एकल महिला र अपांगता भएकाको भत्ता कटौती भएको भन्दै आपत्ति

धनगढी : एकल महिला र ‘ख’ वर्गको अपांगता भएकाको सामाजिक सुरक्षा भक्ता कटौती गरिएको छ। सामाजिक सुरक्षा नियमावली २०७६ साल चैत ३ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि एकल महिला र ‘ख’ वर्गका अपांगता भएका व्यक्तिहरुको सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती  भएको हो। 

उनीहरु तेस्रो चौमासिकदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनबाट बन्चित भएका छन्।  धनगढी उप–महानगरपालिकामा मात्रै चार हजार ६ सय दुई जेष्ठ नागरिक, एक हजार ८२ दलित जेष्ठ नागरिक,  तीन हजार ६ सय २२ एकल महिला, एक सय ६ लोपउन्मुख (राजी), एक सय ८२ पूर्ण अयोग्य, पाँच सय ४१ अति असक्त अपांगता, एक हजार सात सय ४३ ५ वर्ष मुनिका दलित बालबालिकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँदै आएका थिए। 

‘ख’ वर्गको अपांगता भएका व्यक्ति, एकल महिला र ५ वर्ष मुनीका दलित बालबालिकाहरुले नयाँ नियमावली अनुसार भत्ता नपाउने भएका छन्। ठुलो संख्यामा रहेका उनीहरुले भत्ता नपाउने भएपछि वितरण गर्न पनि समस्या हुने धनगढी उप–महानगरपालिकाले बताएको छ। ‘संघीय सरकारबाट उनीहरुको भत्ता कटौती भएको छ’ धनगढी उप–महानगरपालिकाका प्रवक्ता सन्तोष मुडभरीले भने–, ‘उनीहरु हामीलाई भत्ता कटौती गरेको भन्दैछन्। वितरणको समय अझै आएको छैन्। वितरणको बेला समस्या हुन्छ होला। धेरैलाई नयाँ नियमावलीको बारेमा जानकारी समेत छैन्।’

गृहमन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पन्जीकरण विभागले सुरुमा कार्यविधिअनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दै आएको थियो। कार्यविधिमा रातो र नीलो रंगको अपांगताको परिचय पत्र पाएका व्यक्तिले पनि भत्ता पाउने व्यवस्था छ। सरकारले पूर्ण अशक्त अपांगता भएका व्यक्तिलाई ‘क’ वर्गमा राखेर रातो रंगको र अति अशक्त अपांगता भएका व्यक्तिलाई ‘ख’ वर्गमा राखेर नीलो रंगको परिचय पत्र वितरण गरेको छ। तर गत चैत ३ गते राजपत्रमा प्रकाशन भएको सामाजिक सुरक्षा नियमावलीमा ‘क’ वर्गको अपांगता भएकालेम मात्र सुविधा पाउने धनगढी उप–महानगरपालिका सामाजिक इकाई प्रमुख टंक विष्टले बताए। उनले नयाँ नियमावली स्पष्ट पनि नभएको बताए। 

त्यस्तै नयाँ नियमावलीमा ६० वर्ष पुरा भएका एकल महिलाले मात्र भत्ता पाउने व्यवस्था गरिएको छ। कार्यविधिमा ६० वर्ष उमेर पुगेका विवाह नगरी बसेका वा सम्बन्ध विच्छेद भएका एकल महिलाले भत्ता पाउने उल्लेख थियो। यसैगरी ‘पतिको मृत्यु भएका जुनसुकै उमेरका विधुवा महिला ले पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने उल्लेख थियो। एकल महिलाको ६० वर्षको समय अवधि तोकिएपनि उनीहरु बिरोधमा छन्। एकल महिला वेद अवस्थीले नियमावली सच्याउनुपर्ने बताइन्। उनले लकडाउनका कारण समस्यामा रहेका एकल महिला झन समस्यामा रहेको बताइन्।

भत्ता पाउनका लागि ‘नेपाल सरकारले तोकेको भन्दा न्यून आय’ भएको व्यक्ति भनेर उल्लेख गरिएपनि सरकारले तोकेको न्यून आए कति हो भन्ने स्पष्ट अझै छैन। यसले अन्यौल सिर्जना गरिदिएको छ। ऐन कार्यान्वयनका लागि २०७६ साल चैत ३ गते राजपत्रमा नियमावली प्रकाशित गरिएपछि ‘ख’ वर्गका अपांगता भएका व्यक्ति र एकल महिलाहरु सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनबाट बन्चित भएका छन्। उनीहरुले बिरोध गरिरहेका छन्। नेपाल अपांग संघ, केन्द्रीय उप–कोषाध्यक्ष धर्मराज ओझाले संघीय सरकारले नियमावली सच्याउनुपर्ने बताए।

 सामाजिक सुरक्षा ऐनमा जेष्ठ नागरिक, आर्थिक रुपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका व्यक्ति, असहाय एकल महिला, अपांगता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने र लोपोन्मुख जातिले भत्ता पाउने व्यवस्था छ।