Covid-19(Coronavirus) update
World Nepal
Confirmed
Recovered
Deaths

एमसिसीमा सुदूरपश्चिमको सरोकार

खवर संवाददाता
२०७७ जेठ १६, ०८:४८
अ+

खेमराज पन्त

धनगढी : मिलियन च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसिसीलाई नेपालमा दुई किसिमले ब्याख्या गरिएको छ। एउटा बिकास, अर्को अमेरिकी ईन्डो प्यासिफिक रणनीतिक योजना अनुसार अन्तरगत चिन लाई घेराउ गर्ने रणनीति। नेपालका नेता गणले पनि यसलाई दुई किसिमले लिएको देखिन्छ्र एउटा विकास अर्को शक्ति राष्ट्रसंग नजीक हुन वा बफादार हुने अवसर। जस्तो प्रधानमन्त्री भन्नू हुन्छ एमसिसीले नबनाउने भए पनि यो परियोजनामा प्रस्तावित योजना अरू कसैले वा आफै भएपनि बनाउने।

यो बिकास को दृष्टिकोणले गरिएको समर्थन हो भन्न सकिन्छ। अर्को छलफल नै नगरी हतार हतार समर्थन गर्ने र आफूलाई एमसिसीको पक्ष र बिपक्षमा दखाउन प्रयास गर्ने कुराले शक्ति राष्ट्रको इसारामा आफुलाई उभ्याउन प्रयत्न हो पनि भन्न सकिन्छ।

यसरि नेपालमा एमसिसी को समर्थन र बिरोध गर्ने लाई हामीले कसरी बुझ्ने रु समर्थन वा बिरोध गर्नेले पनि बिकास वा ठुलो शक्ति राष्ट्रको बिश्वासपात्र के कुरा चाहेका हुन रु यसै परिबेशमा सुपका दुईप्रमुख राजनीतिक नेतृत्वले अन्ध समर्थन र बिरोध गरेका छन्। सुदूरपशिमका नेताहरु कुन दृष्टिकोण बाट समर्थन र बिरोध गरि राखेका छन यो हाम्रो चासो हो।

एमसिसी भित्र बिकासको पक्ष
एमसिसीलाई राजनीतिक दृष्टिकोणले नहेरी बिकासको दृष्टिबाट हेर्दा ६० अर्ब अमेरिकी सरकारको र १५ अर्ब नेपालको तर्फबाट खर्च गर्ने लक्ष छ। एमसिसी अन्तरगत बिधुतको पूर्बाधार९प्रसारण लाइन० र सडक स्तरोन्नति बनाउने योजना छन्।

बिधुत पूर्बाधार अन्तरगत मुख्य गरि गण्डकी बेशिन र कोशि बेसिनमा उत्पादनमा भएका बिधुतलाई ४०० केभिए प्रसारण लाईन मार्फत काठमाडौं,पोखरा, हेटौडा, बिराटनगर , बिरगंज, बुटवल , भैरहवा जस्ता शहरमा बितरण गर्नुका साथै बुटवलदेखि गोरखपुरसम्म बन्ने अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा जोड्ने योजना छन्।

यस्तै करिब ३०० किमि उच्चस्तरको सडक बनाउने योजना छ। एमसिसीमा उल्लेख भएको मुख्य शर्त भारत सरकारको स्वीकृति लिनु पर्नेमा बुटवल ( गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन बनाउन भारत र नेपाल सरकार बिच दुईपक्षीय सम्झौता भैसकेको छ। दोश्रो महत्त्वपूर्ण शर्त सँसदबाट अनुमोदन गर्नु पर्छ ।संसद बाट अनुमोदन भए यो परियोजना अघि बढ्छ।

एमसिसीले ल्याउने बिकासको असन्तुलन र आर्थिक असमानता 
एमसिसीको मुख्य उदेश्य मा आर्थिक बिकासको माध्ययम बाट गरिबी न्यूनीकरण गर्ने भनिएको छ। बृहत दृष्टिकोणले यो सहि होला तर सुक्ष्म दृष्टिकोणले हेर्दा क्षेत्रीय असमानता र असन्तुलित बिकास लाई बढावा दिने दिखिन्छ। सुदूरपश्चिम र कर्णालीको दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो अत्यन्त असन्तुलित छ। अर्थतन्त्रको मुख्य सम्भावना युक्त क्षेत्र जलविद्युत पनि सुदूरपश्चिम र कर्णाली को सरोकार हुनुपर्छ।

बिधुत, सडक लगायतको पूर्बाधार बिना यँहाको बिकासको परिकल्पना पनि गर्न सकिदैन। एमसिसी परियोजना क्षेत्रीय बिकासको अन्तुलनका हिसाबले पनि अनुपयुक्त छ। यस योजनामा अमेरिकी सरकारको ६० र नेपालको सरकारको १५ अर्ब खर्च गर्ने योजना छ। एमसिसीले सुप र कर्णालीलाई बेवास्ता गरेको छ।

यो परियोजनाले चार सय केभीएको राष्ट्रिय र अन्तरदेशीय प्रशारण लाईन बनाउने छ। जस बाट ३००० मेघाबाट भन्दा बढी बिधुत प्रसारण गर्न सकिने छ। यो प्रसारण लाईनले कोशी कोरिडर र गण्डकी कोरिडरमा जलविद्युत बिकास गर्न मद्दत गर्छ।

पश्चिम सेतीको अलाप गरेको ३० औ  बर्ष पुग्न थाल्यो। ७५० मेगावाट बिधुत उत्पादन हुने पश्चिम सेती बाट यदि उत्पादन हुने हो भने बर्तमानको तीन सय २० केभीए सिङ्गल फेज प्रशारण लाइनबाट बिधुत प्रवाह हुदैन। सुपमा बिधुत खपत कुल उत्पादन को नौ दशमल ५ प्रतिशत अर्थात् करिब सय मेगावाट मात्रै खपत हुने हुदा उत्पादित बिधुतलाई भारत निर्यात गर्नुपर्ने हुन्छ वा बुटवलसम्म उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन  बनाउनुपर्ने हुन्छ।

पहिलो बिकल्प दुई सरकार बिचको बिषय हो र यस्को कुनै पूर्ब गृहकार्य समेत नभएकोमा हुदा पश्चिम सेतीमा लगानी गर्ने कम्पनीले दाश्रो बिकल्पमा नै जानुपर्ने हुन्छ। जसले गर्दा लागत अत्याधिक हुन जान्छ। प्रतिफलको तुलना लागत बढी हुने भन्दै थ्रि गर्जेज बाहिरियो भने प्रतिफलको सुनुस्चित्ता नभएको कारण बिश्वका कुनै पनि बैंकले स्मेकलाई ऋण दिन नमानेपछि स्मेक फिर्ता भयो। 

एमसिसी अन्तरगत यदि प्रसारण लाइन बन्ने हो भने भबिष्यमा कोशी कोरिडोर र गण्डकी कोरिडोर ठुलो जलविद्युत परियोजनाको हब नै बन्नेछ। अहिले नै गण्डकी र कोशी कोरिडोरमा धमाधम जलविद्युतका परियोजना कार्यान्वयनमा छन। आर्थिक रूपले गण्डकी,कोशी र तिनका सहायक नदिहरू सम्भाव्य हुनेछन्। लगानीकर्ताले आर्थिक सम्भाब्यता हेरेरमात्र लगानी गर्छन। 

कर्णाली, सेती, बुढीगङ्गा, भेरी,राप्तीमा उत्पादनको उच्च सम्भावना भएपनि पूर्बाधारको अभाबमा आर्थिक रूपले सम्भाव्य नहुन सक्छन्। आर्को महत्वपूर्ण पक्ष एमसिसमा नेपाल सरकारले पनि अनिवार्य रूपमा केहि रकम लगानी गर्नु पर्ने हुदा बार्षिक बजेटमा जलबिधुतका लागि बिनियोजन गरिने रकमको ठुलो अंश एमसिसीका लागि बिनियोजित हुने भयो। यसबाट एमसिसीले नछोएका सुदूरपश्चिम र कर्णालीको जलिधुत बिकास प्रभाबित हुने छ। 

एमसिसीसँग जोडिएको अर्को महत्त्वपूर्ण योजना हो उच्चस्तरको सडक। यस परियोजनामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सडक बनाउने कुरा पनि उल्लेख छ। एमसिसी अन्तरगत करिब तीन सय किलोमिटर सडक बनाउने योजना छ। सडकको योजनामा पनि सुदूरपश्चिम र कर्णाली समेटिएको छैन्। चरम गरिबीको चपेटामा परेका दुवै प्रदेश नसमेटिनुले एमसिसीको उद्देश्य र योजना छनौटमा बिरोधाभाष देखिन्छ। 

सडकको उपयुक्त बिकास नभएकोले यँहाको उच्च सम्भावना बोकेका पर्यटन क्षेत्रका साथै व्यापार र कृषिको बिकास हुन सकेको छैन। कर्णाली राजमार्गको स्तररोन्नती गर्ने हो र बहुअपेक्षित धनगढी-दिपायल-बझाङ-उरै भन्जयाङ (तिब्बत सिमाना_ सडक बनाउने हो भने यसक्षेत्रको गरिबी निवारण मात्रै होइन नाटकिय रूपमा आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्न सकिन्छ।

माथि जलविद्युतमा उल्लेख भए झै एमसिसी लागू भयो भने यी सडकको बिकास प्रभावित हुने छ। सरकारले सडकको बिकासलाई बिनियोजन गर्ने रकमको ठुलो अंश एमसिसी परियोजनामा नै बिनियोजन हुनेछ। यसरी एमसिसीले सुदूरपश्चिमको विकास लाई पछाडी धकल्ने छ। पछाडी पारिएको सुदूरपश्चिम अझै पछाडी पर्नेछ। 

एमसिसीलाई लिएर सुदूरपश्चिमका मुख्य राजनीतिक पार्टीको राजनीतिकर्मीको दृष्टिकोण
एमसिसीलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कोणले हेरिदा सुदूरपश्चिमका सत्ता पक्ष्य र प्रतिपक्षका प्रमुख नेतृत्व तहबाट पनि बिरोध र समर्थन गरिएको छ। सुदूरपश्चिमको बासिन्दाको सामान्य नजरबाट हेर्दा यँहाका नेता एमसिसी भित्रका बिकासे योजना र यस्ले पार्ने दुरगामि असर देखि बेखबर देखिन्छन्। 

एमसिसीको समर्थन गर्नेले सुदूरपश्चिममा कुनै योजना छनौट गर्न नसक्नु र बिरोध गर्नेले पनि एमसिसीलाई रणनीतिको रूपमा मात्रै ब्याख्या गर्दा हामी सर्बसाधारणले के बुझ्ने रु सहि अर्थमा भन्ने हो भने सुदूरपश्चिमका प्रभाबशाली नेताहरूलाई यँहाको बिकाससँग कुनै सरोकार छैन्। बरू आफ्नो राजनीतिक सुनिश्चितताकाका लागि ठुलो शक्ति राष्ट्रसँग सम्पर्क राख्ने र बिश्वासिलो पात्र भईरहनेमा मात्रै ध्यान पुगेको देखिन्छ। 

यसरी एमसिसीलाई नेपाली राजनीतिकर्मिहरू मध्य कसैले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक चलखेल देखे, कसैले बिकास, कसैले राजनीतिक चलखेल र बिकास दुबै देखे तर सुदूरपीश्चमका मुख्य पार्टीका प्रभावशाली नेताहरूले आफ्नो राजनीतिलाई सुनिश्चित गर्ने मेसो मात्रै देखे।