सुदूर नेपाललाई विश्वसँग जोड्दै

भ्रमण बर्षको उद्धघाटनमा मात्रै सुदूरपश्चिम सरकारद्वारा २६ लाख खर्च

२०७६ फाल्गुन १६, ११:५३ खबर संवाददाता

धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले भ्रमण वर्ष २०२० को उद्घाटन कार्यक्रमका लागि मात्रै २६ लाख ४७ हजार बढि रकम खर्च गरेको छ। सन २०२० को जनवरी १ तारिक अर्थात गत पुस १६ गते नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को औपचारीक उद्घाटन कार्यक्रम तथा त्यस्को तयारीका लागि उक्त रकम खर्च भएको हो।

मञ्च व्यवस्थापन, लोगो, फोटो, स्टीकर, पोष्टर, प्रवेश द्धार, होर्डिङ बोर्ड, ब्याच, मायाको चिनो, गीत, यातायात, ईन्धन, पानी, खाज, झाँकी तथा सास्कृतीक लगायतमा २६ लाख ४७ हजार खर्च गरेको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मञ्च व्यवस्थापनका लागि मात्र दुई लाख विनियोजन गरेको थियो।

संघीय प्रहरी कार्यालयल धनगढीको खेल मैदानमा आयोजना गरिएको उद्धघाटन कार्यक्रमको स्टेज, गेट, कुर्सी र मालाका लागि मात्र एक लाख ९३ हजार सात सय १८ रुपैँया खर्च भएको छ। यो ब्यानर बाहेकको रकम हो। व्यानगरको खर्च यो शिर्षकमा जोडिएको छैन्।

नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को औपचारीक उद्धघाटनको तयारीका लागि विभिन्न स्थानमा स्वागतद्वार समेत निर्माण गरिएका थिए। ५ वटा स्वागत द्धारका लागि सबैभन्दा बढि साढे ८ लाख खर्च भएको छ भने होर्डिङ बोर्डमा थप ३ लाख खर्च भएको छ। कञ्चनपुरको गड्डाचौकी, कैलालीका तीन स्थान र बैतडीको झुलाघाटमा स्वागत द्धार निर्माण गरिएको दावी प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको छ।

प्रदेशको लोगो, फोटो, स्टीकर, पोष्टर डिजाइनिङमा २५ हजार खर्च भएको छ। यस्का लागि आवश्यक पर्ने तस्विर संकलनका लागि थप ७५ हजार खर्च भएको छ। स्टीकर, पोष्टर, ब्याच, मायाको चिनोका लागि मात्र दुई लाख सात हजार तीन सय १८ खर्च भएको छ। मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको सूचना अनुसार सञ्चार, यातायात, इन्धन, पानी, खाजा, ब्यानर, स्वास्थ्य तथा सुरक्षाका लागि ८८ हजार पाँच सय खर्च भएको छ। झाँकीका लागि पनि पाँच लाख ६७ हजार चार खर्च भएको छ। विविध खर्चमा मन्त्रालयले एक लाख ३२ हजार चार सय खर्च गरेको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकाले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को औपचारीक उद्घाटनका लागि ३४ लाख विनियोजन गरेको थियो। सो रकममा २६ लाख ४७ हजार आठ सय ६ रुपैया खर्च भएको हो। उद्धघाटन कार्यक्रमका लागि मात्रै सो रकम खर्च भएपनि उद्धघाटनपछि भने पर्यटन प्रवद्र्धनका गतिविधि शुन्य जस्तै छन्। प्रदेश सरकारले अहिले सम्म सुचना केन्द्रहरु समेत स्थापना गर्न सकेको छैन्।

 

कमेन्ट लोड गर्नुस