खप्तड क्षेत्र पर्यटन विकास समितिका कर्मचारीले १९ महिनादेखि तलब पाएनन्
खप्तड क्षेत्र पर्यटन विकास समितिका कर्मचारीहरूले १९ महिनदेखि तलब नपाएको गुनासो गरेका छन्। २०७५ साल साउन महिन देखि अहिलेसम्म उक्त कार्यालयमा काम गर्ने विभिन्न तहका ५ जना कर्मचारीहरूले तलब नपाएको गुनासो गरेका हुन्।
संघीय संरचना अनुसार अहिले प्रदेश सरकार मातहतमा उक्त कार्यालय रहेको बताउँदै आफ्नो कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई २०७५ साल असारसम्मको तलब भत्ता नदिईएको पूर्व खप्तड क्षेत्र पर्यटन विकास समितिका अध्यक्ष पुर्णराज जोशीले बताए।
खप्तड जस्तो क्षेत्रमा व्यापक अनियमितता भएकाले आफूले अध्यक्ष पदबाट छोडेको उनले बताए। संघीय सरकारले समिति विगठन गरेको डेढ वर्ष पुगेको छ भने प्रदेश सरकारले पुर्नगठन गर्ने निर्णय गरेको महिनौँ बितिसक्दा समेत गरिएको छैन्। नयाँ कार्यसमिति गठन र नयाँ कार्यकारी नियुक्त पछि मात्रै तलवी पक्रिया अघि बढ्ने जानकारी आएको डोटीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकनारायण पौडेलले बताए।
केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिसकेको वताउदै उनले गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले गठन आदेश बनाएर काम अगाडी बढाई रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको पर्यटन शाखाका शाखा अधिकृत भोजराज पाठकले बताए। उक्त कार्यलयमा ५ जना कर्मचारी रहेका छन्। जसमा शाखा अधिकृत प्रेम कुँवर, सवइन्जिनियर दीपेश महतरा, कार्यालय सहयोगी धनबहादुर सिंह, सशी सिंह र लोक रावल रहेका छन्।
दुई वर्षबाट कार्यलयमा आएका चिठ्ठी पत्र बुझ्ने, कार्यक्रममा जाने भन्दा अरू केही काम नभएको शाखा अधिकृत कुँवरले बताए। उक्त कार्यलयमा जडान गरिएको टेलिफोन महसुल नवुझाउदा एक वर्ष देखि लाइन काटिएको उनले वताए।
विद्युत लाईन समेत पटक पटक काट्नको लागि पत्रचार आउदा अहिले बजेट नआएकाले रोकी दिन भनेर पत्र पठाएर रोकेको शाखा अधिकृत कुँवरले वताए। खप्तड क्षेत्र पर्यटन विकास समिति मार्फत अहिले पर्यटन वर्ष २०२० का समयमा यहाँको प्रचार प्रशर गर्नुपर्ने वेला १९ महिना यताबाट विकास समितिको नव निर्मित अढाई तलाको ९ कोठे भवन कुरुवाका भरमा चलिरहेको छ।
पटक पटक लिखित रुपमा जानकारी गारउदा समेत अहिले सम्म कुनै सुनुवाई नभएको शाखा अधिकृत कुँवरले दुखेसो पोखे। भु–स्वर्गका रूपमा रहेको खप्तडमा आउने बजेट अधिकांश भ्रष्ट्राचार हुने गरेको स्थानीयहरूले बताएका छन्। भ्रष्टाचारको आरोप खेप्दै आएको समिति विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पटक पटक मुद्दा पनि पर्दै आएको छ।