Covid-19(Coronavirus) update
World Nepal
Confirmed
Recovered
Deaths

सरकार सर्वसाधारण र किसानका पीडा कसले सुनिदिने ?

२०७७ जेठ ३, ०३:०८
अ+

- घनश्याम भण्डारी
कोरोना भाईरस(कोभिड–१९) को विश्वव्यापी महामारीको अहिलेको अवस्थामा बजारमा आम उपभोक्ता वस्तु र सेवा दुवैमा ठगीइरहेका छन्। एउटा उपभोक्ता लकडाउन केही खुकुलो भएको र कोही घरायसी सामाग्रीको अभाव भएको अवस्थामा जोखिम मोलेर भएपनि किनमेलका लागि बजार सम्म पुगिरहेका छन्। उनीहरुले घर फर्किदा आफू लुटिएको महसूस गर्न बाहेकको विकल्प छैन् भने राहतमा बाडिने खाद्य बस्तुहरु पनि अखाद्य र कुहिएका बाड्ने गरिएको पाईएको छ।

दुःखद पक्ष के छ भने, राहतमा बाडिने गुणस्तरीय बस्तुमाथि पहुँचवाला र पार्टीका झण्डामुनी बस्ने आसेपासेकै राज चलिरहेको छ। धेरै निमुखा जनताहरु गुनासो गर्छन्, घाँटीमा ३÷४ तोलाका सुनका सिक्री लाउनेहरु, डाक्टर, इन्जिनियरका अभिभावकहरु राहतको लाईनमा किन लाग्छन् होला ? के साच्चीकै  त्यस्ताका परिवारलाई राहत आवश्यक परेकै होला र? कतै कतै त नेता ज्युहरुले भोट दिने बेला अरु लाई दियौ अहिले राहत हामीले दिनुपर्ने ? जाऊ उनीहरुसँगै भन भनेर हुर्की लाउने गरेको  सुन्नमा आउँछ।

भोट दिनेलाई राहत दिन सकिरहेका छैनौं भन्ने गुनासो पनि आउँछन् यो वास्तविक पनि हो। बजारमा भने  अखाद्य वस्तुको उत्पादन, बेचबिखन, भण्डारण, गुणस्तरहीन सामानहरूको बिगबिगी छ। विभिन्न नाकाबाट भित्रिने खाद्य बस्तुहरुको चेकजाँच छैन्। उपभोक्ताले कडा विषादी प्रयोग गरेका फलफूल तरकारी र माछामासु खान बाध्य छन्। स्थानीय उत्पादनलाई ग्राहयता दिने भनेर ठुला–ठुला भाषण दिईन्छन् तर ती भाषणमा मात्र सिमित हुन्छन्। आश्वासनमा मात्र सिमित हुन्छन्।

किसानका पीडा मर्का जस्ताका त्यस्तै। किसानले उत्पादन गरेका बस्तुहरु जस्तै तरकारी बारीमै नष्ट गर्नुपर्ने अवस्था छ भने फार्ममा पालिएका कुखुरा पनी आहाराको अभाव र उचित मूल्य र बजारको अभावमा जिउँदै खाल्डोमा गाड्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिती छ। यसअघि पनि किसानहरुले बजार नपाउँदा दुध सडकमै पोखेका थुप्रै उदाहरण छन् यहाँ। किसानले उत्पादन गर्ने बस्तु बिक्री गर्न उचित बजार नै छैन् भने मिहेनत अनुसारको मूल्य नि नपाउने अवस्था छ।

सरकार अझ कृषिमा क्रान्ति गर्दैँछौँ भनेर रात दिन तमासा देखाउँछ। चैतको तथ्यांक आधार मान्दा नेपालमा दैनिक नौ करोड ३७ लाख रुपैयाँको तरकारी आयात भइरहेको छ। लकडाउन यता २३ वैशाख सम्म ४२ दिनमा चार अर्ब १२ करोड ५५ लाख रुपैयाँको तरकारी आयात भएको छ भने सुदूरपश्चिमको हकमा भन्ने हो भने कैलालीको गौरीफन्टा नाका भएर लकडाउनपछि मात्र दैनिक नौ सय क्वीन्टल आलु र प्याज मात्र आयात भइरहेको तथ्याङ्क छ। यति नै बेला यहाँका किसानले उत्पादन गरेको तरकारी बारीमा कुहिएर खेर गईरहेको छ।

भारतबाट भन्सार भएर निर्वाध रुपमा तरकारी आयात भएर गाउँ गाउँ पुग्दा किसानहरु साईकल डोर्याएर बिक्रि गर्न सक्ने अवस्था छैन्। प्रहरीले पास खोज्छ तर प्रशासनले दिदैन्। नेपाली किसानको उत्पादन उठाउन नमान्ने बिचौलिया व्यापारीले फोनकै भरमा भारतबाट तरकारी मगाएर नाफा कमाइरहेका छन्। किसानको पसिना खेतमै सुक्दा सरकार मुकदर्शक छ। उता सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ को नीति तथा कार्यक्रम शुक्रबार संघिय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको छ। जसमा जनताको जीवन निर्वाह तथा जिविका तथा निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने कृषि र उद्योग वाणिज्यमा केही नयाँ कार्यक्रमको आशा गरिएको थियो।

तर नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, उद्योग र वाणिज्य क्षेत्रमा खासै नयाँ कार्यक्रमहरु अटाउन सकेनन्। अहिले खेतीपातीको समय आएको छ, किसानहरु बिउ मलको जोहो गर्न दैनिक बिउ कम्पनी र एग्रोभेटहरु धाईरहेका छन्। तर उनीहरुले खोजेको बीउ नै पाईरहेका छैनन् पाई हाले  पनि निर्धारित मूल्य हालेर बीउ किन्न सकिने अवस्था कमै छ भने बिउको अभाव कायमै छ एग्रोभेटहरु आज आउँछ भन्छन् भोली आउँछ  भन्छन् तर उनीहरुसँग किसानलाई पुग्ने बीउ नै स्टक छैन् न यस्तो अवस्थामा मगाउँने ठाउँ नै छ। सरकारले कृषि कार्यका लागि छुट दिएको छ भनेको छ तर लागू भएको छैन् काम कम कुरा बढी गर्ने परिपाटी कायमै छ।

बाली लगाउँने समयमा बीउ मल नै नपाएर किसानहरु दिन दिनै रित्तै घर फर्किनुपर्ने अवस्था छ। पशु पालक किसानहरुले  न घाँसको बिउ पाएका छन् नै न पर्याप्त मात्रामा पशु आहार नै पाएका छन्। यसमा न सरकारले चासो दिएको छ नत बिउ, मल,आहार बिक्री वितरण गर्ने कम्पनी र  कृषि सामाग्री कम्पनीले नै। कसैले पनि खासै चासो दिएको देखिदैन्। सरकारले कुरामा मात्र किसान केन्द्रीत थुप्रै कार्यक्रमहरू ल्याउने गरेपनि खासै प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन्।

वास्तविक किसान सङ्ग न मल छ न तेल न बीउ नै पहुँच वाला केही किसान सङ्ग मात्र उनीहरुका गोदाम नै भरिने गरी सामाग्रीहरु  उपलब्ध छन्। अघिल्लो बर्ष पनि हजारौं खर्च गरेर  हाईब्रीड धानका बिउहरु रोपेका किसानले पसाउदै न पसाएर बालानै नलागे पछि उनीहरुका भकारी रित्तै भएका थिए। किसानहरु रोडमा नारा जुलुस गर्न  दैनिक निस्किन बाध्य भए। र निस्किए पनि पछि सरकारले झारो टार्न क्षतीपूर्ती दिने आश्वासन दियो तर एक वर्ष सम्म पनि कुनै पनि किसानले क्षतीपूर्ती पाएनन् तथ्याङ्क मात्र संकलन गरे जस्तो गरियो त्यस्तै थन्काईयो कसैले चासो नै दिएन।

यो वर्ष पनि बजारमा दार्ता बिनाका विभिन्न कम्पनीका हाइब्रीड धानका बिउहरु बिक्री बितरण भइरहेका छन् तर सम्बन्धित निकाय मौन छ कुनै अनुगमन र चासो नै छैन यो वर्ष पनि उन्नत धानको अभावमा किसानहरु ती धानहरु किन्न बाध्य छ्न्। अघिल्लो वर्ष जस्तै यो वर्ष पनि ती धानहरुमा बाला नै लागेन भने कसले जिम्मा लिने? जमिन बाझै रह्यो भने उनीहरुको गुनासो कसले सुनी दिने? त्यसै गरी यो महामारीको अवस्थामा आम नागरीकले पानी, दुध, बिस्कुट, चामल, तेल लगायत दैनिक अत्यावश्यक खाद्यवस्तु ढुक्कका साथ पाएका छैनन्।

अराजकता र दण्डहीनताको अन्त्य हुन सकेको छैन्। उपभोक्ताको शंका निवारणका लागि गुनासो सुन्ने र व्यवस्थापन गर्ने भरपर्दो संयन्त्र पनि छैन। मूल्य गुणस्तर र नापतौलमा अहिले पनि उपभोक्ता ठगिएका छन् बोरामा लेखिएको तौल भन्दा कम खाद्यान्न  भएको कुरा नि प्रमाणित भएर मिडियामा बाहिर आएका छन्। सेवाग्राहीको गुनासो सम्बोधन गर्ने संयन्त्र नहुँदा व्यवसायीको मनोमानी बढ्दै गएको छ।

संगठित व्यवसायीको मारमा असंगठित उपभोक्ता परेका छन्। गैरजिम्मेवार नियामक निकायको कारण बजारमा उपभोक्ता अपहेलित भएका छन्। बिचौलिया हावीभएका छन्। एक वर्षमा तरकारीमा बिना कारण बिचौलियाले दर्जनौं पटक मूल्य वृद्धि गर्छ उपभोक्तामाथि ठगी भइरहेको छ।

सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्ड विपरीत दूधमा मिसावट, गुणस्तरहिन पानी, स्वास्थ्यलाई हानी गर्ने तेल, रोगी पशुका मासु अखाद्य रंग मिसाईएका खानेकुरा, सेवाका नाममा उपभोक्ता लुटिएका छन्। आम उपभोक्ताले ढुक्क र निर्धक्कताका साथ कुनै वस्तु र सेवा उपभोग गर्न पाइरहेका छैनन् भने सरोकार वाला आफै पनि कमिसन र भ्रष्टाचारको जालो बुन्नमै ब्यस्त  छन्। यस्तो महामारीको यो अवस्थामा आम नागरिकको समस्या कस्ले बुझी दिने सरकार ? 

लेखक सामाजिक कार्यमा सक्रिय युवाको संस्था हेल्प फर ह्याप्पीनेस सुदूरपश्चिमका संयोजक हुन्। 

Skip Ad