सुदूरपश्चिममा कोरोना परिक्षण प्रयोगशाला स्थापनामा वेवास्ता

धनगढी : संघीय सरकारले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखहरुलाई सिंहदरबारमा बोलाएर कोरोना भाइरस जाँचका लागि प्रदेशमै प्रयोगशाला स्थापना गर्न निर्देशन दिएको आज १२ दिन पुगेको छ। कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिले चैत २ गते सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखहरुलाई सिंहदरबारमा बोलाएर कोरोना भाइरस जाँचका लागि नमूना संकलन गरेर वा बिरामीलाई केन्द्रमा पठाउने कार्य जोखिमपूर्ण र जटिल भएकाले प्रदेशमै प्रयोगशाला स्थापना गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने प्रयोगशाला स्थापनाका लागि वेवास्ता गरिएको छ। 

अहिले हवाई सेवा समेत बन्द रहेको अवस्थामा परिक्षणका लागि स्वाव पठाउन समस्या भईरहेको छ तर प्रदेश स्तरमै प्रयोगशाला स्थापना गर्न भने चाँसो दिईएको छैन्। प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकी निमित्त निर्देशक अस्मिता सापकोटाले अहिले सम्म प्रदेशमै प्रयोगशाला स्थापनाका लागि कुनै तयारी नभएको स्विकार गरिन्। उनले भनिन्, ‘विगतममा हवाई सेवा मार्फत कोरोना परिक्षणका लागि स्वाव पठाउँदै आएका थियौँ। लकडाउनपछि हवाई सेवा बन्द हुँदा केही दिन स्याम्पल पठाउन सकेनौ। बुधवार मात्रै महाकाली अस्पतालको गाडीमा १३ जनाको स्वाव पठाएका छौ।’ 

अहिले सुदूरपश्चिमका कुनै पनि नागरिकले कारोना भाइरसको शंका लागेर परिक्षण गर्न चाहेमा तत्काल कोरोना भाइरस परिक्षण गर्न पाउने अवस्था छैन्। सेती प्रादेशिक अस्पतालका ईमर्जेन्सी विभाग प्रमुख डाक्टर जगदिश जोशीले पनि प्रदेश स्तरीमै परिक्षणको व्यवस्था नहुँदा समस्या भईरहेको बताए। ‘पछिल्लो केही समययता संकास्पद विरामीको अस्पतालमा चाप बढिरहेको छ,’ उनले भने, ‘तर परिक्षणका लागि काठमाडौँ नमूना पठाउनुपर्ने बाध्यताले रिर्पोटका लागि तीन/चार दिन पर्खिनुपर्ने बाध्यता छ।’ उनका अनुसार अहिले सेती प्रादेशिक अस्पतालको आईसोलेसनमा मात्रै ९ जनालाई राखिएको छ।

पूर्वी नेपालका कतिपय स्थानीय तहले नै कोरोना परिक्षणका लागि मेसिन खरिद गरिसकेका छन् भने कतिपय प्रदेश सरकारले पनि प्रयोगशाला स्थापना गरिसकेका छन्। तर बढि जोखिममा रहेको सुदूरपश्चिममा त्यस्को तयारी थालिएको छैन्। यता सुदूरपश्चिमका सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीले भने अहिले नै प्रयोगशाला स्थापना गर्न सकिने अवस्था नरहेको बताए। ‘राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको टीम पनि आएको थियो। तर यसै आर्थिक बर्षभित्र प्रयोगशाला स्थापना गर्न सकिने सम्भावना कम छ। अर्को आर्थिक बर्षमा हामी बजेट विनियोजन गर्छाै।’ दिनेश खवरलाई मन्त्री सुवेदीले भने। 

यता सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले भने, ‘संघीय सरकारसंगको बैठकमा हामीले त्यो विषयलाई पनि उठाएका थियौँ। सकभर सबै प्रदेश नभए तीन, चार वटा प्रदेशमा विस्तार गर्नुपर्ने माग हाम्रो थियो।’ काठमाडौँमा नमूना पठाएर परिक्षण गर्न समस्या भईरहेको बताउँदै उनले थपे, ‘संघीय सरकारले छिटो भन्दा छिटो त्यस्को व्यवस्थापन गर्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। मेरो माग पनि त्यहि छ।’