमा दर्जन बढि त्रुटी गरेको भेटिएको छ। मन्त्रालयले एम्बुलेन्स खरिदको निर्णयपछि खरिद र भुक्तानी गर्दासम्म दर्जन बढि त्रुटी गरेको भेटिएको हो। टाटा कम्पनीका मिनीट्रक खरिद गरी एम्बुलेन्स वितरण गरेको मन्त्रालयले खरिद प्रक्रियामा गरेको गल्ति ढाकछोप गर्न भुक्तानी गर्दा समेत त्रुटी गरेको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको छानविन उपसमितिले समेत एम्बुलेन्स खरिदमा अनियमितता भएको ठहर गरेको छ। समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा सामजिक विकास मन्त्रालयले एम्बुलेन्स खरिद प्रक्रियामा गम्भीर त्रुटी गरेको उल्लेख छ।

इस्पेशिफिकेशनमै चलखेल
सामाजिक विकास मन्त्रालयले एम्बुलेन्स खरिदको निर्णयपछि ईन्जिनियर समेत रहेका मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव गोगन वहादुर हमाल र हेभी ईक्युभमेन्ट डिभिजन कार्यालय गोदावरी मातहतको यान्त्रिक कार्यालय बुडरका प्रमुख विजय शाहले इस्पेशिफिकेशन अर्थात विस्तृत विवरण तयार पार्ने जिम्मा पाए। स्पेशिफिकेशनमा गाडीको मोडेल लगायतका सम्पूर्ण विवरण उल्लेख गरिएको हुन्छ। इस्पेशिफिकेशनकै आधारमा बोलपत्र आह्वान गरी खरिद प्रक्रिया सुरु हुने गरेको छ। इस्पेशिफिकेशननै आर्थिक चलखेलका आधारमा तयार पारिएको आशंका सार्वजनिक लेखा समितिले पनि गरेको छ।

टाटालाई फाईदा पुग्नेगरी ईस्पेसिफिकेसन तयारी गरि बोलपत्र आह्वान गरेको, एउटा एम्बुलेन्सको दुई वटा मितिमा दुई पटक प्राविधिक प्रतिवेदन तयार गर्न लगाएर अख्तियारको दुरुपयोग गरेको, एम्बुलेन्सकै ईस्पेसिफिकेसन तयार पार्ने मेकानिकल ईन्जिनियरद्धारा नै मेसिन उपकरणहरुको जाँचपास गरेको सार्वजनिक लेखा समितिको छानविन उप–समितिले निष्कर्ष निकालेको छ। 

इस्पेशिफिकेशनको जिम्मा पाएका शाहले सुदूरपश्चिमका अन्य मन्त्रालयको गाडी खरिद गर्दा समेत सोही जिम्मेवारी पाएका थिए। उनले तयार पारेका सबै इस्पेशिफिकेशनमा टाटा कम्पनीको गाडीलाई नै रोजेका छन्। समाचार स्रोतले भन्यो– ‘यान्त्रिक कार्यालयका ईन्जिनियरको टाटा कम्पनीका कर्मचारीसंग साटघाट छ। कमिसनको चलखेलका कारण उनले सोही कम्पनीका गाडी खरिद गर्न स्पेशिफिकेशन तयार पार्दै आएका छन्।’ यद्यपी शाहले भने इस्पेशिफिकेशन गर्दा कुनै पनि किसिमको कमजोरी नभएको दावी गरे। उनले भने– ‘पहाडी जिल्लाका लागि उपयुक्त गाडी नै खरिद गर्न विस्तृत विवरण तयार पारेका थियौँ। त्यस्मा कुनै पनि किसिमको कमजोरी भएको छैन्।’

भुक्तानीमै झोल
छानविन उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार सम्झौता ६ करोड २५ लाख १२ हजारमा गरेर ६ करोड २६ लाख १३ हजार भुक्तानी दिईएको छ। चार करोड ९८ लाख ९३ हजार पेस्की दिएको र फछ्यौट गर्दा १ दशमल ५ प्रतिशत र ६ दशमलव ५ प्रतिशत मुल्य अभिवृद्धि कट्टी गरेको समेत छानविन उपसमितिले दावी गरेको छ। 

हतारमा भुक्तानी 
इस्पेशिफिकेशनको आधारमा बोलपत्र आह्वान भएपछि सिप्रदी ट्रेडर्सले टाटा कम्पनीको गाडी खरिद गर्ने जिम्मेवारी पाएको थियो। मन्त्रालयले १६ वटा एम्बुलेन्सको ६ करोड २५ लाख १२ हजार रुपैँया २०७६ को ३१ असारमा भुक्तानी गरेको थियो। तर सो समय सम्म सिप्रदीले खरिद गरेका गाडी भने सुदूरपश्चिममा समेत भित्रिएका थिएनन्।

३१ असारमा १६ वटै गाडीहरु भैरहवा भन्सारमा राखिएका थिए। गाडी हेर्दै नहेरी भुक्तानी दिएपछि अहिले ति एम्बुलेन्समा एकपछि अर्को गर्दै समस्या देखिन थालेको छ। सार्वजनिक लेखा समितिको छानविन उपसमितिले समेत सोही निष्कर्ष निकालेको छ। 

टेष्ट ड्राईभ र जाँच पासमा पनि चलखेल
कुनै पनि क्षेत्रको लागि खरिद गरीएको गाडीको भुक्तानी दिन अगाडी सम्वन्धीत क्षेत्रमै गएर टेष्ट ड्राईभ गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। गाडीको रकम भुक्तानी गर्नुभन्दा पहिले ती गाडीमा रहेका सामान सम्झौता अनुसार भए नभएको र ती गाडी जुन क्षेत्रमा चलाउनु पर्ने हो, त्यहाँ चल्न सक्ने अवस्थाका भए नभएको जाँच गरिनुपर्ने नियम छ।

मेकानिकल ईञ्जिनियरले जाचपास गरेपछि मात्र सम्बन्धित मन्त्रालयले रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रावधान रहेकोमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले भने भैरहवा भन्सारमा गाडी पुगेकै भरमा सिप्रदीलाई भुक्तानी दिएर अर्को ठूलो त्रुटी गरेको हो। भैरहवा भन्सारमा गाडी भएको दिन धनगढीको सिप्रदीमा गाडी देखाएर जाँच पास गरेको छानविन उपसमितिले निष्कर्ष निकालेको छ। 

एम्बुलेन्स खरिदमा प्रतिस्पर्धा भएन
१६ वटा एम्बुलेन्स खरिदमा प्रतिस्पर्धा नगराएको निष्कर्ष छानविन उपसमितिको छ। इस्पेशिफिकेशनमै ४०७ मोडेले उल्लेख भएकाले एउटा मात्रै सप्लायर्सलाई ठेक्का पार्ने चलखेल भएको निष्कर्ष छानविन समितिको छ। एउटा मात्रै कम्पनीको मूल्यमा आधारित मूल्य सूचि बनाईएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

टाटाका सवारी साधनलाई नियतवस जडान गरेर एम्बुलेन्स बनाएको र लागत अनुमान परिवर्तन गर्दा पुनः निर्णय नगरिएको पनि छानविन उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेखछ। सम्झौता गर्दा उपकरणहरु टाटा कम्पनीको प्रयोग गर्ने भनिएकोमा फरकफरक कम्पनी र फरकफरक उत्पादन वर्ष भएका उपकरणहरुको प्रयोग भएको ठहर छानविन उपसमितिले गरेको छ। 

छानविन उपसमितिले छुटाएका विषय, पहाडका लागि खरिद गरीएका एम्बुलेन्स पहाडमै चलाउन मुस्किल
सामाजिक विकास मन्त्रालयले पहाडका लागि भनेर खरिद गरेका १६ एम्बुलेन्स पहाडी जिल्लामै चलाउनै उपयुक्त नभएको दावी चालकहरुले दावी गर्दै आएका छन्। सो बारेमा छानविन उपसमितिले चाँसो देखाएको छैन्। ब्रेक नै नलाग्ने समस्या रहेको र गति निकै सुस्त हुँदा ति एम्बुलेन्स पहाडमा चलाउन निकै मुस्किल भएको गुनासो चालकहरुको छ। ति एम्बुलेन्स पहाडमा चिप्लीने समस्या पनि रहेको छ।

पहाडका लागि खरिद गरीएका एम्बुलेन्स पहाडमै चलाउन मुस्किल भएपछि सबैभन्दा बढि इस्पेशिफिकेशन तयार पार्ने ईन्जिनियरमाथि नै प्रश्न उब्जिएको छ। उनीहरुले कमिसनकै कारण मात्र उक्त गाडी खरिदका लागि स्पेशिफिकेशन बनाएको दावी समाचार स्रोतको छ।

सम्झौता पत्रको विवाद हेरिएन
एम्बुलेन्स प्रकरणमा विवाद बढेपछि सामाजिक विकास मन्त्रालयले विज्ञप्ती जारी गर्दै सिप्रदी ट्रेडर्ससंग भएको सम्झौता पत्र पनि सार्वजनिक गरेको थियो। उक्त सम्झौता पत्रमा मन्त्रालयको तर्फबाट निमित्त प्रदेश सचिव झंकर बहादुर विष्टले हस्ताक्षर गरेका छन्। उक्त सम्झौता २४ फेवररी २०१९ (२०७५ साल फागुन १२ गते) मा भएको उल्लेख गरिएको छ। तर मन्त्रालयको हाजिरी रजिष्टरमा भने उक्त दिन निमित्त प्रदेश सचिव विष्ट अनुपस्थीत छन्। फागुन १२ गतेको दिन हाजिरी रजिष्टरमा विष्टले हस्ताक्षर गरेका छैनन्।

छेउमा रातो रंगको डटपेनले केरमेट गरिएको छ भने अलिअली टिपेक्स पनि लगाईएको छ। तत्कालिन निमित्त प्रदेश सचिव विष्टले भने रातो रंगको डटपेनले गरिएको केरमेटलाई नै आफ्नो हस्ताक्षर भएको दावी गरेका थिए। तर रातो रंगको डटपेनले हाजिरी लगाउनै नमिल्ने प्रावधान रहेको छ।

एक जना सरकारी अधिकारीले भनेका थिए– ‘रातो कलरको डटपेनले हाजिर लगाउन मिल्दैन्। कालो वा निलोले लगाउने हो। त्यो दिन व्यस्तताले हाजिर लगाउन छुटेको भएपनि दोश्रो दिन लगाउन पथ्र्यो तर १० महिना सम्म नलगाईएको भए आशंक गर्न सकिने ठाउँ छ।’ मन्त्रालयमा हाजिर नै नभएर विष्टले सम्झौता पत्रमा कसरी हस्ताक्ष गरे भन्ने प्रश्न उब्जिएको थियो। तर सो बारेमा लेखा समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको छैन्।

ख श्रेणीको सुविधा नै छैन्
सुदूरपश्चिमको सामाजिक विकास मन्त्रालयले २० कार्तिकमा एम्बुलेन्स वितरण गर्दा ख श्रेणीको अत्याधुनिक एम्बुलेन्स भएको दावी गरेको थियो। तर ति एम्बुलेन्समा एम्बुलेन्स सञ्चालन निर्देशीका २०७३ ले तोकेअनुसारका सुबिधा पनि छैन्। निर्देशिकामा ‘ख’ वर्गको एम्बुलेन्समा सबै आकस्मिक उपकरणसँगै ट्राभलिङ भेन्टिलेटर, अटोमेटेड एक्सटर्नल डिफ्राइब्रिलेटर, चेस्ट ड्रेनेज ट्युब र हेमोस्टेटिक सेट हुनुपर्छ। यस्तै ‘क’ वर्गमा उल्लेख भएका स्टेथेस्कोप, रक्तचाप नाप्ने मेसिन, टर्चलाइट, जिब्रो थिच्नेलगायत उपकरण हुनुपर्छ।

धुने उपकरण, ह्वीलचियर र ट्रली, रेडियो सञ्चार, फोरजी भएको मोबाइल उपकरणसमेत ‘ख’ श्रेणीको एम्बुलेन्समा आवश्यक छ। तर ति सबै सुविधा सामाजिक विकास मन्त्रालयले वितरण गरेका १६ वटै एम्बुलेन्समा छैन्। तर एम्बुलेन्स खरिदमा प्रमुख भुमिका निर्वाह गरेका सामाजिक विकास मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगनवहादुर हमालले भने ख बर्गका एम्बुलेन्समा हुनुपर्ने सबै सुबिधा राखिएको दावी गरेका थिए। 

उनले भनेका थिए– ‘ख श्रेणीको एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्दा तालिम पाएका दक्ष जनशक्ति अनिवार्य हुनुपर्ने प्रावधान पनि छ। त्यस्को व्यवस्थापन नहुँदा समस्या आएको हुन सक्छ। ख श्रेणीको एम्बुलेन्स चालकलाई पनि तीन साताको तालिम दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो पनि नगरीएको हुँदा चालकहरुको पनि गुनासो आएको होला।’ यस बारेमा पनि छानविन उपसमितिलको प्रतिवेदनले केही बोलेको छैन्। 

उपकरण खरिदमै अनियमितता
प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रत्येक एम्बुलेन्समा ७ लाख ९५ हजारको उपकरण र सामान जडान गरेको दावी गरेपनि एम्बुलेन्समा हुनुपर्ने सुविधा नदेखिएपछि थप बदमासी भएको आशंका गरिएको थियो। 

सामाजिक विकास मन्त्रालयले वितरण गरेका १६ वटै एम्बुलेन्समा एसी, अक्सिजन सप्लायर्स, ईसिजी मनिटर, म्यानुअल सक्सन सेट, ईन्टुवेशन सेट र बेड जडान गरेको जनाएको छ। औषधी  र उपकरण सप्लायर्समा संग्लनहरुले भने ति उपकरण जडानमा बढिमा तीन लाख २५ हजार खर्च हुने दावी गरेका छन्।

‘एसीमा ६५ हजार, अक्सिजन सप्लायर्समा २ लाख २५ हजार, ईसिजी मनिटरमा ६५ हजार सहित वेड, र विभिन्न सेटमा गरी बढिमा तीन लाख २५ हजार खर्च हुन्छ,’ समाचार स्रोतले भन्यो, ‘उपकरण जडानको नाममा एउटै एम्बुलेन्समा चार लाख ७० हजार बढि अनियमितता भएको छ।’ सो अनियमितता बारे पनि सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले खासै अध्ययन गरेको छैन्। 

खर्चिलो तर गति सुस्त
एम्बुलेन्स प्ररकण सार्वजनिक भएपछि सो समयमा डोटी अस्पतालका एम्बुलेन्स चालक रतन धामी भनेका थिए, ‘१४ बर्ष पूरानो एम्बुलेन्सनमा साढे चार घण्टामा डोटीबाट विरामीलाई धनगढी पुगाउथे तर सामाजिक विकास मन्त्रालयले बाडेको नयाँ एम्बुलेन्समा डोटीबाट विरामीलाई धनगढी पुगाउनसाढे ७ घण्टा लाग्न थालेको छ।’

उनका अनुसार १४ बर्ष पूरानो एम्बुलेन्स चलाएर डोटीबाट धनगढी पुग्दा ३८ लिटर मात्रै ईन्धन खर्च हुने गरेकोमा अहिले प्रदेश सरकारको नयाँ एम्बुलेन्समा धनगढी पुग्दा ६५ लिटर ईन्धन खर्च हुने गरेको छ। यो खर्चको भार पनि विरामीलाई नै पर्ने चिन्ता प्रदेशवासीमा थियो। एकातिर खर्च बढि लाग्ने चिन्ता छ भने अर्को तर सुस्त गतिले स्वास्थ्य सस्था सम्म जटिल प्रकृतीका विरामीलाई पुगाउन गाह्रो हुने आशंका थपिएको छ। सो बारेमा पनि उपसमितिले छानविन गरेको छैन्। 

उम्किने प्रयासमा सामाजिक विकास मन्त्रालय
एम्बुलेन्स प्रकरणले सञ्चारमाध्यममा स्थान पाएपछि सामाजिक विकास मन्त्रालयले विज्ञप्ती मार्फती पुष्टि पार्ने प्रयास गरेको थियो। केही कागजात पनि सार्वजनिक गरियो तर खरिद प्रक्रियाका अधिकासं कागजात भने लुकाईएको थियो। एम्बुलेन्स प्रकरण सार्वजनिक भएपछि मन्त्रालयले निष्पक्ष छानविन गर्नुको सट्टा कुनै छानविन नै नगरी विज्ञप्ती मार्फत अतियमितता नभएको दावी गरिएपछि मन्त्रालयमाथि थप आशंका बढेको थियो। 

स्वास्थ्य सम्बन्धीकै एक जना सरकारी अधिकारीले भने– ‘एम्बुलेन्स प्रकरण बाहिरिएपछि सामाजिक विकास मन्त्रालयले खरिद प्रक्रियामा संग्लनलाई निलम्वन गर्दै एउटा छानविन समिति बनाउनपर्ने थियो। छानविन समितिको प्रतिवेदन अनुसार कारवाहीको दायरामा ल्याउने प्रसितवद्धता मन्त्री सुवेदीले गर्न आवश्यक थियो।’ सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदी भने पटक–पटक एम्बुलेनस खरिदमा कुनै अनियमितता नभएको बताउँदै आएका छन्।