कर्मचारीतन्त्रमा बदनाम सुदूरपश्चिम सरकार

‘नियम अनुसार काम गर्ने कर्मचारीलाई कुनै समस्या नै छैन्। कसैले नियम विपरित काम गर्न खोज्छ भने त्यस्ता कर्मचारीलाई टिक्न भने मुस्किल नै होला।’ मसंगको कुराकानीको क्रममा सुदूरपश्चिमका सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदी महिना दिन अगाडी मात्रै भनेका थिए।

त्यस्को झण्डै दुई सातापछि सामाजिक विकास मन्त्रालयमै एम्बुलेन्स खरिदका कागजात माग्न पुग्दा मन्त्रालयमै कार्यरत एक जना उच्च अधिकारीसंग भेट भयो। ३० मिनेट सम्मको कुराकानीमा उनले मैले राखेका जिज्ञासाको वेवास्ता गर्दै एकपछि अर्को गर्दै आफ्ना गुनासा पोखे।

‘सुदूरपश्चिम सरकार ब्युरोके्रसी (कर्मचारीतन्त्र) मा बदनाम भईसकेको छ,’ उनले भने, ‘सासंददेखि मन्त्री सम्म मापदण्ड विपरित काम गर्न दबाव दिन्छन्। कर्मचारीलाई त्यस्तो अधिकार नै हुँदैन्। त्यसैले उच्च अधिकारी त प्रदेशका कुनै पनि मन्त्रालयमा आउन मानिरहेका छैनन्।’

उनले अगाडी थपे, ‘मन्त्रलायले नीति नियम बनाएर मातहतका निकायलाई कार्यान्वयनका लागि आदेश गर्ने हो। तर सुदूरपश्चिमका सबै मन्त्रालयहरु बजेट आँफै खर्च गर्न खोजिरहेका छन्। यस्ले कर्मचारीतन्त्रमा सुदूरपश्चिम सरकारको छवी बिगारीदिएको छ।’

उनका अनुसार ७ वटै प्रदेशमा सबैभन्दा बढी कर्मचारीलाई काम गर्न सुदूरपश्चिममा समस्या छ। त्यसैले सुदूरपश्चिमका मन्त्रालयहरुले सचिव र उपसचिव सहजै पाउन सकिरहेका छैनन्। प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय लामो समयदेखि सचिव बिहिन छ।

तत्कालिन सचिव तेजराज पाण्डेयको सरुवा भएपछि प्रदेश २ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका सचिव शंकर प्रशाद सुवेदीको सुदूरपश्चिमको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा सरुवा भएको थियो। तर उनी अहिले सम्म मन्त्रालयमा उपस्थित समेत भएका छैनन्।

स्रोतका अनुसार सामाजिक विकास मन्त्रलायमा कर्मचारीलाई नियम विपरित काम गर्न दवाव दिईने भएकोले उनले सुदूरपश्चिम आउन नमानेका हुन्। यद्यपी सामाजिक विकास मन्त्रालयले भने उनी केही समयमै सेवा निवृत्त हुने भएकाले सुदूरपश्चिम नआएको दावी गरेको छ। 

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डाक्टर रणवहादुर रावललाई पनि कर्मचारीतन्त्रमा सुदूरपश्चिम सरकार बदनाम भईसकेको लाग्न थालेको छ। ‘प्रदेशका मन्त्रालयहरु अहिले भ्रष्टाचारमा लिप्त भएका छन्,’ उनले भने, ‘कर्मचारीलाई पनि नीति नियम बिपरित काम गर्न दबाव दिने क्रम बढेको छ। यस्ले कर्मचारीतन्त्रमा सिङगो सुदूरपश्चिमको छवी धमेलिएको छ।’

सुरुमा नियम विपरित काम गर्न दबाव दिने र उक्त विषय विवादमा तानिए फेरी कर्मचारीलाई नै दोष दिने प्रवृती हावी भएपछि सुदूरपश्चिममा कर्मचारी आउन आनकानी गरिरहेको दावी उनको छ। दुई बर्षको अवधीमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका हरेक गतिविधी विवादमा तानिएका छन्।

त्यस्मा सुदूरपश्चिमको सामाजिक विकास मन्त्रालय निकै अगाडी छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयको खरिद प्रक्रिया सबैभन्दा बढि बिवादित बनेको छ।अनियमिततामा अन्य मन्त्रालय पनि सामाजिक विकास मन्त्रालयसंगसंगै रहेको दावी प्रतिपक्षी दल नेपाली काग्रेसले पटक–पटक आरोप लगाउँदै आएको छ।

सत्तारुढ दल नेकपाका प्रमुख सचेतक तारालामा तामाङलाई भने सुदूरपश्चिमका मन्त्रालयमा कामै गर्न नपाउने वातावरण छ जस्तो लाग्दैन्। ‘अन्य प्रदेशको तुलनामा उच्च तहका मात्रै होईन अन्य कर्मचारी पनि सुदूरपश्चिम आउन आनाकानी गरेको कुरा सत्य हो तर काम गर्ने वातावरण नै छैन् भन्ने मलाई लाग्दैन्,’ उनले भने, ‘कर्मचारीले आउन नमान्नुको कारणको भने खोजी हुन आवश्यक छ।’