ओली, अहंकार र तुरुप !

यादव जोशी
भनिन्छ केपी ओली बहुदलीय जनबादका प्रमुख हिमायती हुन। नौलो जनबाद र बहुदालिय जनबादको बैचारिक संघर्षमा उनले मदन भण्डारीको दाहिने हातको रुपमा काम गरी विश्वमा साम्यबादको पतन हुँदै गरेको अवस्थामा नेपालमा साम्यबादी दलहरुलाई सुरक्षीत अबतरण गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको श्रेय जान्छ। 

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालको संबिधान निर्माण पश्चात उहाँले पहिलो चोटी प्राधानमन्त्री  हुँदा भारतीय नाकाबन्दी विरुद्द सशक्त आवाज उठाई सर्बा्धिक लोकप्रिय राजनेताको छबी बनाउनुभयो। यसै सन्दर्भमा  गएको स्थानीय र महानिर्बाचनमा आफ्नो पार्टीलाई बहुमत दिलाउनुभयो। 

यतीमात्र होइन गुट र उपगुटले टुक्रा टुक्रा भएका कम्युनिस्टहरु बिच एकता गराई नेपालकै शक्तिशाली साम्यबादी राजनितिक दलको रुपम नेकपा लाई उभ्याउनु भयो। यसले गर्दा नेपालको भबिष्य  उज्जल छ भन्ने कुरा नेपाली जनता जनार्दनलाइ समेत लागेको थियो। निर्बाचनमा प्राप्त अपार जनसमर्थन तथा प्रथम बहुमत प्राप्त कम्युनिस्ट सरकारको नेतृत्व उहाँले गर्नुभयो। 

स्वाधिनता, विकास, समृद्धिको चुनाबी नाराको संयोजन तथा राष्ट्रबादको रापको लेपनले उहाँलाई एतिहासिक रुपमा राज्यको नेतृत्व गर्ने अबसर प्राप्तभयो। यसै गरी प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पनि नेकपाको बर्चस्व रहेको सन्दर्भमा कम्युनिस्ट साम्यबादी सरकार अहंकारका कारण  आफ्नो मुल नाराबाट बिमुख हुँदै गएको छ। सरकार गठन भएको दुई बर्ष बितिसकेको छ तर ओली नेतृत्वको सरकार जनतालाइ कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मात जस्तो भएको छ। 
समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको भविश्यमुखी नाराको सुरुवाती पटाछेप  निर्मला पन्त हत्या प्रकारणमा भयो। सरकार तत्पश्चात निरन्तर काण्डै काण्डमा फस्दै गयो। वाइडबडी,  बालुवाटार जग्गा प्रकरण, गोकर्ण रिसोर्ट प्रकरण, बास्कोटा टेप प्रकरण, औषधी खरिद काण्ड लगायत सांसद अपहरण आदि। 

कोरोना भाइरस(कोभिड– १९) को विश्वब्यापी महामारिको सन्दर्भमा यसको नियन्त्रण गर्नको लागी सबै सरोकार पक्षसंग मिलेर जानु पर्ने बेलामा सरकारले छापामार शैलीमा दुईवटा अध्यादेश ल्याउने जुन नौटङ्गी मंचन गर्यो यो सरासर सरकारको अहंकार, जनमतको अपमान तथा संबैधानिक  तथ्यपलटनको प्रयास थियो। राजनीतिक दल बहुदलीय व्यवस्थामा राज्य संचालनका प्रमुख आधार हुन। 

बहुदलीय व्यवस्थामा राजनीतिक दल संगठित, वैचारिक रुपमा स्पष्ट, चलायमान र मजबुत तथा रास्टिय हितप्रती कटिबद्ध  हुनु आवश्यक हुन्छ। राजनीतिक दल सम्बन्धि अध्यादेशले राष्ट्रलाई फेरि ‘ब्ल्याक इरा’ तिर लग्ने सम्भावना तथा सत्ताको फोहोरी खेलको सुरुवात हुन सक्दथ्यो जुन खेल नेपाली जनताले दुई दशक अगाडी भोगी सकेका थिए।

केपी ओलिको धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रयास विपक्षी दल, प्रेस, नागरिक समाज एंव सामाजिक सन्जालको व्यापक विरोधले सफल हुन सकेन। विकल्पविहिन भएर सो अध्यादेश फिर्ता गर्न बाध्य भए। त्यसैगरी संवैधानिक परिषदमा विपक्षी दलको भूमिकालाई निस्तेज पार्ने गरी ल्याईएको अध्यादेश संविधानको मर्म, कानुनी शासनको बिपरित तथा लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यताको खिलाप थियो। 

जनता लकडाउनमा बसेका बेला यस किसिमको हर्कत शोभनिय हुने कुरै भएन। यदि बिनासर्त अध्यादेश फिर्ता नगरेको भए अहिले आन्दोलनको तुफान आउन सक्थ्यो जुन आन्दोलनले सडकबाटै सरकार र केपी ओलीको राजीनामा प्रमुख मुद्दा बनाउथ्यो लकडाउन नभएको भए।  यद्यपि सरकारले समयमै व्यापक विरोधका कारण अध्यादेश फिर्ता लियो तर यस्ता गैर लोकतान्त्रिक कार्यले गर्दा सरकारले शासन गर्ने नैतिक र कानुनी बैधता गुमाउदै गईरहेको छ। यो बेला विकसित घटनाक्रमको जनतालाई चित्तबुझ्दो जवाफ दिनु वा सत्ता छोडेर मार्ग प्रसस्त गर्नु जायज हुनेछ ! 

अभिव्यक्ती स्वतन्त्रताको ठाडो उल्लंघन गरी पूर्व प्रशासकलाई थुन्नु, राहत वितरण गरिरहेका सामाजिक अभियन्ताहरुलाई लाई पक्राउगर्नु, आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्न औषधि खरिद गर्न सेनालाई दिनु, निष्ठावान कर्मचारीलाई सरुवा गर्नु,  प्रेसमा लेखिएको समाचारलाई ह्याक गर्नु, माननीय अपहरण गर्ने कार्यले सरकारको विश्वसनियता समाप्त भइसकेको  छ। 

आफ्नो पार्टीको आन्तरिक गुटबन्दीका कारण महामारिको संकटबाट देशलाई निकास दिनुपर्ने बेला विभिन्न अराजनीतिक, लोकहित विपरित कार्यगरी देशप्रती नै गद्दारी गर्न कसैलाई छुट छैन। पछिल्लो चरणमा बिभिन्न गुटरुको चेपुवामा परी जनाताबाट पराजित भएका व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउछु भनेर गुट व्यवस्थापन र सत्तामा टिक्ने अभिलाशाले बामदेवको ‘तुरुपको’ चाल चलेर जनताको अभिमत र जनादेशको अपमान गर्ने  काम अर्को मुर्खतापुर्ण कार्य बाहेक अरु केही हुन सक्दैन बरु सिधै संसदिय दलको चुनावगरी निर्वाचनको परिणाम स्विकार्दै राजनीतिक छलकपटको गाइजात्राबाट राष्ट्रलाई निकास दिनु उपयुक्त हुनेछ अन्यथा आउदो माहानिर्वाचनमा जनताबाट दण्डित हुनुपर्नेछ।

कोरोना महासंकट र निकास
कोरोना कहरको सामना गर्न सरकारले लकडाउनको घोषणा गरेर जनस्वास्थप्रती केहि संवेदनशिलता देखाएको छ तर यतिले मात्र यस संकटबाट पार पाउन सकिदैन। महाशक्ति राष्ट्रहरु एकएक गरेर तासको महल झै ढलिरहेको बेला र्यापिड टेस्टको गुणस्तर वृद्धि र पिसिआर टेस्टलाई अझ तिव्रता दिईनुपर्दछ। 

त्यसैगरी स्वास्थकर्मी लाई स्वास्थ उपकरणले भरिपुर्ण बनाई उपचारमा परिचालन गर्नुपर्दछ। स्वास्थकर्मी, सुरक्षाकर्मी लगायत यस संकटमा सहयोग र कार्यक्षेत्रमा खटिएकाहरु बिच आवश्यक सहकार्य गर्नु गराउनु राज्यको दायित्व नै हुन्छ। सामाजिक अभियन्ता, राजनीतिक दल एंव अन्य सहयोगी  मनहरुसंग मिलेर  जादा सरकारलाइ सजिलो हुन्छ। गरिब, मजदुर, बिरामी अशक्त आदि गहिरो आर्थिक र मानसिक संकटमा फसेकाले निजहरुको उद्दार, राहत वितरणमा सरकार चुकेको देखिन्छ।

विदेशमा रहेका प्रवासी नेपालीहरुको उद्दार गर्न सरकार  असफल  देखिन्छ, खासगरी महाकाली पारी रहेका नेपाली हरुको सन्दर्भमा समाजिक र भौतिक दुरी कायम गर्दै विकास निर्माण, आर्थिक क्रियाकलापलाई पनि तिव्रता दिनुपर्न बजेट निर्माण अन्तिम समयमा रहेकाले यस महामारीबाट सबभन्दा बढी पीडित श्रमिकहरुलाई राहत, सहुलियत, रोजगार सृर्जना हुने खालका कार्यक्रम ल्याई गरीबीको भिसियस सर्कलबाट निकाल्ने प्रयास गर्नुपर्दछ। 

त्यसैगरी विकास लगायत विभिन्न मापदण्डमा पछाडि परेको सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिनुपर्दछ। यो बजेटमा सुदूरपश्चिमको विकासको मेरुदण्ड र आर्थिक–सामाजिक जिवन कायापल्ट गर्ने योजनाहरु पश्चिम सेती, महाकाली कोरिडोर, कृषि र पर्यटन, औद्योगिक क्षेत्र विकासका योजना जस्ता युग रुपान्तरणका योजनाहरु नछुटुन भनी यस क्षेत्रका बासिन्दाले आशा गरेका छन्। 

लेखक जोशी बोलन्या थलीका संयोजक हुन, उनले पश्चिम सेती निर्माणका लागि सरकारलाई दवाव दिन विभिन्न रचनात्मक अभियान थाल्दै आएका छन्।)