धनगढीमा पनि तटबन्ध निर्माणका योजनामा अनियमितता

सुदूरपश्चिमको अस्थायी राजधानी धनगढीमा तटबन्ध निर्माण सम्बन्धीका योजनामा आर्थिक अनियमितताको आशंका गरिएको छ। प्रदेश सरकार मातहतको जलस्रोत तथा सिँचाई डिभिजन कार्यालयकै मिलोमतोमा तटबन्ध निर्माण सम्बन्धीका योजनामा आर्थिक अनियमितताको आशंका गरिएको हो।

धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ५ मा रहेको शिवनगर खानेपानी ट्याङकीदेखि पूर्वतर्फको तटबन्ध योजनामा गत वर्ष प्रदेश सरकार मातहतको जलस्रोत तथा सिचाई डिभिजन कार्यालयले ७५ लाख बजेट विनीयोजन गरेको थियो। उपभोक्ता समिति गठन गर्दै ७१ लाख ४२ हजारमा ठेक्का सम्झौता गरी तटबन्ध गरिएको भएपनि मापदण्ड अनुसार काम नभएको आरोप लागेको छ।

कागजी उपभोक्ता समिति गठन गरिएको उक्त तटबन्ध योजनाा निर्माण व्यवसायीलाई अघोषित रुपमा ठेक्का दिदै कार्यान्वयन भएको थियो। तर त्यसमा अधिकांश पूरानो तटबन्धलाई देखाएर भुक्तानी दिएको आरोप लागेको छ। तटबन्धका लागि भनी खरिद गरिएका तारजालीहरु खेतको पर्खाल लगाउन समेत प्रयोग भएको छ।

तर उपभोक्ता समितिका सचिव देवदत्त जोशीले भने पूरानो काम देखाएर भुक्तानी लिएको भन्ने आरोपमा कुनै सत्यता नभएको दावी गरेका छन्। उनले यसअघि नगरपालिकाले पाँच लाखको बजेटमा थोरै तटबन्ध निर्माण गरेको भएपनि गत वर्ष प्रदेश सरकारको बजेटमा झण्डै दुई सय मिटर क्षेत्रमा तटबन्ध गरिएको जनाए।

सम्झौता र मापदण्ड अनुसार नै काम भएको बताउँदै उनले कुनै  क्रुटी नभएको जिकिर गरे। धनगढी उपमहानगरपालिकाकै  वडा नम्बर ८ मा पनि जलस्रोत तथा सिचाई डिभिजन कार्यालयले नै गत वर्ष २० लाखको नवदुर्गा अनुष्ठान केन्द्र नाला तथा पहिरो नियन्त्रण योजना कार्यान्वयन गरेको छ।

उक्त योजनामा पनि मापदण्ड अनुसारको काम हुन नसकेको आरोप लागेको छ। त्यसमा पनि बजेट र मापदण्ड अनुसार नभएर केही मात्रामा नयाँ तटबन्ध गरेपनि पूरानै काम देखाएर भुक्तानी लिएको आरोप छ। यद्यपी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष मुनेन्द्र सिहले उक्त आरोप झुठा भएको जिकिर गरे।

उनले मन्दिर जस्तो पवित्र क्षेत्रमा गलत मनसायले काम नगरिएको बताएका हुन्। यता जलस्रोत तथा सिचाई डिभिजन कार्यालयले पनि विगतमा भएको कामलाई देखाएर भुक्तानी दिएको आरोप गलत भएको दावी गर्दैै आएको छ। डिभिजन कार्यालयका प्रमुख डम्बर बहादुर धितालले पूरानै काम देखाएर कुनै पनि इन्जिनीयरले भुक्तानी दिन नसक्ने बताए।

आफू भर्खरै मात्र धनगढी डिभिजनको प्रमुख भएर आएको उल्लेख गर्दै धितालले त्यस्तो कुरा सम्भव नै नहुने बताए। उनले सम्झौता अनुसार नै काम भएकाले सोही बमोजिम भुक्तानी दिएको दावी गरे।

तर कुनै गुनासो आएमा आवश्यक छानविन तथा अध्ययन गर्ने जलस्रोत तथा सिचाई डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ। तर धनगढीमा मात्र नभएर जिल्लाका अन्य स्थानीय तहमा पनि जलस्रोत तथा सिचाई डिभिजन कार्यालयलयले कार्यान्वयन गरेका तटबन्धनका योजनामा मापदण्ड विपरीत काम भएको दावी गरिदै आएको छ।