सुदूर नेपाललाई विश्वसँग जोड्दै

धनगढीमा शहरी विकासले निर्माण गरेको उर्मा–धुर्जन्ना सडक मापदण्ड विपरीत

डिजाईन स्टमेटको नाली फिल्डमा भेटिएन 

२०७६ फाल्गुन ६, १२:१८ जनक विष्ट

धनगढीमा संघिय सरकारको सघन शहरी विकास कार्यक्रम अन्तरगत निर्माण भएका सडकमा मापदण्ड मिचिएको छ। शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग संघिय आयोजना कार्यान्यवन ईकाईले धनगढीमा कार्यान्वयन गरेका सडक मापदण्ड अनुसार निर्माण नभएका हुन्। आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ देखि निर्माण सुरु भई गत असारमा सम्पन्न भएको उर्मा पथरी धुर्जन्ना सडकमा पनि डिजाईन स्टीमेट अनुसार काम नभएको दावी गरिएको छ।

संघिय आयोजना कार्यान्वयन ईकाइ धनगढीले निर्माण व्यवसायी केएस जेभीसंग ठेक्का सम्झौता गरी कार्यान्वयन गरेको सडकमा मापदण्ड अनुसार काम नभई भुक्तानी दिईएको छ। मापदण्ड अनुसार २० मिलिमिटरको कालोपत्रे बन्नुपर्ने सडकमा कतै ५ त कतै १० देखि १६ मिलिमिटर मात्रै हालिएको गुनासो गरिएको छ।  

निर्माणका क्रममा पनि मापदण्ड अनुसार काम गर्न आग्रह गर्दा समेत वेवास्ता गरिएको आरोप स्थानीयको छ। धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १७ की वडा सदस्य  समेत रहेकी स्थानीय मनपतीदेवी चौधरीले निर्माण व्यवसायीलाई मापदण्ड अनुसार काम गर्न आग्रह गर्दा पनि वेवास्ता गरिएको गुनासो गरिन्।

‘मापदण्ड मिचेर काम नगरिदन आग्रह गरेका थियौँ, मानेन त के गर्ने ?’ चौधरीले भनिन्, ‘यो नाली पनि राम्रो भएको छैन्, कालोपत्रे गर्दा पनि माटो मात्र बढि हालेकाले गाडी चल्दा फुट्छ भनेको थिए।’ सघन शहरी विकास कार्यक्रममा आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा कार्यान्वयन भएको सबैभन्दा ठुलो प्याकेजको सो सडकको लम्बाई १२ किलोमिटर छ।

सघन शहरी विकास कार्यक्रम अन्तरगत निर्माण हुने सडकको खुद चौडाई साढे १० मिटर कायम गरिएको  शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग संघीय आयोजना कार्यान्वयन ईकाई धनगढीले जनाएको छ। जसमा कालोपत्रे मात्र ७ मिटर कायम गरिएको छ तर उर्मा पथरी धुर्जन्ना सडकको कालोपत्रे गरिएको क्षेत्र साढे चारदेखि पाँच मिटरको मात्रै छ।

नाली सहितको भाग साढे १० मिटर पुगेपनि कालोपत्रेदेखि नाली सम्म दुवै छेउमा कालोपत्रे नगरी छोडिएको छ। यस्तै झण्डै एक हजार मिलिमिटर अथात् एक मिटरको नाली निर्माण गरिने भनिएको छ। १२ किलोमिटरको उक्त सडकमा निर्माण गरिएको तीन सय मिटर नाली पनि मापदण्ड अनुसार बनेको छैन्।

एक मिटर लम्बाईको नाली बन्नुपर्नेमा ८ सयदेखि साढे नौ सय मिलिमिटर मात्र कायम छ। तीन सय मिटरको नाली निर्माण गरिएको क्षेत्रमा तीन वटा विद्युतका पोल र चार वटा रुख परेपनि हटाईएको छैन्। जसले गर्दा सडक कालोपत्रे भएपनि स्थानीयले खेप्नुपर्ने सास्ती झनै बढेको छ।  स्थानीय जगत चौधरीले मापदण्ड विपरीत बनेको नालीका कारण ढुबान र दुर्घटनाको समस्या बढेको गुनासो गरे।

 

 

उनले नाली निर्माण गरिएपनि निकासद्धारा नभएका कारण आफूहरु झनै समस्यामा परेको सुनाए। नालीको बिचमा रहेका रुख र पोलले गर्दा रातीको समयमा दुर्घटनाको जोखिम रहेको सुनाए। उक्त सडक निर्माणका लागि शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग संघिय आयोजना कार्यान्वयन ईकाई धनगढीले २०७४ असार ९ मा आठ करोड ४० लाखमा केएस जेभीसंग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो।

जसको ठेक्का आह्वान २०७३ साल फागुन १३ मा भएको थियो। जेभीले गत असारमा सडकको काम सम्पन्न गरेको थियो। तर निर्माण व्यवसायीले भने सो सडकमा मापदण्ड अनुसार नै काम भएको दावी गरेका छन्। केएस जेभीबाट कामको जिम्मा लिएका धनगढीका ललित बोहराले सडकमा मापदण्ड मिचेर काम भएको आरोप गलत भएको दावी गरे। उनले इन्जिनीयरले गरेको डिजाईन स्टमेटमै टिकेर कालोपत्रे गरिएको जिकिर गरे।

कुनै समस्या भए सुधार गर्न आफू तत्पर रहेको दावी बोहराको छ। यता सघन शहरी विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग संघिय आयोजना कार्यान्वयन ईकाई धनगढीले पनि मापदण्ड अनुसार नै काम भएको दावी गरेको छ। सडकमा डिजाईन स्टीमेट अनुसार काम भएको तर बाँकी विषय भने फिल्डमा स्थलगत निरिक्षण पछि मात्र भन्न सकिने शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग धनगढीका इन्जिनीयर झंक थापाले बताए।

डिजाईन स्टमेटमा नाली निर्माण गर्ने उल्लेख भएपनि फिल्डमा नभेटिएको विषयमा थापाले बस्ती भएको क्षेत्रमा मात्रै नाली निर्माण गरिएको दावी गरे। चलु वर्षमा अन्य स्थानमा पनि नाली निर्माणको योजना रहेको थापाले सुनाए। तर उर्मा पथरी धुर्जन्ना सडकको १२ किलोमिटरको तीन सय मिटर बाहेकको क्षेत्रमा नाली निर्माण गरिएको छैन्।

 

सडकको अधिकांश क्षेत्रमा बस्ती छ। तर असारमा निर्माण भई हस्तान्तरण भएको सडक भत्कीन पनि थालेको छ। कमसल निर्माण समाग्रीको प्रयोग र मापदण्ड विपरीत बनेपछि सडक भत्कीन थालेको दावी गरिएको छ।

शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले भने ती सडकको भार क्षमता १० टन मात्रै रहेको र त्यो बढि भारवाहान सवारी साधन गुड्न थालेपछि समस्या भएको दावी गर्दै आएको छ। स्थानीयले भने सघन शहरी विकास कार्यक्रम अन्तरगत निर्माण भएका सडकको निमयन, अनुगमन निरक्षण गर्ने निकाय नै भएपछि लापरवाही बढेको बताएका छन्।  

 

 

जनक विष्ट दिनेश एफ. एम. का सम्पादक हुन। उनले राजनीति र समसामयिक विषयमा कलम चलाउछन्।

कमेन्ट लोड गर्नुस