सरकार लकडाउन त लगायौ तर गरिब मजदुरको भोक किन मेटाएनौ ?
श्याम भण्डारी
विश्वलाई नै कैदी बनाउन सफल कोरोना भाइरसको तिव्र फैलावट र उपचारको उपलब्धता नभएकोले सारा संसार स्तब्ध भएको छ। आधाभन्दा बढी जनसंख्या लकडाउनको बन्दी जीवनमा छन् भने बाँकी मानिस पनि भौतिक दूरी र विभीन्न सावधानीका उपाय अपनाउँदै आफ्नो जिन्दगी चलाइरहेका छन्। महामारी कहिले र कसरी नियन्त्रणमा आउने हो केही भन्न नसक्ने अवस्था छ।
नेपालमा पनि गत चैत्र ११ देखी लकडाउनको घोषणा गरिएको छ। लकडाउन भएपनि भारतबाट नेपाल छिर्ने नेपालीहरुको संख्यामा कमि आएन। कति जबर्जस्ती छिरे भने कति सिमामै बस्न बाध्य भएका छन्। लकडाउन गर्न जरुरी थियो र सरकारले गर्यो पनि तर जनताहरु आत्तिएर घर हिँडेरै जानेको लर्को लाग्यो। यस्तो अवस्थामा घरदेखी टाढा बसेका, दैनिक ज्यालादारी गर्ने श्रमिक तथा मजदुरहरु आत्तिनु स्वाभाविकै हो ।
यस्तो बेलामा सरकारले लकडाउनको उचित व्यवस्थापन गर्न सक्नुपथ्र्यो। जनतालाई महामारी, यसको प्रकृति र यसका असरहरु तथा लकडाउनको महत्वबारे बुझाउन सक्नुपथ्र्यो। सरकार यसमा चुक्यो तसर्थ मानिसहरुको आवागमन रोकिएन। मान्छेको हिँडडुल नरोकिनुमा बाध्यता पनि छ भने डरत्रास, सचेतना र सामुदायिक जिम्मेवारीे भावनाको पनि कमि देखिन्छ।
सरकारले लकडाउन गर्ने बेलैमा सबै रोजगार दातालाई अपिल गर्नुपथ्र्यो कि कसैलाई कामबाट ननिकालियोस। पूरै तलब नदिएपनि आधारभूत खाना बासको व्यवस्था चाँही गर्नैपथ्र्यो। वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरुलाई पनि त्यहाँको सरकार र रोजगार दातासंग समन्वयगरी उनीहरुको बाँच्न पाउने अधिकारको रक्षा गर्नुपथ्र्यो। रोजगार दाताले नदिएको र नसकेको खण्डमा दैनिक ज्यालादारी गरी खाने श्रमिक वर्गका लागी सरकारले नै खानाबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो। प्रधानमन्त्रीले बेला बेलामा कसैले भोकै मर्नु पर्दैन भने पनि त्यो यथार्थमा कार्यान्वयन हुन सकेन।
आधारभूत मानव अधिकारमा पर्ने गाँस बास र कपासलाई नेपालको संविधानले नै सुरक्षित गरेको अवस्थामा पनि मजदुर तथा श्रमिक वर्गको यो अधिकारको न त सरकारले नै सुनिश्चित गर्न सक्यो, न त रोजगार दाताले। लकडाउनको एक हप्ता नपुग्दै राहत बाँड्ने परोपकारीहरुको राहत पनि यो वर्गलाई पुग्न सकेन। शायद त्यो राहत वितरण आफ्ना कार्यकर्ता वा भोट बैँकका लागि लक्षित थियो वा सस्तो लोकप्रियताका लागि, त्यो त उनै जानुन।
आफ्ना नागरिकको गाँस, बास, कपास, शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यवस्था गर्नु कुनै पनि सरकारको दायित्व हो। सवर्हारा वर्गको लागि बनेको सरकारको त झनै उत्तरदायित्व बन्न जान्छ मजदुर तथा श्रमिकवर्ग प्रति। झन विपत्तीका बेलामा त आफ्ना देशका नागरिकल गायत आफ्ना देशमा भएका विदेशी नागरीकको समेत उत्तरदायित्व सरकारको हुनजान्छ।
त्यसैले सरकारले लकडाउन पूर्णरुपमा सफल बनाउने र महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने हो भने मान्छेको हिँडडुल बन्द गर्नुगर्यो। लकडाउन भनेको हिँडेर वा पैदलयात्रा गरेर घर जाने भन्ने हुँदै होइन। तर यसको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने पनि हुन्छ।
सजिलो बेला मजदुरको पसिनाबाट आफ्नो लागि अत्तर किनेर छर्कनेहरुले यस्तो महाविपत्तीको बेला आफ्ना ति गरिब कामदारहरु प्रति आफ्नो जिम्मेवारी बिर्सेर स्वार्थी बनेको पक्कै पनि ठूलो पाप लाग्ने छ। आखिर जिन्दगी नै रहेन भने थुपारेको धनले के गर्ने ?
जिन्दगी रहनको लागी त सबै जनताले लकडाउन पालना गरेर बसे मात्र यो महामारीको संक्रमण फैलनबाट रोक्न सकिएला नत्र हामीले बेरोजगार बनाएर, खानाबास पनिनदिएर बाध्यताले खुट्टामा ठेला उठाउँदै हप्तौँ हिँडेर गएका तिनै मजदुरबाट संक्रमण फैलिएमा यसलाई रोक्ने कसरी? त्यो संक्रमण हाम्रैतिर पनि नफर्किएला कसरी भन्न सकिन्छ ? त्यसो भएमा हाम्रो हालत के होला ? सरकारले हस्तक्षेप गरेर वा प्रोत्साहन गरेर भएपनि रोजगार दातालाई उत्तरदायि बनाउन जरुरी छ भने आफैँले पनि तुरुन्त जिम्मेवारी लिनुपर्छ।
यो लकडाउन जनताले बुझेनन् वा भोको पेटको बाध्यता हो वा सरकारको गैह्र जिम्मेवारपना हो। यसको विश्लेषण गरेर समाधान खोज्नैपर्छ। लकडाउनलाई सफल बनाउने र साथै मजदुर तथा विपन्न वर्गलाई भोकै नमार्ने उपाय खोजी सरकारले यथाशिघ्र कार्यान्वयन गरोस।
यसकालागी स्थानीय तह र त्यसका वडा कार्यालयहरु सबैभन्दा छिटो र भरपर्दा माध्यम बन्न सक्छन्। लकडाउन लाएर निदाउनु समस्याको समाधान होइन। एकातिर सेकेरमात्रै रोटी पाक्दैन। यससँगै परेका अन्य प्रभावहरुलाई व्यवस्थापन गर्दै अघि बढ्नुपर्छ। महामारीलाई बढ्न नदिनु नै सबैभन्दा ठूलो जित हुनेछ। यसैमा सबैको भलो पनि छ।
(भण्डारी फरेस्ट एक्सन नेपालमा कार्यरत छन। उनी वन–वातावरण तथा समसामयिक विषयमा कलम चलाउँछन्)