सुदूरपश्चिम सरकारद्धारा कोरोना रोकथाममा ५६ करोड खर्च

धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कोरोना भाईरसको संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणमा झण्डै ५६ करोड बजेट खर्च गरेको छ। सरकारले खडा गरेको कोरोनाको जोखिम नियन्त्रण, उपचार तथा व्यवस्थापन कोषबाट ४२ करोड सहित करिब ५६ करोड खर्च गरेको हो।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको गत चैत ११ गतेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले प्रदेशमा कोरोना भाईरसको रोकथाम, जोखिम न्यूनिकरण, क्वारेन्टिन तथा आपतकालिन व्यवस्थापननका लागि दुई करोड ९९ लाख विनियोजन गरेको थियो। उप–महानगरपालिकालाई पाँच, नगरपालिकालाई चार तथा गाउँपालिकाहरुलाई तीन लाखका दरले अनुदान दिईएको थियो।

सोही दिन प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई पनि ११ करोड ५० लाख रकम दिने निर्णय मन्त्रीपरिषद् बैठकले गरेको थियो। प्रि–फ्याव भवन निर्माण तथा आपतकालिन व्यवस्थापनका लागि सो रकम विनियोजन गर्ने निर्णय भएको हो। सोही निर्णयका आधारमा रकम पठाईएको प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री प्रकाश शाहले बताए।

‘तीन चरणमा स्थानीय तहलाई रकम दिएका छाँै। २०७६ चैत ११ गते स्थानीय तहलाई सहयोग गर्ने निर्णय गरेका थियौँ। राहत वितरणका लागि पनि १५ करोड २६ लाख पठाएका थियौ।’ मन्त्री शाहीले भने।

प्रदेशको मन्त्रीपरिषद बैठकले चैत २७ गते मात्र कोरोना भाइरस रोगको जोखिम नियन्त्रण, उपचार तथा व्यवस्थापन कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि खडा गरिएको कोषमा सरकारको ४० करोड समेत गरी ४२ करोड ५७ लाख रकम जम्मा भएको थियो।  

जसमध्ये अहिले सम्म ४२ करोड ४८ लाख ९५ हजार खर्च भईसकेको छ भने ८ लाख ७० हजार मात्रै बाँकी रहेको छ।  कोषको रकमबाट ८८ स्थानीय तहलाई १५ करोड २६ लाख, ९ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई ४५ लाख, पृतना हेटक्वाटर दीपायल, प्रदेश प्रहरी कार्यालय, बैद्यनाथ बाहिनी अत्तरियालाई १५÷१५ लाख, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई १० लाख, सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई  १५ करोड ७३ लाख ८० हजार,

दृष्टी फाउण्डेसन र मानव सेवा आश्रमलाई एक लाख ४० हजार, गोदावरी नगरपालिकालाई तीन लाख, ९ वटै प्रहरी कार्यालयलाई  ३१ लाख, महाकाली अस्पताललाई  ४० लाख, सीमामा खाना खुवाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीलाई दुई लाख २५ हजार र ८८ वटै स्थानीय तहलाई २० देखि एक सय शैयाको आईसोलेसन व्यवस्थापनका लागि ६ करोड २५ हजार रकम विनियोजन गरिएको छ।

प्रदेश सरकारले कोरोना भाईरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणमा करोडौँ खर्च गरेपनि उपलब्धी नदेखिएको भन्दै आलोचना भईरहेको छ।