सुदूर नेपाललाई विश्वसँग जोड्दै

सुदूरपश्चिको राजधानी गोदावरी क्षेत्रमा वन अतिक्रमण बढ्यो

२०७६ फाल्गुन ३, १२:२२ रोशन भट्ट

कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाका काले भुल १२ वर्षीय छोरा सहित बीहिवार मात्र सुदूरपश्चिमको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा अनसन बस्न पुगे। तर मन्त्रालयले भने आईतबार सम्म उनको समस्या समाधान गरिदिने आश्वासन दिएपछि भूल घर फर्किएका छन्।

उनको समस्या पनि वन अतिक्रमण सम्बन्धीकै हो। भुलले २०६२ सालदेखि भोगचलन गर्र्दै आएको ऐलानी जग्गा मालाखेती महिला सामुदायिक वनको हाताभित्र  पर्ने भन्दै आफूलाई त्याहाँबाट हटाएर अरुलाई राखिएको आरोप लगाएका छन्।

‘उक्त स्थानबाट मलाई मात्र हैन सबैलाई उठाउनु प¥यो।’ उनले भने। ‘मलाई मात्र कमजोर देखेर उठाउने प्रयास भईरहेको छ।’ काले भुल प्रतिनिधिमुलक उदाहरण भएपनि वन अतिक्रमण गर्ने क्रम जिल्लाभर नै भयावह बन्दै गएको छ। जसमा गोदावरी क्षेत्र सबैभन्दा बढि भुमाफियाको रोजाईमा परेको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानी तोकेको तेघरी जंगल नजिकै रहेको हनुमान मन्दिर क्षेत्र, गोदावरी आर्यघाट जाने क्षेत्र, चुनेपानी, समाधीगडा, भ्यागुत्तेपानी, बासपानी, गाईमारा क्षेत्र, चौकिडाँडा, बडिमालिका टोल, शिव मन्दिर टोल लगायतका अन्य स्थानमा वन अतिक्रमण गरेर घर टहरा तथा पक्की घर समेत निर्माण गर्ने क्रम बढ्दै गएको गोदावरीका स्थानीय मेस धामीले बताए।

‘हुनेखानेहरु विगत देखि नै बस्दै आएका छन्।’ उनले भने ‘आर्थीक अवस्था कमजोर भएकालाई हटाई रहेका छन्।’ गोदावरी क्षेत्रमा बाढी पीडित तथा सुकुम्वासीका नाममा जंगल छेउमा बस्दै आएकाहरूले पछिल्लो समय सिमाना मिच्दै जमिन बढाउन थालेका छन्।

अधिकासं स्थानमा सामुदायिक वन तथा स्थानीय जनप्रतिनिधीकै संग्लनतामा वन अतिक्रमण भईरहेको छ। आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्न संरक्षणको रुपमा चिनिने वनका पदाधिकारी तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधि नै यसमा सक्रिय रहेको आरोप लाग्ने गरेको छ।

वन क्षेत्रमा जमिन अतिक्रमण गरी पक्की घर तथा व्यापारिक प्रयोजनका लागि सटरहरु समेत निर्माण भईरहेपनि सरोकारवाला निकाय उदासिन देखिएका छन्। कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाका मेयर हरी सिंह साउँदले भने वन अतिक्रमण रोक्नको लागि डिभिजन वन कार्यालयसंग सहकार्य भईरहेको दावी गरे।

‘वन अतिक्रमण गराउन लागेका जनप्रतिनिधिहरुलाई समेत कानूनी कारवाही हुनु पर्छ।’ उनले भने। कैलालीकै धनगढी–डडेल्धुरा भीमदत्त राजमार्गमा समेत वन फडानी गर्ने क्रम बढेको छ। देशकै सबैभन्दा बढी वन क्षेत्र रहेको कैलालीको अन्य स्थानीय तहमा समेत वन अतिक्रमणको क्रम बढ्दो छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको वन मन्त्रालयसंग अतिक्रमित वन क्षेत्रको लगत संकलन नरहेको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक कुमार खरालले बताए। ‘प्रदेश स्तरको वन अतिक्रमणलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने वारेमा वन व्यवस्थापन नीति तयार गर्ने येजनामा छौँ।’

उनले भने। ‘नीतीले निर्देश गरेको आधारमा अतिक्रमित वन जोगउन सहज गराउँछ।’ देशभरमा एक लाख हेक्टर वनको क्षेत्रफल अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ भने त्यसको ३० प्रतिशत वन क्षेत्र कैलालीमा मात्रै अतिक्रमण भएको छ। 
 

रोशन भट्ट दिनेश खवरका संवाददाता हुन। उनले समसामयिक विषयमा कलम चलाउछन्।

कमेन्ट लोड गर्नुस