रोगपछिको भोक र स्थानीय सरकारको दायित्व

गोपाल हमाल

धनगढी : कुनै बेला पश्चिम तराईका दुई जिल्ला कैलाली र कञ्चनपुर मुलुककै अन्न भण्डार थिए। केही वर्षअघिसम्म त चामल निर्यात नै हुन्थ्यो भारत र बंगलादेशसम्म। सात पहाडी जिल्लाका वासिन्दा तराईमा घ्यु ल्याउथे र फर्किदा नुन मात्रै खरिद गरेर जान्थे। तर यो सबै अहिलेका युवा पुस्तालाई सुनाउँदा एका देशको कथा जस्तै लाग्छ। त्यस्को एउटै कारण हो, जे विगतमा सुदूरपश्चिमले निर्यात गथ्र्यो अहिले त्यसैको आयात बढि छ। चामल निर्यात गर्ने सुदूरपश्चिमले अहिले भारतबाट मात्रै अर्वौको चामल नै आयात गरिरहको छ। अन्न भण्डार मानिएका कैलाली र कञ्चनपुरका नाका भएर बर्षेनी २५ अर्व हाराहारीको खाद्यान्न आयात भईरहेको छ। त्यस्मा सबैभन्दा बढि चामल, गहुँ र त्यसपछि मकैको छ। खेतीयोग्य जग्गाले भरिएको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अर्व बढिको त आलु नै आयात हुन्छ। 

सुदूरपश्चिमको यो बाध्यता र विवशताबाट छुटकारा पाउने मौका भने कोरोना त्रासले जुराईदिएको छ। २८ लाख जनसङख्या रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा झण्डै ३० प्रतिशत अर्थात नौँ लाख बढि युवाहरु कामका लागि भारत जाने गरेका छन्। कोरोना त्रासपछि झण्डै दुई लाख सुदूरपश्चिमेली घर फर्किका छन्। लकडाउनकै अवधिमा हजारौको उद्धार भएको छ भने सीमा नाका खुल्ने वित्तिकै लाखौँ सुदूरपश्चिम फर्किने तयारीमा छन्। 

श्रम खोज्दै भारत छिरेका सुदूरपश्चिमका युवाहरुलाई एकै पटक यसरी फर्काउन सकिने अवस्था थिएन्। तर महामारीको रुप लिएको कोरोना भाईरसले उनीहरुलाई जन्मथलो फर्काएको छ र फकाईरहने पनि छ। तर कोरोनाको त्रास सकिएपछि ति युवाहरुलाई जन्मभूमीमै टिकाउन सकिन्छ वा फेरी श्रम खोज्दै भारत जानपर्ने बाध्यता सृजना गरिन्छ भन्ने प्रश्न भने पेचिलो छ। 

कोरोना भाईरसपछि अहिले स्थानीय सरकारका विकासे योजना ठप्प छन्। फेरी सुचारु गर्नका लागि स्थानीय प्रशासनको अनुमती माग्न थालिएको छ। तर टुक्रे योजनामा अर्वाै खर्चिनुभन्दा अहिले स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी रोजगारी गुमाएका आफ्ना नागरिकलाई रोजगारी दिलाउनु हो। त्यसै पनि टुक्रे योजनाले कसैलाइ पनि विकास र समृद्धिको अनुभुती हुन सकेको छैन्। स्थानीय सरकार टुक्रे योजनामा व्यस्त हुने र हजारौँ युवा बेरोजगार हुने हो भने भोलीका दिनमा समस्या जटिल बन्नेछ। त्यसैले अवको केही समय स्थानीय सरकारको सम्पूर्ण ध्यान र बजेट युवाहरुलाई कसरी गाउँमै रोक्ने तर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ। 

सुदूरपश्चिमको १९ लाख ५३ हजार नौँ सय हेक्टर मध्ये तीन लाख ५५ हजार हेक्टर जमिन खेतीयोग्य छ। पहाड रिक्तो हुँदा खेतीयोग्य जमिन बाँझो छ। भारतबाट फर्किएका र फर्किने तयारीमा रहेका युवालाई प्रदेशमै टिकाउने र प्रदेशलाई समृद्धि तर्फ उन्मुख गर्नका लागि त्यही जमिनको सहारा लिन सकिन्छ। त्यहि जमिनले रोगपछिको भोग मेटाउन सक्छ र प्रदेशको ग्रामिण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्छ। मौकाले अहिले ठ्याक्कै खेतीपातीको समय पनि जुरेको छ। तर त्यो जमिनको सदुपयोगर र युवालाई पहाडमै रोक्नका लागि प्रमुख दायित्व भने स्थानीय सरकारको हुन आउँछ। 

सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा जहिले पनि खाद्यान्नको अभाव हुन्छ। तराईका जिल्लाबाट खाद्यान्न निर्यात भएन भने पहाडमा भोकमरी नै हुन्छ। यो अवस्था सृजना हुनुको मुख्य कारण युवाले कृषि पेशालाई अंगाल्नु नसक्नु नै हो। युवा पीढीमा गक्ष अनुसार विदेश जानुपर्छ भन्ने मानसिकताको विकास नै भयो। कोही खाडी मुलुक हानिए, कोही युरोप अमेरिका पुगे त अधिकासंको गन्तव्य भारत बन्यो। त्यसैको प्रतिफल हो, सुदूर पहाड रित्तियो। खेतीयोग्य जमिन बाँझै रह्यो भने अन्न लगायत सबै आवश्यक सामानमा परनिर्भरता पनि बढ्दै गयो। 

विदेशबाट धन कमाएर ल्याउने र गहुँ, धान किनेर छाक टार्ने परिपाटी नै बन्यो। लटरम्म तरकारी फल्ने बारी बाँझै भएपछि चाउचाउँसंग रोटी र भात खान थालियो। पहाडमा खेती गर्ने जनशक्तिको अभावले खाद्यान्न संकट पनि बढ्दै गयो। त्यो खाद्यान्न संकटको अवस्थालाई सुधार्दै ग्रामिण अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने मौका भने अहिले मिलेको छ। युवाहरुले गाउँ भरिभराउँ भएका छन् र यो क्रम अझै बढ्दै जाने छ। 

अहिले धान, मकै, कोदो, भटमास, मास, आलु, बर्खे तरकारी लगायतको मौसम सुरु हुँदै छ। सुन्तला, आप, केरा लगायतका फलफुलको सिजन पनि आईरहेको छ। पहाडमा सबैभन्दा बढि खेती मकैको हुन्छ। मकै साढे तीन महिनामै तयार हुन्छ। पाँच महिनामा त धान पनि फल्छ। यि सबै अन्न बाली, तरकारी र फलफुल खेतीमा युवालाई सक्रिय बनाउन सकिन्छ। त्यस्का लागि स्थानीय तहका टुक्रे योजना बन्द हुन आवश्यक छ। टुक्रे योजनाले कुनै नतिजा नदने भएकाले युवालाई त्यो बजेट कृषिमा आवद्ध गराउनका लागि खर्च हुनुपर्छ। त्यस्का लागि बीउँमा अनुदान दिएर मात्रै पर्याप्त हुँदैन्। कृषिमा यान्त्रिकरण अपहिार्य भईसकेको छ र त्यस्मा पनि अनुदान दिनुपर्छ। आवश्यक परे युवालाई श्रमको पारिश्रमीक समेत दिने वातावरण स्थानीय तहबाट बनाईनुपर्छ। यस्ले युवाहरुलाई जन्मभूमीमै पौरख गर्न जागर दिनेछ। युवामा उत्साह थपिनेछ।

यस्तो भए, छ महिनाभित्र पहाडी जिल्लामा अन्न, तरकारी र फलफुलको उत्पादन ह्वात्तै बढ्छ। कमसेकम कसैले पनि भोकै बस्नुपर्ने बाध्यता हुनेछैन्। सरकारले दिने राहतमाथिको निर्भरता पनि घट्छ। त्यसपछि स्थानीय तहले रैथाने जातका बालीको संरक्षणमा पनि जोड दिनुपर्छ। त्यस्का लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा बीउ बैंक भईदिए सुनमा सुगन्ध नै हुन्छ। अर्को महत्वपूर्ण विषय अन्नको भण्डारण पनि हो। अहिले दिनभरी काम गर्ने र साँझ, बिहानको लागि खाद्यान्न दैनिक खरिद गर्ने परिपाटी नै बसिकेको छ। तर पर्याप्त उत्पादन भए भण्डारणका लागि घर–घरमा भकारी आवश्यक हुन्छ। त्यो भकारी पनि स्थानीय तहले नै बाडोस। यस्ले बर्षभरीका लागि अन्न भण्डारण गर्ने परिपाटी फेरी बस्नेछ।

त्यसपछिको अर्को सिजन सुरु हुँदा सम्म एक स्थानीय तह एक उत्पादनको नीति मात्रै लागु गर्न सकियो भने सुदूरपश्चिमका ग्रामिण क्षेत्रको अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ। एक स्थानीय तह एक उत्पादनको नीति कार्यान्वयन भए बजारीकरणमा पनि सहजता हुन्छ। मास रुपमा भएको उत्पादनलाई बजार सम्म पुगाउन समस्या हुदैन। यस्ले स्थानीय सरकारलाइ काम गर्न पनि सहज हुन्छ। एउटै गाउँमा हजार थरीको उत्पादनका लागि अनुदान दिनुभन्दा कुनै एक उपजका लागि अनुदान दिन सकिने छ र यस्ले राम्रो प्रतिफल हासिल हुन्छ। 

यस्ले स्वरोजगार भएर युवा पहाडमा रोकिने मात्रै नभएर यस्ले समृद्धिको ढोका पनि खोलिदिन्छ। विकास, निर्माणका योजनाको फेरी सुरुवातका लागि मार्गप्रसस्त हुने छ भने कृषिबाटै पर्यटन प्रवद्र्धन समेत गर्न सकिनेछ। उदाहरणका लागि छिमेकी मुलुकको सिक्कीम राज्यलाई लिन सकिन्छ। सिक्कीम अर्गानिक राज्य हो। त्यहाँ अर्गानिक खाना खान मात्रै पर्यटक पुग्दैनन् अर्गानिक हेर्न र अर्गानिक वातावरण खोज्नका लागि पनि पर्यटक पुग्छन्। ठिक त्यसैको सिको सुदूरपश्चिम प्रदेशले पनि गर्न सक्छ। होईन भने गाउँगाउँमा उत्पादन बढेपनि स्वस्थ उत्पादन खोज्न पर्ने बाध्यता आउन सक्छ। कृषि उपजमा बढदो विषादीको प्रयोगको सिको सुदूरका गाउँमा पनि हुन सक्छ। जस्को प्रत्येक्ष असर मानव स्वास्थ्यमा पर्नेछ र फेरी धेरै प्रदेशवासी क्यान्सर लगायतका प्राणघातक रोगको सिकार बन्न सक्नेछन्। त्यसैले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई पनि अर्गानिक प्रदेश घोषणा गरिनुपर्छ। 

बर्खा आउँदैछ। बृक्षारोपणको समय पनि आउँदै छ। रुख रोप्दा पर्यावरण र आर्थिक उपार्जनलाई हेर्न आवश्यक छ। खाली रहेका सुदूर पहाडका डाँडामा नगदे बालीको रुपमा रहेको अम्रेसो मात्रै रोप्न सकियो युवाले विस्तारै विदेश बिर्सीनेछन्। अम्रेसोको बजार राम्रो छ भारतमा जति पनि निर्यात गर्न सकिन्छ। पहाडमा व्यवसायीक पशुपालनका लागि डाडाँकाडामै डाले घास पनि लगाउन सकिन्छ। यस्ले कृषि क्षेत्रका लागि दक्ष जनशक्ति आफ्नै क्षेत्रमा उत्पादन हुन्छन्। युवा पलायन रोकिन्छ। बढदै गईरहेको खाद्यान्नको आयात पनि रोकिन्छ र नेपाली मुद्ध्रा पनि बाहिर जान रोकिन्छ। 

श्रम गुमाएर युवाहरु स्वदेश फर्किएको अवस्थामा उनीहरुलाई स्वदेशमै टिकाईराख्ने र स्वरोजगार बनाउने यस्ता योजना स्थानीय सरकारले ल्याउन सकने भने परिस्थीती जटिल बन्न सक्छ। अवको केही महिना भित्रै खाद्यान्न संकट हुन सक्छ। बेरोजगारीको समस्या चरम बन्छ र स्थिती भयावह बन्न सक्छ। गाउँगाउँबाट विद्रोह नै हुन सक्छ। भनिन्छ पानी र जवानी कहिल्यै पनि रोकिन्न। हुन पनि हो, अहिले सम्म हामीले पानीलाई आवश्यकता परेको समय र कार्यमा लगाउन सकेका छैनौ र रोक्न पनि सकेका छैनौं। त्यसैको कारण हो सुदूरपश्चिममा आधा खेतियोग्य जमिनमा पनि सिँचाईको सुविधा छैन्। ठिक त्यस्तै जवानी पनि हो। जवानीको सदुपयोग पनि आवश्यक छ। त्यो जवानी भने कृषि क्षेत्रले रोक्न सक्छ। युवालाई गाउँमै रोक्न सकियो भने फेरी एक पटक सुदूर पहाडका वासिन्दाले विगत झै नुन मात्रै खरिद गर्नुपर्नेछ।