कैलालीमा कृषि अनुदानमा पहुँचवालाकै रजाई, वास्तविक किसान सधै मारमा

धनगढी : कैलालीमा वर्षेनी जनप्रतिनिधि निकटकालाई कृषि अनुदान वितरण हुन थालेपछि वास्तविक किसान ओझेलमा परेका छन्। मापदण्डको कुनै वास्ता नगरी पहुँचकै भरमा अनुदान वितरण हुन थालेपछि वास्तविक किसान सधै ओझेलमा पर्दै आएका हुन्। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीले गरेको सिफारिसकै आधारमा प्रदेश सरकार मातहतका निकायले अनुदान वितरण गर्दा वर्षेनी एउटै व्यक्तिलाई छनौट गरिदै आएको छ।

प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतको भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र कञ्चनपुरले कैलारी गाउँपालिकामा वितरण गरेको अनुदानलाई त्यसको उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ। कैलारी गाउँपालिका वडा नम्बर ५ को अरुण एण्ड रुस्टम कृषि फार्मलाई एकीकृत पशु विकास कार्यक्रमको लागि छनोट गरेको थियो।

उक्त हाँस प्रवद्र्धन कार्यक्रमको लागि कम्तीमा पनि पाँच सय वटा व्यावसायिक हाँस पालन गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ। तर अरुण एण्ड रुस्टम कृषि फार्मले भने ३५ वटा हाँस पालनका लागी पनि अनुदान पाएको छ। यस पटक मात्र नभई विगतका वर्षमा पनि सोही फार्मलाई बंगुर पालन तथा माछा पालनमा समेत कृषि कार्यालयले अनुदान दिदै आएको थियो।

कैलारी गाउँपालिकाका स्थानिय रमेश विकले कृषि अनुदानमा पहुँचवालाकै रजाइ हुन थालेपछि वास्तविक किसान ओझेलमा परेको बताए। उनले वर्षेनी एउटै व्यक्तिलाइ विभिन्न खालका अनुदान वितरण गरिदा वषौँदेखि कृषिलाई व्यवसायिक रुपमा निरन्तरता दिएका किसानलाइ भने उपेक्षा गरिएको गुनासो गरे।  

यो प्रतिनिधिमुलक उदाहरण भएपनि सुदूरपश्चिम सरकारले मातहतका निकायबाट वितरण गर्दै आएको कृषि अनुदानमा वर्षेनी पहुचवालाकै दबदवा हुने गरेको छ। त्यसरी अनुदान पाउनेहरु स्थानीय जनप्रतिनिधी, जिल्ला स्तरका नेता तथा मन्त्री, सांसद निकटकै व्यक्ति बढि हुने गरेका छन्।  कैलारी गाउँपालिका–७ कै बौखाही पोल्टी फार्मले समेत एक सय हाँस पालेको छ तर पाँच सय हाँसका लागि सरकारी अनुदान पाएको छ।

यता पशु सेवा विज्ञ केन्द्र कञ्चनपुरले भने अनुदानका लागि छनौट भएका कुनै पनि फार्मलाई भुक्तानी नदिएको दावी गरेको छ। केन्द्रका प्रमुख पान सिहं ठगुन्नाले अनुदानका लागि छनौट भएका फार्मले भुक्तानी नपाएको दावी गरेका हुन्। उनले स्थलगत निरिक्षणपछि मात्र अनुदान दिईने उल्लेख गरे।

सम्बन्धीत निकायकै मिलेमतोमा छनौट प्रत्रिया  थाल्नु पूर्व नै लाभग्राहीको सूची तयार गरिदै आएको जनगुनासो समेत बढ्दो छ। पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका कर्मचारीको मिलेमतोमा कतिपय अवस्थामा सोही अनुकुलको मापदण्ड समेत बनाउने गरिएको दावी स्रोतको छ।

अर्कोतीर छनौट हुने लाभग्राहीलाई मापदण्ड भन्दा पनि भनसुन र कागजी सिफारिसकै भरमा अनुदान दिने क्रम बढेपछि वास्तविक किसान मारमा परेका छन्। वर्षेनी कृषी क्षेत्रमा अनुदान वितरण भईरहेपनि वास्तविक किसानले नपाउँदा बजेट दुरुपयोग भइरहेको छ।