सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयलाई प्रदेश मातहत राख्ने सुझाव अन्यायपूर्ण

सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयलाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याउने सुझाव न्यायोचित नभएको टिप्पणी गरिएको छ। उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयलाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याउन उचित हुने भन्दै दिएको सुझाव न्यायोचित नभएको टिप्पणी गरिएको हो।

दर्जनौँ आगिंक क्याम्पस रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय संघिय सरकार मातहत रहेकै बेला सुदूरपश्चिमाञ्चललाई प्रदेश मातहत ल्याएमा यसक्षेत्रका नागरिकमाथि अन्याय हुने भन्दै उक्त सुझाव कार्यान्वयन नगर्न माग गरिएको छ। प्रदेशबासीको ठुलो संघर्षपछि स्थापना भएको विश्वविद्यालयलाई प्रदेश सरकार मातहत राखेपछि दायरा संकुचित बनाएर प्रतिष्ठा घटाउने मनोवृत्ति भएको भन्दै आपत्ती प्रकट गरिएको छ।

सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका पूर्व विभागीय प्रमुख समेत रहेका प्राध्यापक यज्ञराज पाठकले राष्ट्रिय स्तरको विश्वविद्यालय र प्रान्तीय विश्वविद्यालयको स्टाटसमै भिन्नता रहेको बताए। ‘मुख्य कुरा प्रतिष्ठाको हो, अहिले सम्म पनि सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय खासै चिनिन सकेको छैन्। ’ उनले भने। ‘नेपालभरी काम गर्न सक्ने र प्रदेशमा मात्र सीमित गर्दा कार्य क्षेत्र नै संकुचित भईहाल्यो।’

त्यस कारण सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयलाई कुनै पनि हालतमा प्रदेश स्तरीय बनाउनु स्वीकार्य नहुने उनी बताउँछन्। एमओयु नभएका कारण अहिले पनि बाहिरबाट सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय छ भनेर थाहा नभएको कुरा बाहिर आउने गरेको बताउँदै पाठकले यस्तो स्थितीमा प्रदेशमा सीमित राखे झनै नराम्रो असर पर्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे।

अर्कोतर्फ व्यवस्थापकीय दृष्टिकोणले उचित नभएको, प्रान्तमा मात्रै सीमित भए महत्व नै नरहने भन्दै कुनै हालतमा त्यो सुझाव उचित नहुने पाठकले बताए। उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले सुझाव संकलनकै क्रममा प्रान्तीय विश्वविद्यालयको रुपमा राख्नु नहुने तर्कहरु गरिएपनि त्यस विपरीत प्रतिवेदन संघिय सरकारलाई बुझाईएको भन्दै ध्यानाकर्णष भएको दावी पनि गरिएको छ।

विश्वविद्यालयका निमित्त रजिष्टार गोविन्द विष्टले उच्च स्तरीय आयोगले सुझाव संकलन कार्यक्रममा आफूले पनि सहभागिता जनाएको बताए। त्यस क्रममा पनि सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय संघिय सरकार मातहत नै रहनुपर्ने सुझाव आफूहरुले दिएको बिष्टले उल्लेख गरे।

उनले संघिय राजधानीमै दर्जन बढि आंगिक क्याम्पस रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई संघ र सुदूरपश्चिमाञ्चलसंगै मध्यपश्चिमाञ्चललाई प्रदेश मातहत राख्नु आफैमा अन्यायपूर्ण हुने तर्क गरे। ‘समिक्षा बैठकमा हामीलाई पनि बोलाएको थियो, हामीले संघिय विश्वविद्यालयलाई प्रदेशमा नल्याऔँ भन्ने सुझाव दिएका थियौँ।’ निमित्त रजिष्टार विष्टले भने।

उनले पनि आफूहरु जोड विश्वविद्यालय संघिय सरकारले नै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएको बताए। त्रिभुवन विश्वविद्यालय संघिय सरकार मातहत हुने, उसका १५ वटा आंगिक क्याम्पस उपत्यकामै हुने, सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिमको शिक्षामा केन्द्रको लगानी नहुदा असमानता र विकासमा सन्तुलन हुदैन् भन्ने हो।’ विष्ट बताउँछन्।

तर उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले विश्वविद्यालयलाई प्रदेश मातहत राख्ने भन्दै सरकारलाई दिएको सुझाव बारे कञ्चनपुरबाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद भने बेखबर देखिएका छन्।  प्रदेशबासीको ठुलो आन्दोलनबाट स्थापवना भएको विश्वविद्यालयलाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याएर संकुचनमा पार्न खोजेको आरोप लागेका बेला सांसद भने त्यसबारे बेखबर देखिएका हुन्।

कञ्चनपुरबाट विजयी नेकपा प्रतिनिधिसभाका सांसद नरबहादुर धामीले उक्त विषयमा आफूलाई जानकारी नभएकाले बुझेर प्रतिक्रिया दिने बताए। तर उनले विश्वविद्यालयलाई प्रदेश मातहत ल्याउनुपर्छ भन्ने पक्षमा आफू नरहेको बताए।

यसक्षेत्रका अन्य सरोकारवालाहरुले पनि सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयलाई संघीय सरकार मातहत नै राख्नुपर्ने सुझाज दिएका छन्। आन्दोलनको जगबाट स्थापना भएको विश्वविद्यालयलाई संघिय सरकारले नै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। तर बढ्दो राजनीतिकरणले धरासायी बन्दै गएको विश्वविद्यालय सुधारमा भने सबै पक्षले गम्भीर बन्नुपर्ने सुझाव दिईएको छ।