राजनीतिक अस्थिरतातर्फ मुलुक

मनोज भट्ट
नेपाल राजनीतिक अस्थिरताको दुष्चक्रबाट माथि उठन सकिरहेको छैन। पटक पटक जनताले ने.का. र नेकपालाई बहुमत वा अत्याधिक बहुमत दिएपनि जनमतको सहि सदुपयोग हुन सकिरहेको छैन्।  जनताबाट  प्रष्ट वाअत्याधिक बहुमत प्राप्त गरेको अवस्थामा पनि पार्टी भित्रको अन्तरविरोध, सत्ता र शक्तिका लागि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, पार्टी भित्र गुट उपगुट  को परिणाम सरकार सञ्चालन गर्न नसकेर देशलाई मध्यावधी निर्वाचनमा वा राजनीतिक अस्थिरतातर्फ धकेल्ने काम हुने गरेको छ। 

बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना पश्चात २०४७ साल देखि २०७४ साल सम्मको करिब २८ वर्षको अवधिमा सत्ताइस वटा सरकार फेरिएका छन। यसरी वर्षै पिच्छे सरकार फेरिनुबाट पनि हामी सबैले सहज अनुमान गर्न सक्छौ कि देशको राजनीति कति स्थिर छ?नेपालले झण्डै दुई–अढाई दशक देखि लामो राजनीतिकअस्थिरता व्यहोर्दै आएको छ। कुनै पनि जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यकाल पुरा गर्न सकेका वा पाएका छैनन्। यति लामो समय सम्म देशले राजनीनिक अस्थिरता व्यहोर्नु पर्दा त्यसले देशको आर्थिक विकास तथा राष्ट्रियतालाई गम्भीर प्रकारको नकरात्मक असर पुगेको छ। 

यद्यपी  बहुदलियकालमा देखिएको राजनीतिकअस्थिरता त्यसले उत्पन्न गरेको संकटले राजनीतिक परिवर्तनका लागि बाटो खोल्न सहज बनाएको थियो। जसको परिणाम राजतन्त्रको अन्त भएर गणतन्त्रको स्थापना भएको थियो। त्यसैले राजनीतिक अस्थिरता निरपेक्ष रुपमा गलत हुन्छ भन्ने होईन। क्रान्तीकारी वा अग्रगामी शक्तिहरु बलियो भएको अवस्थामा उत्पन्न हुने राजनीतिक अस्थिरता वा संकटले राजनीतिक परिवर्तनका लागि महत्वपूर्ण काम गर्ने गर्दछ। तर अहिले देशको राजनीतिक परिस्थिती बेग्लै ढगंबाट विकास भैइरहेको छ  ।
२०६२ ÷२०६३  को जनआन्दोलनका मुख्य सहयात्री गणतन्त्रबादी शक्तिहरु आन्तरिक टुटफुटबाट कमजोर भएको अवस्था छ। जनताकाबीच अत्यन्तै अलोकप्रिय बनेका छन। राजतन्त्रभन्दा बेग्लै शासनको अनुभुति जनतालाई गराउन नसक्दा उनीहरुका विरुद्ध जनतामा असन्तोश एकदम बढेर गएको छ। देशमा गणतन्त्र स्थापना भएको १३ वर्ष पुरा भई सक्दा पनि राजनीतिक स्थिरता अझै कायम हुन सकि रहेको छैन। गणतन्त्र स्थापना भएको १३ वर्षको अवधिमा ११ वटा सरकार परिवर्तन भएका छन्।

केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार १२ औं सरकार हो। क्रान्तीकारी शक्तिहरु पनि आत्मगत रुपमा कमजोर छन। सत्ताबाट फालिएका राजावादी शक्तिहरुले यी सबै परिस्थितीको फाईदा उठाएर जनतामा विद्यमान असन्तोषलाई आफ्नो प्रतिगामी राजनीतिक उद्देश्यका लागि प्रयोग गरि रहेका छन्। वर्तमान राजनीतिक शक्ति सन्तुलनलाई हेर्दा अहिलेको भन्दाअग्रगामी राजनीतिक दिशामा जान सकिने अवस्था छन्। तर प्राप्त उपल्ब्धिहरुको पनि रक्षा गर्न नसकिएमा देश प्रतिगमन तर्फ जान्छ। अहिलेको धरातलीय यर्थाथमाथि ध्यान दिएर नै गणतन्त्र रक्षाको प्रश्नलाई अहिलेको तात्कालिक कार्यनीतिक लाईन बनाउनु परेको हो।

२०७४ सालको आमनिर्वाचनमा वाम गठबन्धनले करिब करिब दुइतिहाई बहुमत हासिल गरि सके पछि देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम हुने सबैले अपेक्षा गरेका थिए। यद्यपि नेपालमा राजनीतिक स्थिरता कायम हुन नदिनका लागि वाम गठबन्धनलाई विभाजीत गर्न , गठबन्धनमा सामेल दलहरुका वीच पार्टी एकता हुन नदिन,वर्तमान सरकारलाई असफल पार्न तथा पार्टीमा फुट पैदा गर्न विदेशी शक्तिहरुले पुरा कोशिस गरि रहेका थिए र छन। यो कुरा कसैबाट लुकेको छैनकि ,नेपालमा हुने राजनीतिक अस्थिरताको सबै भन्दा बढी लाभ भारतलाई हुदै आएको छ। नेपालको राजनीतिमा पश्चिमा साम्राज्यवादी शक्तिहरुको उपस्थिती र भूमिका पनि बढदै गई रहेको छ। त्यो अवस्थामा नेपालमा हुने अस्थिरताबाट उनिहरुले पनि पुरा लाभ उठाउने कोशिस गरि रहेका छन्।

वर्तमान सरकारलाई असफल पार्ने र नेकपा विभाजन गर्ने देशी तथा विदेशी प्रतिगामी शक्तिहरुको उद्देश्यलाई पुरा गर्ने काम स्वयम नेकपाले नै गरि रहेको छ। वर्तमान सरकार आफनै कारणले विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्न असफल हुनुका साथै बदनाम समेत हुदै गईरहेको छ। वर्तमान सरकारबाट जनताले गरेका आशा अपेक्षा निराशामा परिणत हुदै गएका छन। नेकपा को सरकार शुरु देखि नै नीतिनिर्माण मा चुक्दै गई रहेको छ। नेकपाको सरकारले बनाउने नीति, गर्ने निर्णयहरुमा पटक पटक स्वार्थ समुह वा माफियाहरुको बढी प्रभाव देखा परिरहेको छ। सरकार स्वार्थ समुह वा माफियाहरुको चङगुलमा फसेको छ भन्दा अतिशयोक्ति हुदैन।

गुठी , स्वास्थ्य र शिक्षा सम्बन्धी विधेयक , सिंडीकेट विरुद्धको कदम , विकास निर्माणमा अनियमीतता तथा ढीलासुस्ती गर्ने निर्माण ब्यवसायीका विरुद्ध कानूनी कारवाहीको विषय ,राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रिटीङग मेसिन खरिद, मेल्मचीखाने पानी निमार्ण ठेक्का सम्बन्धी विवाद , वाईडबडी खरिद , दुरसञ्चारको उपकरण खरिद तथा राष्ट्र कोरोना रोगको सन्त्रासमा परेका बेला भएको औषधी खरिद जस्ता कैयौं प्रकरणहरुबाट त्यो कुरा पुष्टी हुन्छ। भ्रष्टाचारका विरुद्ध सरकारले कुनै प्रभावकारी कदम चाल्न सकेन।

स्वयम सरकारका मन्त्रीहरु नै विभिन्न भ्रष्टाचारका काण्डहरुमा मुच्छिएका छन। अझ त्यसमा पनि भ्रष्टचारसंग जोडिएका कैयौं प्रकरणहरुमा विवादमा मुच्छिएका ब्यक्तिहरुको पक्षपोषण स्वयम प्रधानमन्त्रीले गर्न थालेका छन ।त्यसले झन सरकारको प्रतिष्टा बिग्रेरेरगई रहेको छ। यसरी नेकपाको सरकार विभिन्न प्रकरणमा फसेर लोकप्रियता समेत गुमाउदै गैरहेको छ। सरकारले अहिले सम्म समाजबाद अन्मुख अर्थतन्त्र अनुरुप एउटा बजेट पनि प्रस्तुत गर्न सकेको छन्। त्यसले, मजदुर,किसान,सुकुमबासी, मुक्त कमैयामा असन्तोष पैदा हुदै गैईरहेको छ। राष्ट्रिय पूजीपति बर्ग समेत सन्तुष्ट छैन।

समाजबाद उन्मुख बजेटले कम्तीमा विदेशी पुँजीको अनियन्त्रीत प्रवाहलाई नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने थियो। यो सवालमा पनि सरकारले गम्भीरता अपनाउन सकेन। कोरोना भाईरस महामारीको रोकथामतथा नियन्त्रणको तयारीको सवालमा सरकार धेरै पछाडी परयो। त्यसका विरुद्ध जुध्ने सवालमा पनि सबै पक्षलाई समेटेर लैजानुको सट्टा एकाधिकार वादी नीति अपनाएको छ।

कोरोनो भाईरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने अवस्थामा राजनीतिक दल तथा संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर विपक्षी र आफनै पार्टी भित्र आतंक श्रृजना गर्ने काम गरे। जसको परिणाम विपक्षी तथा पार्टी भित्र असन्तोष र अन्तर विरोध पैदा भएका कारण कोरोना भाईरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणको कामबाट ध्यान अन्यत्र मोडने काम गरेर जनताप्रति हदैसम्मको अनउत्तरदायी रवैया देखाए। लकडाउनका कारण काठमाण्डौ र विभिन्न जिल्ला सहित नेपाल भारत सीमानाकामा अलपत्र परेका नागरिकहरु प्रति लिएको अत्यन्तै असहिषुण नीतिका कारण जनताले दुखःपाएका छन। उपरोक्त सबै गल्ती कमजोरीको दोष ओली नेतृत्वको सरकारलाई नै जान्छ। ओलीले सरकारको नेतृत्व सहि प्रकारले गर्न सकेनन्।  यसरी करिब करिब दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकार विभिन्न क्षेत्रमाअसफल तथा बदनाम हुदै गएको छ। त्यसको असर पार्टीमा पनि परेको छ । 

नेकपाले गलत प्रकारको संगठनात्मक प्रणाली अपनाएको छ। नेकपा विभिन्न गुट उपगुटको महासङघ जस्तो बनेको छ। विगतमा पार्टी भित्रको गुट उपगुटको राजनीतिले देशलाई समेत गम्भीर प्रकारको असर पर्ने गरेको छ। माधव नेपाल र झलनाथ खनालको नेतृत्वमा वेग्लावेग्लै समयमा गठन भएका सरकारलाई सबै भन्दा बढी असहयोग त्यही पार्टी भित्रका विपरीत गुटबाट हुने गरेको तथ्य सबैको अगाडी छ। 

नेकपाले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको अवस्थामा पार्टी र सरकारका बीच  चरम अन्तरविरोध पैदा हुने र त्यसबाट पार्टीको आन्तरिक एकता विभाजन हुने वा सरकार असफल हुने वापत नहुने समस्या नेकपाभित्र देखा पर्दै आईरहेको छ। माधव नेपालको नेतृत्वमा सरकार गठन हुदा तत्कालिन पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनाल र सरकारका विच पैदा भएको अन्तरविरोध, सरकारका विरुद्ध खनाल पक्षीय सांसदहरुले चलाएको अभियान, त्यो अन्तरविरोध माधव नेपालको सरकार पतन हुनमा सहयोगि सिद्ध भयो । ठिक त्यसै प्रकारले झलनाथको नेतृत्व सरकार गठन हुदा पनि त्यही नियती दोहरीयो।

संविधान जारी भए पछि केपी ओली नेतृत्वको सरकारका विरुद्ध सरकारमा सामेल घटक तात्कालिन ओवादीले ल्याएको अविश्वासको प्रस्तावका बारेमा स्वयंम बामदेवले संसद भित्र अन्य विपक्षीलाई समेत मात गर्ने गरि सरकारको विरोध गरेको  कसैबाट लुकेको छैन ।  अहिले आएर केपीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको अवस्थामा पुनःत्यही प्रकारको पार्टी र सरकारका बीच चरम अन्तरविरोध पैदा भएको छ । यो अन्तर विरोधले पार्टी विभाजनको तहमा पुग्ने वर्तमान सरकार अपदस्थ हुने वा संसद भंग गरेर देशलाई मध्यावधि निर्वाचनको जोखिममा लैजाने वा पार्टी भित्र आपसी लेनदेन गरेर अहिलेको विवादलाई साम्यपार्ने मध्ये कुन बाटोमा पुगने हो ? अहिलेनै यकिनका साथ भन्न सक्ने अवस्था छैन ।

तर जुन बाटो अपनाए पनि पार्टी र सरकारको गलत भूमिकाको कारण जनतामा गलत संदेश प्रवाह भएको छ। त्यसले राजनीतिक अस्थिरतालाई बल पुगेको छ।  अहिलेको मुख्य समस्या पनि त्यही हो । तर त्यसका साथै अर्को पक्षप्रति पनि हाम्रो ध्यान जानु जरुरी छ। केपी ओलीको कार्यशैली ब्यक्तिवादी प्रकारको रहेको छ। प्रजातान्त्रिक ढङगबाट पार्टी  भित्र छलफल गरेर कुनै निर्णय लिने भन्दापनि आफुले जे ठिक लाग्छ त्यो गर्ने र सिंगो पार्टी लाई त्यो निर्णयका पछि हिडन वाध्यतात्मक अवस्था पैदा गर्ने गरेका छन। कतिपय अवस्थामा आफु अनुकुलको  निर्णय हुनु नसक्ने वा आफु कमजोर हुने अवस्थामा पार्टीका विभिन्न गुटसङग पदीय लेनदेनको सहमति र समझौता गर्ने तर आफु अनुकुल परिस्थिती निमार्ण भएको अवस्थामा सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्नबाट पछाडी हटने गरेको पाइन्छ।

अर्थात ओलीले गर्ने सहमतिमा ईमान्दारीता भन्दा चालवाजी दाउपेच बढी देखिने गरेको छ । वामदेवलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन उपाध्यक्ष बनाउने सहमति गरे। यद्दे पित्यो सहमति विधान विपरीत  थियो । विधानमा उपाध्यक्षको कुनै व्यवस्था नै थिएन । विधानविपरित गरिएको सहमतिलाई कार्यन्वयन गर्ने सवालमा  प्र्रक्रियागत रुपमालम्व्याई दिए । मन्त्रीपरिषदपुर्नगठन गर्नु पर्ने र माधव नेपालतथा प्रचण्ड वीचको  बढदो सम्बन्धलाई रोक्ने आवश्यकताका कारण प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्षबनाउने निर्णय गरे । तर आफुले चाहेको कुरा अर्थात मन्त्रीपरिषद को पुर्नगठन भैसकेपछि प्रचण्डसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गरेनन। यसरी केपी ओलीको कार्यशैली उपयोगितावाद र ब्यक्तिवादी प्रकारको छ ।

तल देखि माथि सम्म  पार्टी एकताको र जनवर्गिय संगठन बीचको एकिकरण नहुदा सम्म प्रचण्डले माधव नेपाल समुहसँग समदुरीको सम्बन्ध नै कायम गरेका थिए। प्रचण्डको मुख्य सम्बन्ध केपी ओली सङग रहेको थियो । तर पार्टी एकिकरणका सम्पूर्ण कामहरु पुरा भएपछि शुरुमा बामदेवको सत्ता लोलुप प्रवृति तथा केपी र माधववीचको अन्तर विरोधलाई उपयोग गरेर आफ्नो  स्थिती बलियो वनाउन प्रयत्नरत मात्र होईन  वर्तमान सरकारलाई विस्थापित गरेर त्यसको ठाउमा माधव नेपालको नेतृत्वमा सरकार बनाउन विभिन्न प्रकारले कसरत गरि रहेका छैन्। 

नेकपाभित्र केपि ओलीले अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री मध्य एउटा पद छोडनु पर्ने दबाब बढदै गई रहेको छ। ओली पक्षले पनि कुनै सम्झौता नगर्ने अडान दोहरयाई रहेका छन । यो परिस्थितीमा सत्तारुढ दल भित्र देखा परेको अन्तरविरोधको समाधान कुन रुपमा र कुन सुत्रको आधारमा हुने हो ? त्यो थाहा पाउन केहि समय प्रतिक्षा गर्नुपर्ने छ। पार्टी भित्र देखा परेको अन्तर विरोधको समाधान प्रायः नेकपाभित्र विभीन्न गुटका बीच आपसी लेनदेन गरेर समाधान हुने गरेको इतिहास रहदै आएको छ।

नेतृत्वमाथि दवाब सिर्जना गरेर आ–आफ्ना गुटगत स्वार्थ पुुरा गर्ने गरेको लामो ईतिहास छ। प्रधानमन्त्रीका पे्रस सल्लाहकारले पार्टी त्रिशंकु (हंगपार्लियामेन्ट) संसद जस्तो बनेको छ भनेर दिएको अभिव्यक्तिले पार्टीको बर्तमान अवस्थाको अत्यन्तै सटिक चित्रण गरेको छ । नेकपा भित्र देखिएको चरम अन्तरविरोध , सरकारको बदनामी तथा असफल भएका कारण सम्बन्धीत पार्टीको वर्ग चरित्रमा समेत त्यसको असर परेको निष्कर्ष निकाल्नु एकांकी हुनेछ। यी दुईटा वेग्लावेग्लै पक्ष हुन। त्यसैले अहिले देखिएका समस्याका आधारमा नेकपा प्रतिको मुल्याङकनमा फरक आउने प्रश्न आउदैन।

लेखक राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रिय सदस्य र सुदूरपश्चिम ईन्चार्ज हुन्।