विदेशमा रहेका ६१ हजार नेपाली भित्रिए

कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारी फैलिरहेको छ। नेपालमा पनि कोभिडको सङ्क्रमण फेला परेपछि यसको सन्त्रास अझ बढ्दो छ। यो अवस्थामा विदेशमा रहेका ६१ हजार नेपाली स्वदेश फर्किएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ।

यो सङ्ख्या चैत ४ देखि चैत २३ गतेसम्म मन्त्रालयले देशका ७५३ वटै स्थानीय तहबाट सङ्कलन गरेको विवरण हो। छिमेकी मुलुक भारतसहित विभिन्न मुलुकबाट हवाई तथा सडक मार्ग भएर उनीहरु नेपाल आएका हुन्। यसमध्ये जहाजमार्फत ४५८ जना छन्।

उनीहरु चैत ४ गते कतार एयरवेजबाट १८५, चैत ६ गते एयर अरेबियाबाट १७० र भारतको विस्तारा एयरबाट १३० जना नेपाल आएका थिए। बाँकी सबै भारतबाट नेपाल आएको बताइएको छ। काठमाडौँमा ११७ जना विदेशबाट फर्किएका नेपाली सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बसिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। उनीहरु दुबई, फ्रान्स, टर्की, साउदी अरब र अष्ट्रेलियाबाट आएका हुन्।

नेपालमा पहिलोपटक गत माघ ९ गते एक नेपालीमा कोभिडको सङ्क्रमण देखिएको थियो। पछिल्लो पटक चैत १० गते अर्का एक नेपालीमा कोभिडको सङ्क्रमण भेटियो। हालसम्म नौजनामा कोभिडको सङ्क्रमण भेटिएको छ। यीमध्ये एकजना उपचारपछि घर फर्किसकेका छन्।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहबाट कोभिडको रोकथाम तथा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा गरिरहेका कामको जानकारी दिन आज सिंहदरबारमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा यस्तो जानकारी दिइएको हो। कोभिडको प्रभाव नियन्त्रणका लागि देशभरका स्थानीय तहले सक्रिय रुपमा भूमिका निर्वाह गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले कोभिडको सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहले सक्रियतापूर्वक काम गरिरहेको र उनीहरुको प्रोत्साहनका लागि मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गरिएको बताए। उनले कोडिभ नियन्त्रणसम्बन्धी उच्चस्तरीर समितिले गरेको निर्णय सबै ७५३ वटै स्थानीय निकायलाई निर्देशन गरिएको र आवश्यक जानकारी पनि उनीहरुबाटै लिइरहेको जानकारी दिए।

मन्त्रालयले गत चैत ४ गते नै सातवटै प्रदेशमा सातजना उपसचिव सम्पर्क व्यक्ति तोकी निजहरुमार्फत स्थानीय तहसँग सम्पर्क, समन्वय र सहजीकरण तथा सूचना व्यवस्थापनको काम निरन्तर भइरहेको उल्लेख गरेको छ। प्रवक्ता अधिकारीले कोभिडको सङ्क्रमण रोक्न स्थानीय तहको सहजीकरण र समन्वयका लागि सबै प्रदेशमा मन्त्रालयका सातजना उपसचिवलाई सम्पर्क व्यक्ति तोकी यथार्थ जानकारी लिइरहेको बताए।     

स्थानीय तहले कोभिडविरुद्ध सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नाका साथै राहत सामग्री वितरण र राहत सामग्रीको विवरण सङ्कलन गर्ने काम भइरहेको उनले बताए। कीटनाशक औषधि छर्कने तथा धेरै स्थानीय तहले राहत सामग्री वितरण शुरु गरिसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।    

सरकारले चैत ११ देखि देशभर लागू गरेको लकडाउनलाई प्रभावकारी बनाउन र विदेशबाट फर्किएका नागरिकको निगरानीका साथै स्वास्थ्य कक्ष स्थापना गरी कोभिडको जोखिम नियन्त्रणमा स्थानीय तहले काम गरिरहेको जनाइएको छ।

क्वारेन्टाइनमा बसेकाको खाने, बस्ने व्यवस्थाका लागि स्थानीय तहको विपद् कोषबाट खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाइएको पनि मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ। देशभर राहत वितरणको कामलाई एकद्वार प्रणाली अपनाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाइएको र ७३० स्थानीय तहमा ‘आइटी अफिसर’ खटाइएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भारतलगायत देशबाट आएका नेपालको घरघरमा गएर विवरण सङ्कलनको काम पनि भइरहेको मन्त्रालले जनाएको छ।

करीब ५०० स्थानीय तहमा राहतका लागि विवरण सङ्कलन गरेको र २४० स्थानीय तहले राहत वितरण गरेका छन्। काठमाडौँका ३२ वटै वडामा २२ हजार ४७७ जनालाई राहत वितरण गरिएको छ। कोभिडको सङ्क्रमणप्रति सजकता, रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सबै स्थानीय तहबाट आवश्यक सहयोग, समन्वय र सहकार्यका लागि सबै स्थानीय तहलाई अनुरोध गरिएको, विशेषगरी भारतसँग अन्तरराष्ट्रिय सीमा जोडिएका १२८ स्थानीय तहलाई विशेष सजकता अपनाउन लिखित रुपमा आग्रह गरिएको मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका १८ वटै महानगरपालिका तथा नगरपालिकाका नगरप्रमुखलाई आमन्त्रण गरी उपत्यकाभित्र कोभिड रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी रुपमा कार्य गर्ने निर्णय गरिएको छ। हालसम्म ५३ हजार ६१४ परिवारलाई राहत वितरण गरिएको मन्त्रालले जनाएको छ। उपत्यकाभित्रका १८ वटै नगरपालिका एकरुपता कायम हुने गरी तत्काल लगत तयार गरी राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।    

स्थानीय तहले पनि कोभिडको सङ्क्रमणप्रति सजकता, रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सबै स्थानीय तहबाट आवश्यक सहयोग, समन्वय र सहकार्य भएको र सबैजसो स्थानीय तहबाट सम्पादित कार्यहरुको दैनिक प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पठाउने गरेका छन्।

हालसम्म ५०० भन्दा बढी स्थानीय तहले असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायको सूची तयार पारिसकेका र अन्य स्थानीय तहको तयारीका क्रममा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। सूची तयार भएका स्थानीय तहले राहत वितरणको कार्यलाई उच्च प्राथमिकता साथ अगाडि बढाएका र वितरित राहत कार्यको प्रतिवेदन मन्त्रालय आउन शुरु भएको छ।

व्यक्ति, सङ्घसंस्था तथा निजी क्षेत्र र सरकारी तथा गैरसरकारी निकायबाट वितरण गरिने राहतलाई स्थानीय तहमा दाखिला गर्ने व्यवस्था मिलाएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

कतिपय स्थानीय तहले असल अभ्यास थालिसकेका छन्। खाद्यान्न बैंकको स्थापना (बुटवल र धरान उपमहानगरपालिका, पर्वत जिल्लाभरि) भएको छ। रासस