नेता ज्यू, नेपाल आमा र नेपालीको रक्षा गर्न पार्टी भन्दा माथि उठ्नुस्
सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ज्यू, नेपाली काँग्रेसका सभापति एवंम् सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा ज्यू, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अध्यक्ष एवंम् सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ज्यू, सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल ज्यू, सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल ज्यू, सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री लोकेन्द्र बहादुर चन्द ज्यू, सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई ज्यू एवंम् सम्माननीय मन्त्रीपरिषदका पूर्व अध्यक्ष खिलराज रेग्मी ज्यू समक्ष तपशिल बमोजिमका माग राख्दै यहाँहरु सबै आ–आफ्नो पार्टी भन्दा माथि उठेर नेपाल आमा र नेपालीको रक्षा गर्नका लागि एकजुट भएर अगाडी बढि दिन कोटी कोटी अनुरोधका साथ यो खुला पत्र पठाएको छु।
मागहरु
१. श्री ५ बडामहाराजधिराज पृथ्वीनारायण शाहले दुःखले आर्जेको नेपालको भुमी रक्षाका लागि विर गोर्खाली सेनाहरुले आफ्नो ज्यानको साहादत दिएर पनि मातृभूमीको रक्षामा जुट्दा जुटदै पनि अंग्रेजी वैरीहरुले हाम्रो केही भुमी लुटेर लगेको तथ्य सर्व वितीतै छ।
२. दुई देश बिचको असल मित्र राष्ट?का रुपमा रहेको नेपालले विश्वका धेरै देशहरुले शान्ति क्षेत्रका रुपमा स्वीकार गरेता पनि आजका मिति सम्म भने भारतले नेपाललाई शान्ति क्षेत्रका रुपमा स्वीकार नगरी सकेकाले यसतर्फ सवै पार्टी र नेपाल सरकार लागी दिनहुन जोडदार माग गर्दछु ।
३.दार्चुला जिल्लाको व्यास गाउ¤पालिकाका दुई वटा गाउ¤ छयाङग्रु र तिंकर छन्। लिम्पियाधुरामा २०१८ सालमा जनगणना भएको भैरव रिसालको तथ्यबाट प्रष्ट हुनुका साथै पहिले नाबीको नाब्याल, गुञ्जीको गञ्ज्याल, कुटीको कुट्याल कुटी, नाबी, गञ्जी गभ्र्याङ जस्ता गाउ¤का बासिन्दा नेपालका नागरिक भएको उनीहरुले नेपालमा मालपोत तिरेको भन्ने पनि छ तर अहिले उक्त गाउ¤हरु पनि भारतले लिएको र ती नागरिकहरु पनि भारतिय नागरिक भएको दुःखत अवस्थामा हाल नेपाल सरकार, नेपालका सबै राजनिति पार्टी एवंम् जनताहरु सबै एक भएर नेपालले २०१८ सालको जनगणना १८१६ को सुगौली सन्धिको तथ्य र प्रमाणका आधारमा हाम्रो पश्चिमी सिमाना लिम्पियाधुरालाई स्थापित गर्नुपर्दछ। सुगौली सन्धिबाहेक भारतस¤ग सीमानाका विषयमा अन्य कुनै पनि सम्झौता भएको छैन्। यदि भारतले सुगौलि सन्धि मान्दैन् भने त्यसअघि नेपालको भु–भाग त पश्चिम किल्ला का¤कडा र पुर्वमा टिस्टासम्म हुनुपर्दछ भनि जोडदार माग राख्दछु।
४.नेपाल र भारतबीच सीमा समस्या सुल्झाउन उच्चस्तरीय संयन्त्र बनेका छन्। नेपाल –भारत प्रवुद्ध समुहको प्रतिवेदन तयार भएको भएता पनि भारतले यस प्रतिवेदनलाई बुझ्न मानेको छैन्। यसका साथै भारतले एकतर्फी रुपले नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पीयाधुराको भु–भागलाई समेटेर नक्सा प्रकाशित गरेको छ भने अर्कोतर्फ उक्त भु–भागमा मानसरोवर जाने बाटो बनाएर नेपालको हक विपरित कार्य गरिरहेको छ। त्यसकारण नेपालले राष्टि?य स्वाधिनता, सर्वभौमसत्ता, अखण्डता कायम राख्नका लागि भारतसंग रणनीति, कूटनीतिक र राजनीतिक रुपले यथाशीघ्र परिपक्क ढ¨ले लाग्नका लागि सबैमा जोडदार माग गर्दछु।
५.नेपाल–भारत र नेपाल–चीन सिमा जोडिएको प्रत्येक १५÷१५ सिमा स्तम्भहरुमा स्थायी रुपले नेपाली सेना राख्नुपर्ने।
६. नेपालबाट भारत जाने नेपाली नागरिक र भारतबाट नेपाल आउने भारतीय नागरिकहरुको अनलाईन डाटा राख्नुपर्ने जोडदार माग गर्दछु।
७. नेपाल सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पीयाधुरा सहितको नेपालको नक्सा तुरुन्त बनाएर मन्त्रालय, सरकारी कार्यालय, विश्वविद्यालय, स्कुल, संघसंस्था, विदेशी कुटनीति विभाग, संयुक्त राष्ट?संघ, निजिक्षेत्र लगायत बजारमा सर्वसाधारणका लागि उपलब्ध गराउनु पर्ने।
८. राजनीतिक दलहरुले देशमा सत्ताको खेलका लागि विदेशीहरुसंग गुहार माग्ने प्रवृत्तिलाई बन्द गर्नुपर्ने। अन्यथा विदेशीहरुको हेपाहा प्रबृति जिवीतै रहने देखिन्छ।
९. नेपाली नागरिकहरु कामको सिलसिलामा भारत लगायतका अन्य देशहरुमा गएका छन् कोराना भाईरसका कारण विचल्लीमा परेका सबै नेपालीहरुको समयमै उद्दार गर्नका लागि आ.ब. २०७७÷२०७८ को बजेटमा आवश्यक रकम विनियोजन गरी कल्याणकारी राज्यको भुमिका निवार्ह गर्नका लागि नेपाल सरकार र सम्पूर्ण सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री ज्यू समक्ष विनम्र अनुरोध गर्दछु।
१०. नेपाल सरकारलेभ्रमण वर्ष सन् २०२० घोषणा गरे अनुसार नै निजि लगानीकर्ताहरुले पनि उक्त कार्यको सफलताका लागि विभिन्न क्षेत्रहरुमा लगानी बढाएता पनि विश्वमा कोरोना भाईरसका कारण सम्पुर्ण क्षेत्रका लगानीकर्ताहरुको अवस्था निकै दयनीय भएको र लगानीकर्ता लागि बचाउनु नेपाल सरकारको प्रमुख दायित्व भएकाले आ.ब. २०७७÷२०७८ को वजेटमा राहातका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरिदिनका लागि माग गर्दछु।
११. नेपालको समग्र र सन्तुलीत विकासका लागि बहुदलीय गणतन्त्र स्थापना गर्नका लागि हजारौ नेपालीहरुले साहदत प्राप्त गरे तर वडा सदस्यदेखी प्रधानमन्त्री सम्मका सबै तहका जनप्रतिधिहरु त तलबी नेताका रुपमा देखा परेकाले आ. ब. २०७७÷२०७८ को वजेटमा प्रत्येक तहका जनप्रतिनिधहरुको तलब कटौती गरी उक्त रकममा थप गरी सात वटै प्रदेशमा घोषणा गरेको औद्योगिक क्षेत्रको संचालनका लागि विकास कोष बनाई बेरोजगारी कम गरी देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनका साथै तलबी नेताको सट्टा त्यागी नेता मोडलको विकास गरिदिनका लागि सबैमा जोडदार माग गर्दछु।
१२.विलासिताका वस्तुहरुमा करको दर बढाएर आयात निरुत्साहित गर्नु पर्ने।
१३. हालसम्म राज्यले मदिरा र सुर्तिजन्य उद्योगबाट राजश्व संकलन गरी देशको विकासमा टेवा मिलेको छ भन्ने जुन परिकल्पनाका स्वरुप करको लोभले दीर्घकालीन नकारात्मक असर पर्ने यस्ता क्षेत्रको संरक्षण गरिरहेको छ। अव नेपाल सरकारले यस्ता उद्योगलाई हतोत्साहित गरी नेपालका सात वटै प्रदेशमा घोषणा भएका औद्योगिक क्षेत्रको तिव ्रविकास गरि राजश्वको आकारमा वृद्धि, आयातमा कटौती, बेरोजगारीमा कमि, गरिबी निवारण र देशको सन्तुलीत विकासमा टेवा मिल्नुका साथै दीगो मानविय विकास हुने भएकाले यसै आ.ब. २०७७÷२०७८ को बजेटमा उक्त विषयलाई सम्वोधनका लागि सवैमा जोडदारमाग गर्दछु।
१४. कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन र गरिबी निवारणका लागि देशका प्रत्येक स्थानिय निकाय, प्रत्येक प्रदेश सरकार र संघिय सरकारले जमिन लगानीमा लिने, बाझो जमिनको उपयोग गर्ने र माटोको गुणस्तर अनुसारको पोकट एरिया निर्धारण गरी खेती गर्नका लागि यसै आ. ब. २०७७÷२०७८ को बजेटमा आवश्यक रकम विनियोजनका लागि जोडदार माग गर्दछु।
१५. जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा वितरणका लागि आ.ब. २०७७÷२०७८ मा आवश्यक बजेट विनियोजनका लागि माग गर्दछु।
१६. कोरोना महामारीबाट स्वदेश एवंम् विदेशमा रहेका सम्पुर्ण नेपालीको रक्षाका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण किसिमको औषधी, उपकरण एवंम् चिकित्सकहरुको सन्तुली व्यवस्थापनका लागि यथेष्ट बजेट विनियोजनका लागि माग गर्दछु।
१७. भविष्यमा रोगबाट बच्नका लागि ७७ जिल्लाहरुमा सम्पूर्ण सुविधा सहितको आधुनिक अस्पतालको निमार्णका लागि क्रमागत बजेटको तर्जुमा गरी दिनका लागि नेपाल सरकार र सम्पूर्ण पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष माग गर्दछु ।
१८. सांसद विकास कोषलाई यसै आ. ब. २०७७÷२०७८ को बजेटबाट कट्टीगरी अस्पताल विकास कोष स्थापना गर्नुपर्ने माग गर्दछु।
१९.नेपालको सर्वोतम हित हुने गरी एमसीसीमा सुधार गरेर मात्र सम्मानीत प्रतिनिधि सभाबाट पास गर्नुपर्ने।
२०.हाल सम्म नेपालमा रहेका सम्पूर्ण विश्वविद्यालय संघिय सरकार मार्फत नै संचालनमा निरन्तरता दिनुका साथै सात वटै प्रदेशमा एक÷एक प्राविधिक प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि यसै आ.ब.२०७७÷२०७८ को बजेटमा एथेष्ट रकम विनियोजनका लागि जोडदार माग गर्दछु।
२१.हालसम्म सरकारी क्याम्पस नभएका प्रत्येक जिल्लामा संघिय सरकारको मार्फत संचालन हुने गरी कम्तीमा एक÷ एक सरकारी क्याम्पस सञ्चालनका लागि यसै आ.ब.२०७७÷२०७८ को बजेटको निति तथा कार्यक्रममा सम्बोधनका लागि माग गर्दछु।
२२.शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यसै शैक्षिक सत्र २०७७÷२०७८ बाट विद्यालयको पाठ्यक्रममा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पीयाधुरा सहितको भु–भाग समेटेको नेपालको नक्सा अनिवार्य रुपले प्रकाशनका लागि माग गर्दछु।
२३.माध्यमिक विद्यालय तहमा व्यवसाय र खेलकुद विषय समावेश हुनुपर्ने।
२४.कक्षा ४ देखी कक्षा ८ सम्म संस्कृत र नैतिक शिक्षा अनिवार्य रुपले पढाई हुनुपर्ने।
२५.आ.ब.२०७७÷२०७८ को बजेटको विनियोजन पहुचका आधारमा नभएर ७७ जिल्लामा सन्तुलीत रुपले रकम विनियोजन हुनुपर्ने माग गर्दछु।
२६. प्रत्येक जिल्लामा खाद्यान्न र ब्लड बैँक अनिवार्य संचालनका लागि आ. ब. २०७७÷२०७८ को बजेटमा व्यवस्था गरिदिनका लागि माग गर्दछु ।
२७.देशको बजेट विभिन्न शिर्षकमा विनियोजन गरेको रकमको सही रुपले खर्च गर्नका लागि खर्च गर्नमा सहभागी सम्पूर्ण निकाय एवंम् व्यक्तिहरुले आत्मासाछी राखेर खर्च गरीदिनहुन विनम्र अनुरोध गर्दछु।
२८. विगत लामो समयदेखि सुदुरपश्चिम प्रदेशमा पक्कीपुल, ओभरहेड खानेपानी ट्याङ्की र सडकका योजनाहरुको डिपीआर तयार भएका योजनाहरुको निर्माणका लागि यसै आ.ब. २०७७÷२०७८ को बजेटमा अवश्यक रकम विनियोजनका लागि नेपाल सरकार एवंम् सम्पूर्ण सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्रीज्युमा जोडदार माग गर्दछु।
कोरोना भाईरसले उत्पन्न गरेको विषम परिस्थितिमा भाइरस संक्रमणको जोखिम कम गर्न र उपचार प्रकिृयामा आफ्नो ज्यान तथा परिवारको समेत प्रवाह नगरी रिन्तर रुपमा सक्रिय रहनुहुने स्वास्थ्यकर्मीहरु, सुरक्षाकर्मी, सरसफाई अभियन्ता, अग्रसर मजदुरहरु एवंम् दैनिक उपभोग्य वस्तु उपलब्ध गराउन लागि पर्ने कृषक तथा उद्यमी व्यवसायी एवंम् मजदुरहरु र सूचना सम्प्रेषण गर्नहुने सम्पुर्ण संञ्चारकर्मी लगायत यस्तो दुःखत अवस्थामा आ–आफ्नो ठाउ¤बाट अटुट रुपले सहयोग गर्नुहुने सम्पुर्ण स्वदेशी एवंम् विदेशी व्यक्ति, संघसस्था एवंम् सरकार प्रती नमन गर्दछु।
उप–प्राध्यापक डा. दीपकराज जोशी
सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय जयपृथ्वी बहुमुखी क्याम्पस
बझाङ ।