मिलोमतोमा ठेक्का दिने कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई उन्मुक्ती

धनगढी : धनगढीमा कुहिएको चामल खरिद प्रकरणमा सप्लयार्सलाई कारवाही गरेर फेरी राहत वितरण सुरु गर्ने तयारी गरिएको छ। धनगढी उप–महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार सप्लायर्सलाई कारवाही गर्ने र फेरी राहत वितरण सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो। 

तर राहत वितरणमा भएको आर्थिक चलखेल र मिलोमतोलाई भने लुकाउने प्रयास भएको छ। कुहिएको चामल खरिद प्रकरणमा सप्लायर्स अर्थात ठाकुर ट्रेड लिंकलाई सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार कारवाही अगाडि बढाउने र मिलोमतोमा ठेक्का दिने कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई जोगाउने चलखेल भएको हो। 

छानविन समितिले वैशाख १४ गते भएको खरिद सम्झौता बमोजिम आपूर्ति नभएकाले खरिद सम्झौताको अन्त्य गर्न सक्ने उल्लेख गरेको छ। उप–महानगरपालिकाका प्रवक्ता सन्तोष मुडभरीले भने सार्वजनिक खरिद ऐन बमोजिम फर्मलाई कालो सूचीमा राख्नुपर्ने आधार र कारण प्रस्ताव गरी कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय भएको बताए। ‘कार्यपालिका बैठकले खरिद प्रक्रियामा संग्लनलाई स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ। टेण्डर प्रक्रियामा गल्ति देखिए कारवाही हुन्छ’ मुडभरीले आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने। 

‘कार्यपालिका बैठकले खरिद गर्ने निर्णय गरेपछि सबै अधिकारी प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतलाई दिएको थियो,’ उनले भने, ‘त्यसपछिका सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतकै हो। ठेक्का प्रक्रियाको छानविनका लागि छुट्टै समिति गठन हुन्छ।’

छानविन समितिले ठेक्का मुल्याङकन समिति नै सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित रहेको दावी गरेको छ। छानविन समितिका संयोजक तथा वडा नम्बर १८ का अध्यक्ष मुरारी अधिकारीले भने, ‘धनगढी उप महानगरपालिकाले राहत सामाग्री खरिद प्रक्रियामा कार्यालयको मूल्याङ्कन समिति गठन गर्दा सार्वजनिक खरिद नियमावली विपरित गठन गरेको, आपूर्ति गरिएको खाद्य सामग्रीको सार्वजनिक खरिद नियमावली बमोजिम प्राविधिक स्पेसिफिकेसन र गुणस्तर बमोजिम भए नभएको परिक्षण नगरेको भेटिएको छ। हामीले प्रतिवेदनमा उक्त कुरा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरेका छौं।’ 

उनले प्रतिवेदमा मिलोमतो नै भएको उल्लेख नभएपनि धेरै बुँदाले मिलोमतो भएको संकेत दिने दावी गरे। बोलपत्र दर्ताको समय सकिन दुई दिन अगाडि नै टिप्पणी उठाएको प्रमाण सार्वजनिक भईसकेपनि त्यसमा भने छानविन समितिले टाईपिङ ईरर भनरे कर्मचारीलाई जोगाएको छ।

धनगढी उप–महानगरपालिकाले ठेक्का आह्वान गर्नु अगाडी पाँच पटकसम्म ठाकुर ट्रेडसंग मिटिङ गरेको केही जनप्रतिनिधिहरुले नै स्विकार गरेका छन्। सामानको कुनै स्पेसिफिकेसन अर्थात विस्तृत विवरण समेत तयार नपारी ठाकुर ट्रेडलाई नै ठेक्का पार्ने सर्तहरु पनि राखिएको छ। 

बोलपत्र दर्ताको समय अघि नै टिप्पणी उठाएर ठाकुर ट्रेडलाई मुल्याङकनमा सफल बनाइएको छ। यस्ता धेरै कमजोरी भएपनि कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई उन्मुक्ती दिने प्रयास भएको हो। हुन त उप–महानगरपालिकाकै मिलोमतोमा भएको ठेक्कामा उप–महानगरपालिकाले नै कारवाही गर्ला भन्ने विश्वास पनि धेरैलाई लागेको थिएन। यद्यपी अख्तियारले पनि अनुसन्धान जारी राखेको छ।