सुदूरपश्चिम सरकारको आउँदो बजेटमा प्रादेशिक गौरवका सडक प्राथमिकतामा

धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रादेशिक गौरवका सडकलाई प्राथामिकता दिने भएको छ। आगामी वर्षको  नीति तथा कार्यक्रमको तयारी थालेको प्रदेश सरकारले प्रादेशिक सडकका योजनालाई पहिलो प्राथामिक्ता दिएर बजेट विनियोजन गर्ने दावी गरेको हो।

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को त्रासले लकडाउन गरिएको र नयाँ सडक योजनालाई कार्यान्वयन गर्न समस्या हुने भन्दै प्रदेश सरकारले प्रादेशिक गौरवका सडकलाई पहिलो प्राथामिकता दिने जनाएको छ।

सरकारले गौरवका सडक पहिलो प्राथमिकता भएकाले सोही अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि योजना माग गर्न भौतिक पूर्वाधारतर्फका मातहतका पूर्वाधार कार्यालयलाई भनेको छ। पूर्वाधार कार्यालय कैलालीका प्रमुख श्याम खड्काले अगामी वर्ष प्रादेशिक गौरवका योजनाले प्राथमिकता पाउने बताए।

 सुदूरपश्चिम प्रदेशका नौ जिल्लामा नौ वटा सडकलाई प्रदेश मन्त्रीपरिषदले प्रादेशिक गौरवका योजनामा विकास गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयको आधारमा गत आर्थिक वर्षमा नौ सडकको केही भागको डिपिआर तयार भएको थियो। डिपिआर तयार भएको सडक क्षेत्रको ठेक्का सम्झौताको तयारी थालिएको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा ठेक्का भएका प्रादेशिक गौरवका सडकलाई आगामि आर्थिक वर्षको बजेटमा प्राथामिकता दिइने पूर्वाधार कार्यालय डडेल्धुराका प्रमुख राम चन्द्र कार्कीले बताए।

कैलालीमा भजनी छोटी भन्सारदेखि खिमडी, ठूलीगाड सडक, कञ्चनपुरको दैजी, बेदकोट सडक, डडेल्धुराको जोगबुढा, चिरकट्टे–घटाल–बेलापुर सडक, अछामको जंगलघाट हुँदै बाजुराको बडिमालिका जोड्ने सडक, दार्चुलाको देउथला हुँदै उत्तर चीन नाका छुने सडक र बैतडीको सदबाझ, श्रीभावर, हाट, दार्चुला सडकलाई प्रादेशिक गौरवको योजनामा राखिएको छ।

यी सडकहरुलाई पहिलो प्राथामितनामा राखेर अगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलकासूचना अधिकारी कृष्णबहादुर शाहीले जनाए। चालु आर्थिक वर्षमा नौ सडक निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले ४३ कारोड रकम विनियोजन गरेको छ।