कोरोनाको जोखिम रोकथामका लागि सुदूरपश्चिम सरकारले गरेका निर्णय कागजमै सिमित

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको गत चैत १५ मा बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले कोरोना विशेष सेती प्रादेशिक अस्पताल सहित तीन जिल्लामा कोरोना भाईरस (कोभिड–१९) को परिक्षणका लागि ल्याब स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो। धनगढीमा संघिय सरकारले पठाएको प्रयोगशालाबाट कोरोना भाईरसको नमूना परिक्षण सुरु भई दोस्रो प्रयोगशाला समेत जडान भईरहेका बेला उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा लैजान ढिलाई गरिएको छ।

प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट सहमती प्राप्त हुन नसक्दा बजेट समेत व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन् भने खरिदका प्रक्रिया थाल्ने पनि ढिलाई गरेको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयको स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख नरेन्द्र कार्कीले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट सहमती प्राप्त हुँदा प्रक्रिया थाल्न ढिलाई भएको बताए।

‘तीनवटा ल्याबका लागि अर्थमा फाईल गएको छ, सहमती आउने बितिकै प्रक्रिया अगाडी बढ्छ।’ कार्कीले भने। तीनवटै जिल्लामा सञ्चालन गर्ने भनिएका ल्याबका लागि प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ती व्यवस्थापन केन्द्रले एक करोड ५० लाखका दरले साढे ४ करोड बजेट माग गरेको छ। सोही प्रस्ताव स्वीकृत नहुँदा बजेटको समेत टुङ्गो नलागेको दावी आपूर्ती व्यवस्थापन केन्द्रले पनि गरेको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले चार जना कोरोना संक्रमित भेटिएपछि सुदूरपश्चिम उच्च जोखिममा रहेको भनिसकेका बेला गम्भीर अवस्था सिर्जना भए उपचारका लागि आवश्यक पर्ने उपकरणको समेत अभाव छ। सेती र महाकाली अस्पतालमा गरी प्रदेशभर तीनवटा भेन्टिलेटर मात्र रहेका बेला दुवै अस्पतालले थप तीन वटा खरिदको प्रक्रिया थालेका छन्।

तर त्यसले मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै प्रदेश स्वास्थ्य १५ वटा भेन्टिलेटर र आईसियु लगायतका उपकरण खरिदका लागि प्रदेश सरकारसँग थप बजेट माग गरिएको प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ती व्यवस्थापन केन्द्रका जनस्वास्थ्य निरिक्षक समेत रहेका सूचना अधिकारी लक्ष्मी श्रेष्ठले बताए। उनले सामाजिक विकास मन्त्रालय हुँदै अर्थ मन्त्रालय पुगेको प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि अन्य प्रक्रिया अगाडी बढ्ने बताए।

यता, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले भने बजेटको कुनै समस्या नरहेको दावी गर्दै आएको छ। कोरोना भाईरसको रोकथाम तथा व्यवस्थापनका लागि यसअघि साढे ११ करोड निकासा दिईसकेकाले त्यो बजेट खर्च गरेपछि मात्र थप निकासा दिने जनाएको छ।

‘चैत ११ गतेको निर्णय बमोजिम कोरोनाकै लागि भनेर सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई ११ करोड ५० लाख बजेट निकासा दिईसकेका छौँ।’ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव सुमनराज अर्यालले भने, ‘त्यसको केही अंश जिल्ला अस्पतालहरुमा गएको छ। समाग्री खरिदका लागि केही अंश आपूर्ती व्यवस्थापन केन्द्रमा गएको छ। बाँकी रकम सामाजिक विकास मन्त्रालयमा छ। हामीले पहिला त्यो बजेट खर्च गर्न भनेका छौँ। पैसाको समस्या छैन्।’

तर सामाजिक विकास मन्त्रालयले भने यसअघिको साढे ११ करोड बजेट तीन वटा ल्याब खरिदका लागि नभई अन्य व्यवस्थापनका लागि भएकाले नपुग्ने दावी गर्दै आएको छ। मन्त्रालयको स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख कार्कीले भने, ‘त्यो पैसा भनेको अस्पतालहरु, स्वास्थ्य कार्यालयका लागि हो। त्यसले पुग्दैन्। औजार उपकरणहरुका थप करिब ११ करोड मागेका छौँ सहमती आईसकेको छैन्।’

सुदूरपश्चिम विश्व व्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाईरसको उच्च जोखिममा रहेका बेला प्रदेश सरकार भने बजेट व्यवस्थापनमा अल्झीएको हो। कोरोनाले महामारीको रुप लिन सक्ने संकेत दिएका बेला दु्रत मार्गबाट बजेट व्यवस्थापन गर्दै आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्नुपर्ने भएपनि ढिलाई भईरहेको हो।