भत्ता कटौती गर्ने निर्णय फिर्ता लिन आग्रह

एकल महिला र अपाङ्गता भएका नागरिकले पाउने सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती गर्ने निर्णयप्रति मानव अधिकारका लागि महिला, एकल महिला समूह गण्डकी प्रदेश र कास्कीले आपत्ती जनाएको छ। गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले २०७६ चैत २६  मा ६० वर्ष मुनिका एकल महिला र निलो कार्ड प्राप्त अपाङ्गता भएकालाई पत्र पठाएर स्थानीयलाई सुविधा कटौती गर्न भनेपछि एकल महिलाको क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाले आपत्ति जनाएका हुन्।

समूहका प्रदेश संयोजक प्रमिला तझ्याले विषम परिस्थितिमा झन बढी राहतको आवश्यक पर्ने समूहलाई दिँदै आएको भत्ता कटौती गर्ने निर्णय अपरिपक्क र गैरजिम्मेवार भएको बताउनुभयो। उहाँले विज्ञप्तिमार्फत असहज परिस्थितिमा सरकार गैरजिम्मेवार बनेको भन्दै यसलाई तुरुन्त सच्याउन आग्रह गर्नुभएको छ। तझ्याले सहाराविहीन लाखौँ एकल महिला र अपाङ्गता भएकाको वास्तविक जीवनको अध्ययन नै नगरी गरिएको निर्णय न्यायोचित नभएको बताउनुभयो।

समूहका जिल्ला अध्यक्ष जुना केसीले पनि भत्ता कटौती गरिएको निर्णयले एकल महिलालाई दुखी बनाएको बताउनुभयो।  केसीले भन्नुभयो, “महामारीको बेला थप राहत र भत्ता दिनुपर्नेलाई भत्ता कटौती गरेर सरकारले गलत निर्णय ग¥यो, मासिक रु दुई हजार भत्ताले पनि जीवनलाई सहज बनाउँदै अघि बढेकाको खुशी यतिबेला खोसिएको छ।” केसीले एकल महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐनको भावना विपरीत रहेकाले तत्काल निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गर्नुभएको छ।

तथ्याङ्कअनुसार ६० वर्षमुनिका करिब साढे तीन लाख एकल महिलाले भत्ता बुझ्दै आएका छन्। त्यसैगरी राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घमा अनुसार मासिक एक हजार ६०० निलो कार्डवाहक सङ्ख्या करिब ७० हजार थियो।–रासस