भड्काउनेहरूबाट सावधान !
रामचन्द्र जोशी
अत्तरिया- राजा ज्ञानेन्द्र शाहले जब सत्ता र शक्ति हातमा लिने प्रयत्न गरे तब देशमा आन्दोलनको आँधीबेहरी सृजना भयो। राजाले सत्ताको बागडोर आफ्नो हातमा लिए तापनि तत्कालीन अवस्थामा सबैभन्दा ठूलो चुनौती जनयुद्धमा होमिएको नेकपा (माओवादी) लाई शान्तिको मूलधारमा ल्याउनु नै थियो। तर राजाले दलहरुका कारण शासन व्यवस्थामा विविध किसिमका कमजोरीहरु रहेको देखाउँदै आफ्नो हातमा सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारी लिदैँ गर्दा दूरदर्शी सहयोगी छान्न नसकेकै कारण उनको सत्तारोहणको यात्रामा पूर्णविराम लाग्यो। आफ्नै अध्यक्षतामा मन्त्रीपरिषद् गठन गर्नु र पूर्व पञ्चहरुलाई साथमा लिँदा राजाको दुर्गति भयो।
त्यसमा पनि देशमा सल्किएको युद्धको राँकोलाई निभाउनुको सट्टा मन्त्रीपरिषद्का उपाध्यक्ष एवम् मन्त्रीहरुले ‘हामीले त माओवादीको ढाड भाँचिसकेका छौँ।’ भन्ने जस्ता गैर जिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्तिहरु दिने र तत्कालीन राजालाई थप क्रियाशिल हुन हौसला दिँदै गर्दा माओवादी लगायत अरु राजनीतिक दलहरुको समीकरण बन्न बाध्य भयो र जनआन्दोलन २०६२÷०६३ को सुरुआत भयो। आन्दोलनको अभूतपूर्व सफलताले गर्दा नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य र आजको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा मुलुक अग्रसर हुन पुग्यो।
राजतन्त्रको अन्त्य हुनुमा उनका आसेपासेहरुको पनि उत्तिकै हात रहेको छ। हुन त सत्तामा बसेकाहरुले कहिल्यै पनि जनजीविकाका सवाललाई बुझ्न नसकेकै कारण यस्ता दुर्गतिहरु हुने गर्दछन्। वर्तमान राजनीतिक पद्धतिलाई हेर्ने हो भने सत्तामा जानु अघि जुनसुकै दलहरु जनतासँग नजिक हुन्छन् र जनजीविकाका विविध सवालहरुमा आफू अग्रसर भएको देखाउँछन् तर जब तिनीहरुको सत्तारोहण हुन्छ तब हिजोका दिनका बाचा, कसम र आफू कस्तो भूमिकाबाट यहाँ पुगेको हुँ भन्ने सबै कुरा बिर्सने परिपाटीले तिनीहरु जनताको आँखामा आलोचनाका पात्र बन्न पुगेका हुन्छन्।
मुलुकले अहिले झण्डै दुईतिहाइको सरकार पाएको छ। विगतमा देखिएको राजनैतिक अस्थिरताका कारण नेपाली जनताले विभिन्न सपनाहरुको लोभमा परी नेकपालाई राज्य सञ्चालनको अभिभारा दिएकै हुन्। यस अवधिमा निर्वाचनका समयमा जनता सामु गरेका कतिपय वाचा पूरा गर्न नसक्नु र राज्य सञ्चालनका क्रममा देखिएका कैयौँ बेथितिहरुलाई आत्मसात गर्नाले अहिले सरकार आमजनमानस मात्र हैन सत्तासीन पार्टी भित्रै पनि आलोचित बन्न पुगेको छ। हुन त बहुदलीय व्यवस्थाको प्रादुर्भावपछि नेपालमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको कुरा नकार्न सकिन्न।
यसअघिका विभिन्न सरकारहरुका पालामा भएका र वर्तमान सरकारकै पालामा भएका भ्रष्टाचारका कैयौ रुपहरु प्रस्फुटन हुन पुगे । ललितानिवास प्रकरण, वाइडवडी घोटाला, ३३ किलो सुन प्रकरण, सुरक्षा प्रेस खरीद लगायत स्वास्थ्य सामग्री खरीदजस्ता कैयौ प्रकरण सञ्चारमाध्यममा आए । ललिता निवासमा जग्गा फिर्ता गर्दैमा छुट, वाइडवडीमा यो सरकारको संलग्नता छैन भन्दैमा च्याप्टर क्लोज, ३३ किलो सुन प्रकरणको छानबिन हुन नसक्नु, सुरक्षा प्रेसमा तत्कालीन मन्त्रीज्यूले राजिनामा दिँदैमा छानबिन हुन नसक्नु, स्वास्थ्य सामग्री खरीदका विषयमा सञ्चारमाध्यममा आएका कुराहरु पनि सेलाउँदै जानुले सरकारको विश्वसनीयतामा प्रश्न चिह्न खडा हुन जान्छ।
हुनसक्छ विभिन्न सञ्चारमाध्यमले सरकारलाई कमजोर बनाउन यस्ता अफवाह फैलाएको ! तर सरकारले किन यी विषयमा सफाइ लिन वा दिन चाहेन ? यो प्रश्न अनुत्तरित छ। उल्टो यस किसिमका प्रकरणहरुलाई निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुको साटो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू स्वयम्ले कहिले ‘बेमौसमी बाजा’ त कहिले कुनै टुक्काले सबै प्रकरण टार्दै गए।
प्रधानमन्त्रीको भूमिका कुनै पनि प्रकरणमा छानबिन गर्न लगाउनुको साटो आफैँले फैसला गरी विभिन्न आरोपमा मुछिएकाहरुलाई सफाई दिने कार्य भयो। त्यत्ति मात्र हैन प्रधानमन्त्री आफैँ पनि कतिपय कार्य गर्दा पार्टीभित्र समेत छलफल नगराई आफ्नै मनमर्जीले निर्णय गर्ने र सबै पक्षबाट आलोचित बनेपछि उक्त निर्णय फिर्ता लिन बाध्य हुनुभयो। अनावश्यक विवादमा राष्ट्रपतिज्यूलाई समेत मुछ्न उद्यत हुनुभयो । हुन त राष्ट्रपतिज्यूले पनि सुझबुझका साथ निर्णय गर्न सकेको भए पदीय मर्यादा अझैँ बढ्न सक्थ्यो तर त्यो हुन सकेन।
यसबीचमा मैले प्रष्ट्याउन खोजेको के हो भने अझैँ पनि पार्टीभित्र कतिपय नेताहरुले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सल्लाह दिँदै सच्चिने अवसर प्रदान गर्न सुझाव दिइरहनुभएको छ भने कतिपय आसेपासेहरु उनलाई भ्रममा पारिरहेका छन् । अर्थात् प्रधानमन्त्रीका सबै कदम ठीक छन्, उनले छोड्नु हुँदैन आदि आदि । यी र यस्तै सरसल्लाहका कारण हिजो माओवादीको ढाड भाँचिएको भन्नेहरु सत्ताच्यूत भएकै हुन् । सत्ता सञ्चालक भन्दा पनि सल्लाहकारका कारण राजनैतिक उथलपुथल बढी हुने गर्दछ । अपरिपक्व सल्लाह दिने सल्लाहकारका कुरामा लागेर फेरि प्रधानमन्त्रीज्यूबाट भूल हुन गयो भने त्यो आफ्नो लागि मात्र हैन उहाँले नेतृत्व गर्नुभएको दलका लागि पनि ठूलो भूल हुने कुरा नकार्न सकिन्न।
पछिल्लो समयमा देखिएको सांसद काण्ड पुरानै व्यवस्थाको नयाँ अध्यायका रुपमा देखियो । प्रधानमन्त्री स्वयम्को निर्देशनमा, लकडाउनका समयमा, घरबाहिर निस्कन नपाईने समयमा रातारात सांसदलाई जनकपुरबाट काठमाडौँ लगिएको घटना सार्वजनिक भएको छ। पूर्व आइजीपी, माननीय सांसदहरुको सहभागिता रहेको कुरा लुक्न सकेको छैन । भलै प्रधानमन्त्रीज्यू यसमा संलग्न हुनु भएको छैन होला तर घटना सञ्चारमाध्यममा आइसकेपछि आफ्नो सफाइका लागि पनि उहाँले निष्पक्ष छानबिन गर्नु नै पर्ने हुन्छ । त्यस्तै आरोप लगाउने पक्ष जनता समाजवादी पार्टीले उजुरी दिन लाग्दा उजुरी नै नलिनु भनेको न्याय क्षेत्रमा पनि राजनीति घुसिसकेको प्रष्ट हुन्छ । उजुरी लिएर छानबिन त गर्नु पर्ने हो नि ! यदि झुटो आरोप भए आरोप लगाउनेलाई सजाय गर्ने र साँचो हो भने आफूले के कति कारणले यस्तो गरेको स्पष्टीकरण दिनु पर्दैन ?
तसर्थ अहिलेसम्मका विवादित विभिन्न प्रकरणमा दोषीहरुलाई छानबिनको दायरामा ल्याई कानुन बमोजिम अगाडि बढ्ने र न्यायालयलाई निष्पक्ष बनाउने कार्यमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको वर्तमान सरकार चुक्नु हुँदैन । सबै घटनाहरुको छानबिन निष्पक्ष रुपमा गरिनु पर्दछ । जनताले आफूले विश्वास गरी जिताएको पार्टीलाई गलत काम गर्न छुट दिएका हुँदैनन् । सञ्चारमाध्यममा घटना सार्वजनिक भैसकेपछि आफू दोषी भए वा नभए पनि उक्त विवादलाई किनारा लगाउनै पर्छ । यस बीचमा अनावश्यक रुपमा चाकरी गरेर भोलि आफूले पनि केहीँ पाउँला भन्ने लोभले भड्काउने, गलत कार्य गर्नमा हौस्याउने नजिकका आसेपासेहरुबाट बेलैमा सचेत भई आफ्नो स्वविवेक, हिजो जनतासँग गरेका बाचा, प्रतिबद्धता र जनजीविकाका सवालमा अझैँ दूरदर्शी हुँदै जनताले दिएको अमूल्य मतको मदर गर्दै कार्य गर्न सकेमा नै सरकारको सफलता हुनेछ ।
पछिल्लो अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारलाई जनमुखी बनाउनुको साटो नेकपाका उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्रीमा ल्याउन सकिने प्रस्ताव गरेका छन। यसले निर्वाचन प्रणालीमाथि प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ। चुनावमा निर्वाचित हुन नसके पनि कुनै नेताले चाहँदैमा अर्को निर्वाचित व्यक्तिलाई तह लगाएर त्यसको ठाउँमा कुनै अमुक व्यक्तिलाई ल्याउनु र प्रधानमन्त्री बनाउनु लज्जास्पद विषय हो। बामदेव आफैँमा एक सक्षम नेता त होलान तर निर्वाचनमा जनताले विश्वास दिन नसकेको यथार्थ छँदै छ। यस अवस्थामा उनलाई प्रधानमन्त्री बनाएर आफू चोखिन खोज्ने प्रधानमन्त्रीको कुटिल चालले स्वयम् प्रधानमन्त्रीज्यू र उहाँको पार्टीप््ति समेत जनताको विश्वास गुम्न सक्छ । तसर्थ यो विषयलाई नेकपाले गहन ढङ्गले विश्लेषण गर्ने नै छ ।
तमाम श्रमिकहरुको भावनालाई कदर गर्दै जननिर्वाचित सरकारले जनता र श्रमिकहरुको पक्षमा मात्र निर्णय गर्नु पर्दछ । तमाम श्रमजीविहरुको बुइँ चढेर आफ्नो र आफ्ना नातागोताहरुको आर्थिक अवस्था मात्र उकास्ने प्रवृत्तिको अन्त्य होस् । श्रमिक दिवसको शुभकामना!
लेखक कैलालीको अत्तरियामा रहेको दुर्गालक्ष्मी नमुना माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक हुन्।