Covid-19(Coronavirus) update
World Nepal
Confirmed
Recovered
Deaths

रोगमा राजनीति

कमल सावद
२०७७ वैशाख १९, १२:५१
अ+

प्रतिनिधिसभा सदस्य, स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधि तथा विभिन्न राजनीतिक दलमा आवद्ध एवंम् आस्थावान युवाहरुको सामाजिक सञ्जालका भित्तामा देखिन्छ, ‘समस्यामा परेकाहरुले सम्पर्क गर्नुहोला। हामी उद्दार गर्छौ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुको पक्षमा बढि नै लेखिएको पाइन्छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहका प्रमुखहरुको पक्षमा पनि सामाजिक सञ्जालहरुमा लेखिएको देखिन्छ। नेपाली काँग्रेसका नेता/कार्यकर्ताहरुको सामाजिक सञ्जालका भित्ता हेर्दा ठुलै काम गरे जस्तो उनीहरुको नाम नै उल्लेख गरेर ‘उहाँको पहलमा सुदूरपश्चिमका विद्यार्थी र श्रमिकहरुको उद्दार गरियो।’ भनेर लेखिएका थुप्रै भेटिएन्छन्। 

लकडाउनका कारण समस्यामा परेकाहरुलाई सुदूरपश्चिम ल्याउने लहर नै चल्यो यो बीचमा। तर विडम्बना काठमाण्डौँ लगायतका जिल्लाबाट कैलाली सम्म हिडेरै आउँदा मजदुरहरुलाई न सांसदले देखे, न मन्त्री, न सरकार, न त उनीहरुका कार्यकर्ताहरुले नै।  कतिपय मजदुर हिडेरै गन्तव्य लागे, कतिपय ट्रकमा लुकेर भएपनि घर फर्किए त अहिले पनि धेरैजना यसै गरी फर्किरहेका छन्। तर सांसद, जनप्रतिनिधि, नेता र कार्यकर्ताका आँखा उनीहरुमाथि परेका छैनन्।  
 

परीक्षण विना प्रदेशमा प्रवेश
कैलालीको चिसापानी हुँदै बैशाख १२ गतेसम्म मात्र तीन हजार ६१ जना सुदूरपश्चिम भित्रिए। उनीहरुरु मध्ये अधिकांस श्रमिक हुन्। १३ गते सात सय ७७ जना सुदूरपश्चिम प्रवेश गरेका छन भने १४ गते एक हजार पाँच सय १७ जना सुदूरपश्चिम प्रवेश गरे।

१५ र १६ गते दुई दिनको लगाएर आठ हजार दुई सय ९६ जना सुदूरपश्चिम प्रवेश गरेका छन्। बिहिबार सम्म चिसापानी नाका हुँदै आठ हजार पाँच सय ९० जना सुदूरपश्चिम प्रदेश गरेका छन्। उनीहरुमा एक हजार तीन सय २५ महिला छन्। चिसापानीमा सामान्य ज्वरोको समेत परीक्षण नगरि उनीहरु सुदूरपश्चिम प्रवेश गरेका हुन्। चिसापानीमा लम्कीचुहा नगरपालिकाले स्थापना गरेको स्वास्थ्य सहायता कक्ष हटाइएको छ। प्रदेश सरकारले पुनःस्वास्थ्य सहायता कक्ष स्थापनाका लागि निर्देशन दिएको थियो। तर सञ्चालन भएको छैन्।

प्रहरीले अहिले आउनेहरुको विवरण मात्र संकलन गरिरहेको छ। सरकारले लकडाउनमा कडाई गर्दै कुनै किसिमको पास नदिन निर्देशन जारी गरेका बेला समेत नेता र सांसदहरुको उद्दार मोहलाई तोड्न सकेको छैन्। सरकारले दिएको निर्देशनको समेत अवज्ञा गर्दै उनीहरुले उद्दारका नाम गरिने राजनीति जारी राखेका छन्। विद्यार्थी र मजदुरलाई सास्ती भएको भन्दै सुदूरपश्चिम ल्याइदैछ्। बन्दाबन्दी (लकडउन) को उल्लंघन झन बढेको छ। प्रशासन मौन छ। प्रहरी मुख दर्शक छन्।

पुर्वी नेपालबाट बिहिबार मात्र एक सय ६२ जना सुदूरपश्चिम भित्रिएका छन्। गृह मन्त्रालयले सवारी पास नभएका यातायात सञ्चालनमा रोक लगाएको भएपनि काठमाडाँै लगायतका पूर्वी नेपालबाट सुदूरपश्चिम आउने क्रम अझै रोकिएको छैन्।

सुस्त सुदूरपश्चिम सरकार
समस्यामा रहेकाहरुको उद्दार गर्नु राम्रो हो। तर तीन तहको सरकार बिच समन्वय गर्न आवश्यक थियो। नितीगत निर्णय गर्न आवश्यक थियो। उनीहरुका लागि मापदण्ड भित्रको क्वारेन्टाइनमा राख्न आवश्यक थियो।

प्रदेशमा क्वारेन्टाइनहरुको क्षमता बृद्धि आवश्यक थियो। तर त्यो भएन्। प्रदेशमा स्थापना भएका आइसोलेसन र क्वारेन्टाइको अवस्था राम्रो छैन्। क्षमता पनि न्युन छ। प्रदेशका तीन सय ७१ स्थानमा सात हजार नौ सय सात जनालाई मात्र राख्न सकिने क्वारेन्टाइन छ। 
अहिले एक हजार चार सय ६८ जनालाई मात्र क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ।

गत चैत २७ गतेपछि मात्र प्रदेशको चिसापानी हुदै आठ हजार पाँच सय ९० जना सुदूरपश्चिम भित्रिएका भएपनि बाँकीको अवस्थाका बारेमा सरोकारवालासंग कुनै जानकारी छैन्। पूर्वी नेपालबाट आएका छ हजार चार सय १४ जना क्वारेन्टाइनमा बसेका छैनन्। उनीहरु सोझै घर गएका छन्। प्रदेश सरकारले नै उनीहरुलाई घर पठाउन निर्देशन दिएको हो। स्थानीय तहहरुले व्यवस्थापन गर्न नसक्ने भन्दै उनीहरुलाई होम क्वारेन्टाईनमा पठाइएको दावी प्रदेश सरकार गर्दै आएको छ।

त्यसो भए यदी उनीहरुबाट कोरोना भाईरसको संक्रमण फैलियो भने नियन्त्रण गर्न सक्ला त यो सरकारले ? संघीय सरकारले १४ दिन अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा राख्नु पर्ने निर्देशनको प्रदेश सरकारले अवज्ञा गरेको छ।

हतियार बिनाको लडाई 
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संगको लडाइका लागि प्रदेश सरकारसंग प्रयाप्त स्रोत साधनहरु छैन्। कोरोरा बिरुद्दको लडाईमा होमिएका अग्रमोर्चाका स्वास्थ्यकर्मीका लागि व्यक्तिगत सुरक्षाका सामाग्री छैनन्।

स्वास्थ्यकर्मी तथा सफाईकर्मीका लागि अतिआवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा सामाग्री (पिपिई) पनि पाँच सय सात थान मात्र प्रदेशमा मौजाद छ। प्रदेश सरकारले खरिद गरेको एक हजार एक सय, छ सय ६० संघीय सरकारबाट प्राप्त र एक सय ४० अन्य क्षेत्रबाट पिपिइ संकलन भएका थिए। बिहिबार सम्म एक हजार तीन सय ९३ प्रयोग भईसकेका छन्। पाँच सय सात वटा मात्र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारसंग बाँकी छन्।

अन्य गम्भीर अवस्था भईहालेको खण्डमा उपचार कसरी गर्ने भन्ने व्यवस्थापन अझै भएको देखिदैन्। स्वास्थ्यकर्मीका लागि मात्र सुरक्षा सामाग्रीको प्रदेशमा अभाव कायम छ। हतियार बिनाको लडाइनमा स्वास्थ्यकर्मीहरु छन्। उनीहरु आफै असुरक्षीत छन्। प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या बृद्ध भए समस्या हुने खतरा छ। 

यस्तो अवस्थामा कोरोना बिरुद्धको लडाई जित्ने एउटै उपाय हो, सामाजिक दुरी। एक व्यक्ति र अर्काे ब्याक्ति बिचको दुरीलाई कायम राख्न सरकारले लकडाउन (बन्दाबन्दी) गरेको छ। तर बन्दा बन्दीको व्यापक उलंघन भएको छ। पूर्वी नेपालबाट दैनिक हजारौको संख्यामा अहिले पनि सुदूरपश्चिम आउदैछन्।  आएकाहरु के सबै समस्यामा थिए? उनीहरु खान पनि नपाएरै भोकै बस्नुपर्ने अवस्थामा थिए? समस्यामा भएको भए उनीहरु भएकै ठाउँमा राहत किन आएन् ? स्थानीय तहहरुले उनीहरुलाई सहयोग गर्दै नगरेका हुन? लकडाउन भएको एक महिनामा काठमाडौँमा भोकै मुर्नपर्ने सम्मको अवस्था सिर्जना भएको हो ? जस्ता प्रश्न मेरो मनमा खेलीरहेका छन्। तपाईहरुमा पनि होला। 

उनीहरु आफैले गाडी भाडा तिरेका छन्। काठमाडौँदेखि घर सम्म पुग्न उनीहरुसँग भएको रकमले खाद्य सामाग्री खरिद गर्न सकिन्छ। माहामारीको समयमा केहि समस्या अनिवार्य हुन्छ। कष्ट सहनुपर्छ। तर राज्यको निर्देशनको पालना सबैले गर्नै पर्छ।  काठमाण्डौँमा रहेका श्रमिकहरु समस्यामा छन्। धेरै हिडेर नै सुदूरपश्चिम आए। तर विद्यार्थीको अवस्था त्यस्तो होईन्। उनीहरु घर फर्काउन किन हतारो। बरु भारतमा ज्याला मजदुरी गुमेकाहरुको विषय गम्भीर बन्नुपर्ने बेला हो। अर्काको देशमा आफ्ना नागरिक कुनै समस्यामा त छैनन्। खोई कसैले पहल गरेको ?  सरकार र जननिर्वाचित सांसद जवाफदेही हुनुपर्दैन् ? 

सरकारै पिच्छे फरक फरक मापदण्ड
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नौ जिल्ला प्रसाशन कार्यालय छन्। जुन संघीय सरकारका प्रतिनिधि पनि हुन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारसंगै ८८ वटा स्थानीय तह छन्।

तर उनीहरु बिचमा कुनै समन्वय छैन्। पूर्वी नेपालबाट नागरिकलाई सुदूरपश्चिम ल्याउदेखि राहत वितरणमा पनि सबैका अ–आफ्नै मापदण्ड छन्। राहत वितरण मात्र हैन्, कोरोना परीक्षणको पनि मापदण्ड सबैका फरक–फरक छन्। उनीहरुले एकले अर्काेलाई नटेरेको देखिन्छ। संघीय सरकारले दिएको निर्देशन प्रदेश सरकार मान्दैन्। प्रदेश सरकारले दिएको निर्देशन स्थानीय तह मान्दैनन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुसंग समेत कुनै समन्वय छैन्।  यस्तो अवस्थामा कसरी जितिन्छ कोरोना विरुद्धको लडाइ ? कसरी हुन्छौ हामी सुरक्षित ?

स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि, प्रतिनिधि सभा सदस्यहरु र तिनका सर्मथकहरु बिच जस लिने होडबाजी नै चलेको छ। उनीहरुलाई जस लिनु छ। विश्व कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को सन्त्रासमा रहेका बेला पनि उनीहरुलाई राजनीति गर्नुछ। सबैले पहल गरेर राहत तथा उद्दारका काम गरेको देखाउनुछ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिअ, सांसद र राजनीतिक दलहरुका नेताहरुको पनि आ–आफ्नै फुर्ती छन्।  

आफूखुशी काम गर्न नेपाली माहिर हुन्छन्। चर्चा बटुल्न अग्नी कुण्डदेखि उर्लाेदोे नदीको भेलमा हाम फाल्न तयार हुन्छन्। देशमा  बन्दाबन्दीको कारण आवागमन बन्द छ। तरपनि यो कठिन परिस्थितिलाई समेत राजनीति फाईदा उठाउने हतियार बनाईदैछ। आफ्नो राजनीतिक करिअरका लागि उनीहरुले उपयुक्त समय यसैलाई ठानेका छन्। तपाईले पनि यो बुझनु भएको छ। तर नबुझेझै गर्दै हुनुहुन्छ। राजनीतिज्ञहरुले यो पनि जान्न आवश्यक छ कि, तपाईका मतदाता रहे तपाईको राजनीति रहने हो। 

बन्दाबन्दीको समय बैशाख २५ गतेसम्म लम्बिएको छ। लकडाउनमा जो जहाँ छ, त्यही रहनुपर्ने हो। तर नेपालमा उल्टो भएको छ। सुदूरपश्चिममा झन्। यो विपदको समय हो। विपदमा सबै एक हुनुपर्ने। तर सुदूरपश्चिममा रोगमाथि राजनीति हुँदैछ। जसमात्र लिन काम भइरहेको छ। नागरिकलाई आवश्यक परेको सहयोग सरकारले गर्ने हो। बन्दाबन्दीको एक हप्ता नहुदै राहत वितरण सुरु हुन्छ। खान नपाएका नागरिकको घर÷घर गएर राहत वितरण गर्नुपर्ने हो। तर प्रदेशमा चुनावको प्रचार जस्तै भयो।

उनीहरुलाई राहत वितरणमा पनि राजनीति गर्नु थियो। राहत वितरणको मापदण्डलाई आफुअनुकुल बनाउनु थियो। राजनीतिक दलहरुको स्वार्थका कारण अहिले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबिच राहत वितरणमा विवाद छ। 
प्रदेश सरकारले प्रति परिवार तीन हजारका दरले वितरण गर्न भनिएको राहत खाद्य सामाग्रीमा झरेको छ। नेताहरुलाई राहत वितरणको फोटो खिच्न हतारो। समाचार पनि आउनैपर्ने। सञ्चार माध्यममा अन्तरवार्ता दैनिक दिनै पर्ने। हामी पनि ठुलै काम भएको मन्दैछौ। हामीले पनि राहत पाउनै पर्ने। राहत नपाएको भन्दै गुनासो गर्न हामीलाई हतारो।

तर कोरोना परीक्षण सुस्त भएको हामीले कहिल्यै गुनासो गरेनौँ। कोरोना भाइरस फैलिने हामीले चिन्ता गरेनाैँ। नेताहरुले रोगमा पनि राजनीति गरे। हामी मुखदर्शक मात्र भयौँ। नेताहरुले पनि कोरोनाको परीक्षणलाई तिव्रता दिन आवश्यक सहयोग, सल्लाह र नेतृत्व तहमा भएकाहरुले निर्देशन दिन सक्थे तर  दिएनन्। हामीले पनि दिन सुझाव दिएनौ। 

परीक्षण औपचारिकमा सिमित
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना भाइरसको परीक्षणलाई पनि तिव्रता दिएको पाइँदैन्। बीहिबार १० जनाको नमूना मात्र प्रयोगशालाबाट परीक्षण गरिएको छ। प्रत्येक दिन कोरोना परीक्षणको दर पनि कम हुदै गएको छ।

प्रदेशका दुई जिल्लामा मात्र पाँच जनामा कारोना पोजिटिभ देखिएको थियो। चार जनालाई निको भएको छ। एक जनाको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार हुदैछ। पाँच जनामा कोरोना पुष्टी हुँदा पनि परीक्षणमा प्रदेश सरकार सुस्त छ। प्रदेशमा १६ हजार तीन सय ८४ जनाको परीक्षण गरिएको छ। प्रयोगशाला (पिसीआर) मा दुई हजार आठ सय ५२ जनाको मात्र परीक्षण गरिएको छ। बाँकी १३ हजार पाँच सय ८४ जनाको र्यापिड टेस्ट गरिएको हो। उनीहरु मध्ये १० जनाको रिर्पोट पोजेटिभ आएको थियो। ल्याव परिक्षण्मा पुनः नेगेटिभ देखिएको हो। नेपाली सेना र संघीय सरकारको पहलमा अधिकांस स्वाब संकलन गर्दै परीक्षण गरिएतापनि प्रदेशमै प्रयोगशाला हुदा गती दिन सकेको छैन्।

परीक्षण औपचारिकतामा मात्र सिमित भएको छ। दैनिक चार सय बढी नमूना परिक्षण गर्न सकिने भएपनि दैनिक ४० पनि परीक्षण हुदैनन्। प्रदेशमा कोरोना परीक्षणलाई तिव्रता दिएर जोखिम छ की छैन् भन्ने कुराको निक्यौल गर्नतर्फ सरकारहरुका ध्यान जानुपर्नेमा त्यसो भएको छैन्। प्रयोगशालाका उपकरणको क्षमता र जनशक्तिको बारेमा वास्ता छैन्। यी विषयहरुमा हामीले कहिलै चासो राखेनौ। प्रश्न गरेनौ। बन्द भएको सेती अस्पतालको कोरोना परीक्षण ल्यावको बारेमा चाँसो राखेनौ। प्रदेशमा अन्य दीर्घ रोगीको अवस्थाका बारेमा हामीलाई चिन्ता भएन्। औषधी आपूर्तीको बारेमा कहिल्यै जान्ने प्रयास समेत गरेनौ।

तर देशको राजधानीमा बसेकाहरुलाई घर ल्याउन हतारो भयो। आफ्नो क्षमता र विवेक कोरोना विरुद्दमा हैन्। राजनीतिकको पर्दामा देखाउन हतार भयो सबैलाई। नेताहरुले भोटको खेती गर्न थाले। प्रशासनको निर्देशनको धज्जी उडाउँदै दैनिक हजारौँलाई भोटको राजनीति गरेर भित्र्याउन तम्सीए उनीहरु। तपाईहरुलाई अवगत होस्, तपार्ईका भोटसंगै कोरोना पनि सुदूरपश्चिम आईपुग्यो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? तपाईले यो जिम्मेवारी लिनुपर्छ। गाउँ फर्किएका कुनै एक जनामा मात्र कोरोना संक्रमण भईदिए प्रदेश नै जोखिममा पर्छ भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ की पर्दैन् ?

सुदूरपश्चिमका गाउँमा कोरोना डढेलो झै सल्कीयो भने के होला अवस्था ? त्यसैले तपाई हामी सबै सचेत बन्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो।  
 

कमल सावद, दिनेश खबरका संवाददाता हुन्। उनी अर्थतन्त्र,पुर्वाधार र विकासमा केन्द्रित कलम चलाउछन्।

Skip Ad