Covid-19(Coronavirus) update
World Nepal
Confirmed
Recovered
Deaths

पश्चिममा दासहरुको चक्रब्यूमा देश, कुरुप बन्दै राष्ट्रको स्वाधीनता !

२०७७ वैशाख २७, ०२:३४
अ+

रमेश बम

कुनैपनि देशलाई सार्वभौमविहिन बनाउनका लागि सबैभन्दा पहिला त्यो देशका प्राकृतिक स्रोत साधन खोसिन्छन्, त्यसपछि धार्मिक तथा सास्कृतिक क्षेत्रमाथि सुनियोजित रूपमा आक्रमण हुन्छ। यी दुबै कुरालाई आफ्नो पोल्टामा पारिसकेपछि त्यस देशका नागरिकलाई उकासिन्छ, सहयोगको बाहानामा देशभित्र कै अबसरवादीलाई प्रयोग गरिन्छ। सार्वभौम विरातसका लागि जनता र नेतालाई पैसा बाडिन्छ, देशमा राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याई पहिचान मेट्ने र सार्वभौमसत्ता खोस्ने अनेक खालका घटना घटाइन्छ।

कुनैसमय अफगानिस्तान पनि राजतन्त्रात्मक मुलुक थियो। मर्या्दित व्यवस्थासहितको शासन सत्ता हड्पन अफ्गानी जनतालाई प्रजातन्त्रको नाममा राजतन्त्र फाल्न पश्चिमाहरुले  उकासे, पैसा र हतियारले पूर्ण रुपमा साथ दिए। विद्रोह गराए र अन्ततःराजतन्त्र फालियो। त्यहाका राजा जाहिर खानलाई ७० को दशकमा अपदस्त गराइ गणतन्त्र घोषणा गराईएको थियो।

राजतन्त्रको विरासतपछि आज अफगानिस्तान जातिय द्वन्दको सिकारमा छ ,चरम गरिविको चपेटामा छ। विदेशीको भरोशामा अफगानि जनताको जिन्दगी बाँचेको छ। जनताका हरेक कुराहरु लुटिएका छ्न, देशलाई सार्बभौमबिहिन पारिएको छ। आज त्यहाको जनताले बल्ल राजतन्त्रको महत्व बुझ्न थालेका छ्न ,तर अफ्गानी जनताको लागि त्यो केवल एक सपना जस्तै बनिसक्यो। अफ्गानी जनताले गुमाएको आफ्नो राष्ट्रको महिमा स्वाधीनता फेरि पाउलान् या नपाउलान त्यो भविष्यले बताउला। अब नेपालको हालत पनि अफगानिस्तान कै पेरिफोरोमा जाने निश्चित देखिन्छ।

फर्केर हेर्दा २०४६ को परिवर्तन राजतन्त्र या पञ्चायतको विरुद्ध थियो, जनताको शासन व्यवस्थाको लागि थियो ,जनताले यहि बुझेका थिए। त्यसैले प्रजातन्त्रलाई विकल्प बनाइएको थियो। यतिले नपुगेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्पसम्म हामी पुग्यौ। तर हामीले धोकाबाहेक अरु केही पाएनौ। जनताको भावना विपरित संघियता र धर्म्निरिपेक्ष थोपरियो। परिवर्तनका लागि लडेका,ज्यानको बलिदान दिएकाहरुको हरिबिजोग पारियो। संविधान निर्माणदेखि राज्यका हरेक तह र तप्काका वैदेशिक हस्तक्षेप प्रत्यक्षरुपमा बढ्दैगयो। कुनै पनि राजनैतीक यसविरुद्ध देखिएन्न, मात्रै सत्ता र सम्पत्तिको लोभलालचमा उत्रिए।

प्रजातन्त्रपछि आर्थिक विकासको झुटो खेतीको विजारोपण गरियो। निजिकरणका नाममा देशभरका उद्योग कलकारखाना यिनै परिचालित राजनीतिक दलहरुले सखाप पारे। तत्पश्चात स्वदेशमा रोजगारीको सम्भावना सकियो, हत्या, बलात्कार, अपराधी र तस्करलाई राजनीतिक सत्ता समीकरणमा संरक्षण गरिदै गए। देशमा माफीयाको चलखेल बढ्यो, र भ्रष्टाचारको पारो ह्वात्तै बढ्यो। अर्को्तिर राजनीतिक स्थिरताले शान्ति सुरक्षामा नागरिक विस्वस्त हुन सकेन्न। युवाहरूलाई वैदेशिक रोजगारीको नाममा देश निकाला गरियो र देशलाई  पुर्णरुपमा परनिर्भर पारियो। अहिले पनि ६० लाख बढी युवाहरू विदेशमा छन्।

देशभित्रका प्राकृतिक स्रोत शाधन र भौतिक सम्पत्ति ध्वस्त पारेर युवाशक्तिलाई रोजगारीका नाममा मानव तस्करी गरियो र तिनैका छोराछोरीले पठाएको रेमिटान्सबाट स्वदेशमा रहेका बृद्धबृदालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताका नाममा राजनीति गरियो। पछिल्लो समय युवा जनशक्ति ह्वात्तै विदेश पलायन हुनु ,अर्को्तिर देशको निर्यात ठप्प हुनुले देशमा वेरोजगारी, गरिबिले जरो गाडेको कुरा साची छ।

२०४६ सालको परिवर्तन पछि नै देशमा गलत राजनीतिको अभ्यास भयो। राजनीतिक कर्मिहरु व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि कहिल्यै उठ्न सकेनन्। उनीहरूमा केवल सत्ता र स्वार्थपुर्तिका लागि जस्तोसुकै मूल्य चुकाउन पनि तत्पर रहने बानिको विकास हुँदै गयो। त्यसैको उपज यिनिहरु देशमा असमान सन्धि सम्झौता गर्दै देशलाई कुरुप बनाउदै गए। यसैको कारण देशको शासन पद्धति, प्रणाली र शासकलाई समेत निरीह र जिम्मेवार विहिन बनायो।

नेपालको राजनीतिक खिचातानी ,सत्ता प्राप्तिको दाउपेजले विदेशी शक्तिले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न हाम्रो देशको श्रोत र साधन कब्जा गर्ने सहजै मौका पाए। धर्म परिवर्तन र जातियताले मुख्य रूपमा प्रशय पायो। यी सबैको एक मात्र जिम्मेदार भनेका नेपालका राजनैतिककर्मी मात्रै हुन। उनिहरुको अदुदर्शिता, परिवारवाद, सत्ता लिप्सा र भ्रष्टाचार र सत्ता र शक्तिको आडमा देशमा अपराधिक गतिबिधीको हाली मुहाली बढ्यो।

भारतको गिद्दे दृष्टि नेपालको पानी, जडिबुटी र प्राकृतिक श्रोत माथि विगतदेखि नै रहदै आयो। अर्काेतिर नेपाललाई एक स्वतन्त्र र सार्बभौम राष्ट्रको रुपमा भारत विगतदेखि देख्न चाहदैन ।नेपालमा राजसस्था हुदासम्म नेपालका प्राकृतिक स्रोत साधनमाथि भारतले आफ्नो बर्चस्व जमाउन सकेन। त्यसैको प्रतिसोधमा भारतले विभिन्न पार्टी र नेताको आड लियर २०४६ को आन्दोलन गरायो। नेपाली राजनीतिक इतिहासमा २०४६ को आन्दोलन जनताको भनिएतापनि सुनियोजित रूपमा रचिएको भारतीत ग्राइन्ड डिजाइन थियो भन्ने थुप्रै एथेस्ट प्रमाण छन्।

२०४६ सालको आन्दोलनबाट पनि भारतले आफ्नो दवदवा राख्न नसकेपछि पुनःत्यसपछि माओवादी जनयुद्ध, दरबार हत्याकाण्ड र ६२÷६३ को जनआन्दोलनको मञ्चन गर्यो र राज संस्थालाई पाखा लगाउदै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यात्रा सुरु गरियो। अहिले नेपालका अधिकाङ्स जलस्रोत माथि भारतीय दवदहा भएको कुरा बिर्सन हुदैन। नेपाली जनतालाई सर्वा्धिकार सम्पन्न गराउने चक्रब्युहमा भारतीय ग्राइन्ड डिजाइनमा नेपाली राजनीतिक दललाई प्रयोग गरियो र जनता झुक्काउदै एक आपसमा भिडाउने मन्चन गराइयो। नेपालको प्राकृतिक स्रोतमाथि नजर जुधाउदै आएको भाररको दिलदोष्तीले पछिल्लो समय पश्चिमा संग जम्यो।

पश्चिमाहरुको योजना नेपाललाई अस्तब्यस्त पारी चीनलाई टुक्र्याउने चलखेल हो। जसका लागि नेपाललाई आधार बनाउन पश्चिमा चालबाजी नौलो होइन। र अर्को इसाइ धर्मको प्रचार गराउदै इसाइहरुको संख्या बढाउनु पनि पश्चिमाको मुख्य योजना रहदै आएको कुरा आज छर्लङ्ग छ। विगतदेखि नै राजनीतिक दबाबमा राखी नेपालमा आफू अनुकुलको वातावरण सृजना गर्न भारत धेरै हदसम्म सफल बन्दै गएको छ।

२०४६ सालको आन्दोलनमा राजा वीरेन्द्रलाई भुटान सरह मान्न भारतले दवावमा राखेको थियो, सो बापत राजालाई विभिन्न प्रलोभन समेत भारतले दिएको थियो। त्यस्तै तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको पालामा (२०६२÷६३)को आन्दोलनमा पनि भुटान सरह नै बस्न कश्मिरका राजाका छोरा करण सिंह मार्फत प्रस्ताव आएको थियो। तर राजा ज्ञानेन्द्रले ठाडै अस्विकार गरिदिएका थिए।

यी थुप्रै घटना केलाउदा,माथिका यी घटना नियाल्दा नेपाल पनि अफगानिस्तान कै पेरिफेरोमा जाने निश्चित देखिन्छ। नेपालमा  राजसस्थाको विरासत पछि नेपालको प्राकृतिक स्रोत साधन, धार्मिक तथा सास्कृतिक क्षेत्रमाथि सुनियोजित रूपमा आक्रमण जारी रह्र्दै आएको देखिन्छ। जनभावना विपरीत मध्यरातमा जारी गरिएको संविधान, मुलुकलाई धर्म विहिन बनाईनु, संघीयतामा देशलाई बाडिनु, इन्डो प्यासिफिक सम्मेलन गरिनु, रोङ्हिग्यालाई सरण दिनु,विप्पा सम्झौता गरिनु,एमसीसी परियोजना पारित गर्न हदैसम्मको बल गरिनु इत्यादि देश र जनतालाई सार्वभौम राष्ट्रबाट विमुख गराउने षड्यन्त्रका सुत्रपात हुन।

शाहवंशीय राजाहरुले जोगाउँदै आएको नेपाल र नेपालीको सार्बभौमिकता, सखाप पार्न गणतन्त्रका नाइकेहरुले गम्भीर चलखेल गरिरहेका छन। राष्ट्रियता बेचेर, मुलुकको इतिहास भुलेर ,विकासका नाममा देश नै सकिने प्रकारका डरलाग्दा सम्झौतातर्फ मोडिनु दुर्भाग्य हो। जबजब यो देशमा गद्द्दारहरुले विभिन्न राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौताको तरखर गर्छन,  तब यो देशका बौद्धिक अपराधीहरुको झुन्ड सक्रिय बन्छ र तिनले सत्यकुरालाई ढाकछोप गरि जनतालाई भ्रममा राख्ने र छल्ने काम गर्छ्न ,जसमा प्रत्यक्ष सहयोग कमाउधन्दामा लागेका केही  राष्ट्रिय मिडियाको बन्दै आएको छ। आजपनि देशको जमिन मिचेर सडक खोल्नका लागि लिपुलेकमा दशकदेखि भारतले डोजर चलाईरहदा निकम्माहरु बेखबर देखिन्छन्। भुकम्पमा तहसनहस बनेको जनजीवन ओत लाग्ने ठाउँ खोज्दै गर्दा यो देशका पापिस्टहरु अनुदानको चुल्हो र त्रिपाल लुकाउदै थिए । कोरोनाले विश्व आक्रान्त पार्दै गर्दा यो देशका भ्रष्टहरु औषधि खरिदमा करोडौंको कुम्ल्याउने दाउ रच्दै थिए। दुई तिहाईको दम्भ देखाउनेहरु महामारीमा कुर्सी बचाउने अभियानमा छ्न।

तर शाह शाहवंशीय राजाहरुले आफु हारेर भएपनि पटकपटक देश हार्नबाट बचाएको इतिहास जिवित छ। जसलाई नेताहरूले कमजोरी ठाने र यसैको उपज उनीहरूले जनतालाई परिवर्तन र अधिकारका नाममा सडकमा राजाविरुद्ध उफारे। अवुझ जनताले पनि आफ्नो ठूलो जित भएको महसुस गरि खुशियाली मनाए ,तर प्रजातन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा यो खुसीयालीको पीडा भने पृथक बन्दैछ। बितेका तीन दशक नेपालमा शाह बंशको खासै पकड नरही देशको शासन व्यवस्था चलेको कुरालाई चालबाजी रूपमा दलालीतन्त्रका नाइकेले तानाशाहको उपमा दिए र जनतालाई झुक्काउदै आए।

राजसंस्था विरुद्धको गलत प्राचरबाजले प्रजातन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्म आउँदा देश दशकौपछि मात्रै धकेलिएन, पूर्णरुपमा परनीर्भी भएको छ। हिमाली भेगमा स्वर्गीय राजा महेन्द्र शाहले किन विदेशीलाई प्रतिवन्ध लगाएका थिए ? त्यसपछि तथाकथित जनयुद्धलाई परास्त गर्छु भन्दै अमेरिकाले सहयोग गर्ने निहुँमा किन मुस्ताङ र रारामा पाइला टेक्न दिन स्व.राजा वीरेन्द्र शाहसित बिन्ती बसाएको थियो ? यी कुराहरु अमर्या्दित स्वतन्त्रतासहितको दासत्व बोकेका भेडाहरुले बुझ्लान कि नबुझ्लान ?
 

Skip Ad