सुदूरपश्चिमको बजेट : स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार र स्वरोजगार
शेरबहादुर सिह, महेन्द्रनगर
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुका साथै कोरोना भाइरस महामारीबाट बेरोजगार भएकाहरुलाई विभिन्न आयमूलक काममा लगाइ स्वरोजगार बनाउने गरी बजेट ल्याएको छ। देश यतिखेर विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा थला परिरहेका बेला नेपालको सङ्घीय तथा अन्य प्रदेश सरकारहरुले जस्तै यस प्रदेश सरकारले पनि स्वास्थ्य र विदेशबाट फर्किएका युवावर्गलाई स्वरोजगारका कार्यक्रममा बजेटलाई केन्द्रित गर्न खोजेको देखिन्छ।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को बजेटमार्फत यहाँको विगतको भन्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुदृढीकरणलाई पुग्ने गरी बजेट बिनियोजन भएको प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता झंकरबहादुर विष्टले आगामी वर्षलाई अस्पताल सुदृढीकरण वर्षका रुपमा लिइएको र स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्याइएको बजेटबाट यस क्षेत्रको संरचनागत विकासमा टेवा पुग्ने बताए।
“चालू आर्थिक वर्षमा पनि स्वास्थ्यका क्षेत्रमा रु एक अर्ब बजेट थियो” प्रवक्ता विष्टले भन्नुभयो “आगामी आवमा दोब्बरभन्दा राम्रो बजेट स्वास्थ्यका लागि बिनियोजन भएको छ।” उनले कोरोना महामारीका कारण चालू आवमा बजेट फ्रिज हुने बताए। “कोरानाका लागि राखिएको बजेट स्थानीय तहमार्फत समेत परिचालित भएको छ” उहाँले भने, “अरु धेरै बजेट फ्रिज हुदैछ।” समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारको लागि आगामी आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य सुधार वर्षको नाम दिएर रु तीन अर्ब २६ करोड ६६ लाख विनियोजन गरेको छ।
चालू आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा १ अर्ब ७८ करोड विनियोजित थियो । कोरोना महामारीको रोकथाम तथा नियन्त्रण प्राथमिकतामा राखेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहराले बताए। सोमबार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अधिकांश पुराना र केही नयाँ कार्यक्रमहरु सहित रु ३३ अर्ब ३८ करोड १३ लाख ४८ हजार बजेट ल्याएको छ।
कूल बजेटमध्ये रु १६ अर्ब ७५ करोड ८४ लाख ८८ हजार पुूँजीगततर्फ विनियोजन गरिएको छ भने चालूतर्फ रु १४ अर्ब १८ करोड ७८ लाख ६० हजार रहेको छ। कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेर स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका योजनामा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार, कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएकाहरूलाई स्वरोजगारका कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ बजेट राखिएको छ।
कोरोनाका कारण रोजगारी तथा आयश्रोत गुमाएका र यस्तै अवस्थाका कारण विदेशबाट फर्किएकाहरुलाई रोजगारी दिलाउने खालका कृषि कार्यक्रम, पूर्वाधार विकासका योजना र उद्योग विकासका कार्यक्रम यस बजेटमा अगाडि सारिएको छ। प्रदेशमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणलाई मध्यनजर गर्दै सङ्क्रमितको उपचारका लागि आवश्यकताका आधारमा थप श्यया व्यवस्थापन गर्दै लैजाने, नौवटै जिल्ला अस्पतालको स्तरोन्नती गर्ने, धनगढी, भीमदत्तनगर र डडेल्धुराका स्वास्थ्य संस्थाको स्तरोन्नति गर्ने कार्यक्रमहरु यस बजेटमा समेटिएको छ।
त्यसैगरी बैतडी, डोटी र अछाम अस्पतालमा मोलीक्युलर सेटअफ सहितको प्रयोगशाला स्थापना गर्ने, प्रदेशमा एउटा सुविधासम्पन्न ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्ने, एक सय श्ययाको सरुवा रोग नियन्त्रण अस्पताल र क्यान्सर अस्पताल सञ्चालन गर्ने, सेती र महाकाली अस्पतालबाट विशिष्टकृत सेवा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरिएको छ।
टीकापुरसहितका सातवटा पहाडी जिल्लामा दश श्ययाको कोभिड उपचार भवन निर्माण गर्ने तथा सबै जिल्ला अस्पतालहरुमा आइसोलेसन भवनहरु निर्माण गर्ने कार्यक्रम बजेटमा समेटिएको मन्त्री बोहराले बताए। सेती प्रादेशिक अस्पतालमा ट्रमा सेन्टर र टीकापुर अस्पतालमा सरुवा रोग उपचार केन्द्र स्थापना गर्ने योजनामा पनि बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताए।
आगामी वर्ष कोरोना भाइरसबाट प्रभावित भएकाहरुलाई लक्षित गर्दै ‘रोगबाट बचाऔँ, भोकबाट जोगाऔँ’ अभियान तथा ‘कामका लागि खाद्यान्न’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाइएको छ। प्रदेश सरकारको बजेटमा कोरोनाका कारण स्वदेश फर्किएका लाखौँ नेपालीलाई लक्षित गरी कृषि र स्वरोजगारलाई प्राथमिकता दिइएको छ। त्यसका लागि रु १५ करोड रकम बिनियोजन गरिएको छ। बजेटमा विदेशबाट फर्केकाहरुलाई स्वरोजगारका कार्यक्रममा जोड्ने र त्यसका लागि स्वरोजगार कोषमार्फत विना धितो ऋण प्रवाह गरिने समेत उल्लेख छ।
स्वदेश फर्केकाहरुलाई कृषि र गैरकृषि कार्यक्रम तथा यसमार्फत आयमा आवद्ध हुने गरी यो बजेटमा कार्यक्रम ल्याइएको छ। रोजगारी सिर्जनासँगैै कृषिलाई व्यावसायिक बनाउन किसानलाई कृषि ऋण दिने घोषणा पनि सरकारले बजेटमार्फत गरेको छ। स्वरोजगार र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्यम र उद्यमशीलतालाई पनि प्रोत्साहनका कार्यक्रम बजेटमा ल्याइएका छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका सदस्य लालबहादुर खड्काले प्रदेशसभाले महामारीलाई सम्बोधन हुने गरी कृषिलाई आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरणका कार्यक्रम ल्याएको बताए। “स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यापार सुधार र विकासका लागि पर्याप्त बजेट बिनियोजन भएको छ” प्रदेशसभा सदस्य खड्काले भने, “स्थानीय तहका मागअनुसार योजनाहरु पनि प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ ।”
‘मेरो विशेषज्ञता मेरै प्रदेशका लागि’
त्यसैगरी बजेटमा ‘मेरो विशेषज्ञता मेरै प्रदेशका लागि’ नामक छात्रवृत्ति कार्यक्रमका लागि रु ४ करोड ९३ लाख विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै ‘म सानै छु बढ्न देऊ, बालविवाह हैन पढ्न देऊ’ कार्यक्रमका लागि एक करोड ६० लाख, ‘एउटै श्रृष्टि, समदृष्टि’ कार्यक्रमका लागि रु २ करोड ५७ लाख विनियोजन गरेको छ। स्वास्थ्य, कृषि, सडक, खानेपानी, सिचाई, उर्जा, तटबन्ध आदि पूर्वाधार विकासलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकता राखेको छ।
प्रदेश सरकारले ‘निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार विकास कोष’का लागि पनि बजेट छुट्याएको छ। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा तीन करोडका दरले ९६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बोहराले प्रदेश सरकारले वित्तीय समानीकरण, सशर्त विशेष र समपूरक समेत गरी नेपाल सरकारबाट रु १४ अर्ब २१ करोड ८२ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको बताए।
चालू आवका लागि सोही शीर्षकमा नेपाल सरकारबाट प्रदेशले रु १४ अर्ब ५० करोड ३० लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गरेको थियो। एक स्थानीय तह एक कृषि उपज उत्पादन पुरानै स्वरुपको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । सिँचाईतर्फ रु एक अर्ब ४१ करोड विनियोजन गरिएको छ। पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमहरुलाई पनि प्राथमिकतामै राखेको छ। सडक निर्माणका लागि रु ४ अर्ब ७२ करोड विनियोजन गरिएको छ। यसबाट ५२८ किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने प्रदेश सरकारको योजना छ।
‘म हिँड्छु, मेरो प्रदेश हिँड्छ’
त्यसैगरी शारीरीक स्फूर्ति बढाउने बानी विकास गर्न प्रदेशले ‘म हिड्छु, मेरो प्रदेश हिडछ्’ अभियान सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट बिनियोजन गरेको छ । नसर्ने रोगको जोखिम न्यूनिकरण गर्न जनस्वास्थ्य प्रवर्धनका लागि बिहान वा बेलुका हिँड्ने वा दौडिने बानीको विकास गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
प्रदेशभर मधुमेह, पाठेघरको मुखको क्यान्सर, स्तन क्यान्सर, उच्च रक्तचाप, मुटु रोग र मिर्गौला रोगलगायतका नसर्ने रोगको जोखिम पहिचान एवं न्यूनीकरणका लागि नौवटै जिल्लाका विकट स्थानहरुमा प्रादेशिक स्क्रिनिङ् अभियानहरु सञ्चालन गर्नका लागि रु एक करोड बजेट बिनियोजन गरिएको छ।
खेलकुदको माध्यमबाट प्रदेश स्वस्थ्य एवं अनुशासित युवा जनशक्ति उत्पादन गर्न प्रदेशसभाका हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा एक खेलकुद मैदान निर्माण एवं स्तरोन्नतिका लागि रु ६ करोड ४० लाख बजेट बिनियोजन गरिएको छ ।
निजी क्षेत्रको नजरमा बजेट
प्रदेश सरकारले आगामी चालू आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटप्रति यहाँको निजी क्षेत्रले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएको छ। कञ्चनपुर उद्योग बाणिज्य संघका महासचिव विनोद जोशीले बजेट भाषणमा यहाँका व्यापारी र व्यवसायीहरुको विषय खासै नसमेटिएको बताए।। “महामारीका बेला मारमा परेका व्यापारी, व्यवासयीहरुलाई कर छुट लगायतका विषय सम्बोधन हुनुपथ्र्यो” महासचिव जोशीले भने,“स्वास्थ्यमा बजेट भएर मात्रै हुदैन, स्वास्थ्य सेवा गाम्रीण स्तरसम्म पुग्नु आवश्यक छ।”
सुदूरपश्चिममा रहेका ठूला विकास निर्माणका काममा प्रदेश सरकारको ध्यान नपुगेको जोशीको भनाई छ। “यहाँका सुख्खाबन्दरगाह, औद्योगिक क्षेत्रको विकास र विस्तार लगायतका ठूला उद्योग खोल्नेलाई प्रदेशले प्रोत्साहन दिने कुरा पनि बजेटमा आउनुपथ्र्यो” उनले भने, “लगानी मैत्री वातावरणका लागि पनि प्रदेश सरकार गम्भीर हुनुपर्छ।”सुदूरपञ्चिामञ्चल विश्वविद्यालयका प्राध्यापक सुरेश भण्डारीले बजेटमा रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखिएपनि सिर्जना कसरी गर्ने विषय उल्लेख नभएको बताए।
“कोरोना महामारीले झण्डै एक लाख युवा शक्ति बाहिरबाट सुदूरपश्चिम फर्किएको भन्छन्” उनले भने, “तिनको तथ्याङ्क र भएको सीपको लगत सङ्कलन भएन।” महामारीका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र धरासायी भएका बेला रोजगारी सिर्जना गर्ने सम्वन्धमा स्पष्ट व्याख्या हुनुपर्ने उनको भनाई छ। “यहाँको रोजगारी भनेको कृषि र साना तथा मझौला उद्योग हुन” उनले भने, “तर पनि यस बजेटमा धेरै पक्ष र विषयहरु भने समेटिएका छन्।”
उनले सुदूरपश्चिममा जडिबुटीलगायत धेरै क्षेत्रमा सम्भावना रहे पनि सम्भावनाको खोज तथा अनुसन्धान गर्ने विषय बजेटमा समावेश नगरिएको बताए। त्यसैगरी उद्योग बाणिज्य संघ प्रदेशका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद पाठकले बजेट आशाको सञ्चार गर्ने किसिमको नभएको टिप्पणी गरे। “रेमिट्यान्सले चलेको अर्थतन्त्र कोरोना महामारीले बेरोजगारीको विकराल समस्या आउँदा पनि बजेटमा रोजगारीको विषयमा ठोस कुरा आएन्” उपाध्यक्ष पाठकले भने, “समग्रमा बजेट परम्परागत नै देखियो।”
उनले निर्यातमुखी उत्पादनका लागि पनि केही विषय बजेटमा नसमेटिएको सरकारले बन्दाबन्दीमा सामान्य आयकरमा छुट दिएको बताए। रोजगारी र स्वरोजगारी सिर्जना गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो।