धनगढीमा सहरी विकास आयोजना अन्तरगतका सडकको अझै ठेक्का सम्झौता भएन

धनगढीमा क्षेत्रिय सहरी विकास आयोजना अन्तरगत निर्माण हुने सडकको ठेक्का सम्झौतामा ढिलाई भएको छ। एसियाली विकास बैँकको क्रण सहयोगमा क्षेत्रिय सहरी विकास कार्यक्रम अन्तरगत धनगढीमा निर्माण हुने सडकका लागि गत बैशाखमा ठेक्का आह्वान गरेको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले सम्झौतामा लैजान नसकेको हो।

ठेक्का आह्वान भएको झण्डै ११ महिना सम्म अन्य प्रक्रिया अगाडी नबढाएपछि सडक निर्माणको काममा थप ढिलाई हुने भएको छ। सडक निर्माणका लागि टेण्डर हालेका पप्पु र रमण कन्सट्रक्सनलाई सरकारले कालोसूचीमा राखेपछि प्राविधिक मूल्याङकन लगायतका अन्य प्रक्रिया अगाडी बढ्न नसकेको बताईएको छ।

दुवै निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा परेपछि प्राविधिक मूल्याङकनमा उनीहरुलाई सामेल गराउने वा नगराउने भन्ने विषयको टुङ्गो लगाउन ढिलाई गरिएपछि समस्या भएको छ। सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग संघिय आयोजना कार्यान्वयन ईकाइ धनगढीका इन्जिनीयर रविन बस्नेतले टेण्डर हालेका निर्माण व्यवसायी सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार कालोसूचीमा परेपछि अन्यौलता भएको बताए।

उनले ईकाइले आह्वान गरेको बोलपत्रमा सामेल भएका निर्माण व्यवसायीले नेपाल सरकार वा एसियाली विकास बैँक कसको शर्त मान्ने भन्ने विषयको टुङ्गो लाग्न नसक्दा समस्या भएको बताए। ‘एडिबीले आफ्नो शर्त मान्ने की नेपाल सरकारको भन्ने विषयमा निर्णय लिन नसक्दा त्यसपछिका प्रक्रिया रोकिएको हो।’ बस्नेतले भने।

धनगढी सहित कैलाली र कञ्चनपुरका चार स्थानीय तहमा लागु भएको क्षेत्रिय सहरी विकास आयोजना अन्तरगत एक सय ६ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने योजना राखिएको थियो। तर आयोजना कार्यान्वयनमा लैजान सुरुदेखि भएको ढिलाईले लागत बढेपछि कुल लम्बाई समेत घटाईएको थियो।

धनगढीमा यसअघि ४२ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने भनिएपनि घटाउँदै १० किलोमिटरमा झारिएको थियो। सोही १० किलोमिटर सडक कालोपत्रेका लागि शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग संघिय आयोजना कार्यान्वयन ईकाइले बैशाखमा टेण्डर आह्वान गरेको थियो।

सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार कालो सूचीमा परेका निर्माण व्यवसायीका विषयमै ठोस निर्णय लिन समस्या भएको दावी गरिएपनि विकल्पको खोजी गर्न कन्जुस्याई गरिएको छ। तर सो विषयमा निर्णय लिने अधिकार आफूहरुसंग नहुँदा समस्या भएको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग संघिय आयोजना कार्यान्वयन ईकाई धनगढीका सूचना अधिकारी श्यामचन्द्र बुढाथोकीको भनाई छ।

‘आयोजना कार्यान्वयन ईकाइको हातमा केही भएन।’ बुढाथोकीले भने, ‘हामीले मूल्याङ्कन गरेर विभाग पठाएको हो, विभागबाट एडिबी गएको हो समस्या भनेको कालोसूचीमा परेका निर्माण व्यवसायीलाई भाग लिन दिने की नदिने भन्ने विषयकै हो।’ उक्त कुरा छलफलकै चरण रहेको बुढाथोकीले बताए।  

क्षेत्रिय सहरी विकास आयोजना अन्तरगत छनौट भएका सडकको दुरावस्थाका कारण आवातजावतमा सास्ती खेप्नुपर्ने बाध्यता धनगढीबासीको छ। तर फेरी पनि ढिलाई भएपछि स्थानीयहरु थप समस्यामा पर्ने भएका छन्।

उक्त आयोजना अगाडी बढेमा धनगढीको मुख्य सडक अन्तरगत ट्राफिक चौराहदेखि कैलाली पुल, क्याम्पस गेट–जाखोरताल सडक, क्याम्पसगेट–चटकपुर सडक, डिभोटी–पिपलचौतारा सडक, हसनपुर सडक र मालपोत सडक निर्माण हुने थियो।