सुदूरपश्चिमको समृद्धिसँग जोडिएका अलपत्र योजना अघि बढाउने आश्वासनबाट पन्छीयो सरकार

सुदूरपश्चिमको समृद्धिसंग जोडिएका पश्चिम सेती, पञ्चेश्वर परियोजना, सेती र महाकाली लोकमार्ग, दोधाराचाँदनी सुख्खा बन्दरगाह लगायतका आधा दर्जन बढि प्रदेश राष्ट्रिय स्तरमै महत्व राख्ने योजना वषौँदेखि अलपत्र छन्। विगतमा केन्द्रकृत शासन प्रणालीबाट हेपिएको भनिएको सुदूरपश्चिमले अहिले प्रदेश र ८८ वटा स्थानीय सरकार पाएको छ। तरपनि प्रदेशको समृद्धिसंग जोडिएका यी योजना अहिले पनि अलपत्र अवस्थामै छन्।

 सुदूरपश्चिम सरकार गठन भए लगतै कैलाली उद्योग वाणिज्य संघ लगायतका विभिन्न निकायले प्रदेशको समृद्धिसंग जोडिएका विभिन्न योजनालाई अघि बढाउनुपर्ने माग सहित ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए। उनीहरुले मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट सहितका मन्त्रीहरुलाई गौरीफन्टा नाकाको स्तरोन्ती, ताक्लाकोटलाई अन्तराष्ट्रिय नाकाका रुपमा विकास गर्नुपर्ने, महाकाली र सेती लोकमार्ग निर्माण गर्नुपर्ने, पश्चिम सेती, पञ्चेश्वर परियोजना अघि बढाउनुपर्ने, सुख्खा बन्दरगाह निर्माण लगायतका माग राख्दै प्रदेश सरकारका पदाधिकारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाए।

त्यती बेला मुख्यमन्त्री भट्ट सहितका मन्त्रीहरुबाट माग सुनवाईका लागि सबैसंग सहकार्य गरी पहल गर्ने आश्वासन मिलेपछि त्यसपछि कुनै प्रक्रिया अगाडी बढ्न सकेको छैन्। कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका तत्कालीन अध्यक्ष शंकर बोगटीले प्रदेशको समृद्धिसंग जोडिएका यी योजना निर्माणका लागि पहल गर्ने आश्वासन पाएपनि त्यसपछि कुनै सर सल्लाह नभएको बताए।

उनले प्रदेश सरकारले ती योजनाका विषयमा के गरिरहेको छ भन्ने कुनै जानकारी नभएको बताए। सुदूरपश्चिम उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष समेत रहेका बोगटीले अन्य विषयमा समेत समन्वय नहुने समस्या रहेको जनाए। मुख्यमन्त्री भट्टले ज्ञापन पत्र बुझ्ने बेला माग पूरा गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै आएपनि पदभार सम्हालेको दुई वर्ष पुग्नै लाग्दा समेत कुनै सुनवाई नभएको गुनासो गरिएको हो।

उद्योग वाणिज्य संघ लगायतका नीजि क्षेत्रले प्रदेश सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै गर्ने प्रमुख मागका रुपमा धनगढी खुटिया दिपायल दु्रत मागको निर्माण पनि पर्ने गरेको थियो। यस्तै जिल्ला अस्पतालको स्तरोन्नती, प्रदेश स्तरमा पाँच सय शैयाको अस्पताल स्थापना, धनगढी विमानस्थललाई अन्तराष्ट्रिय विमान स्थलको रुपमा स्तरोन्नती गरिनुपर्ने, गौरीफन्टा लगायतका अन्य नाकाको स्तरोन्नतीको समेत माग गरिदै आएको थियो।

तर प्रदेशको समृद्धिसंग जोडिएका यी योजना अगाडी बढाउन पहल गर्न नसकेपछि गुनासो गरिएको हो। अहिले प्रदेशका मुख्यमन्त्री भट्ट भने यसबारे प्रतिक्रिया दिन समेत अस्वीकार गर्दै आएका छन्। आईतबार पनि उनले आफू बैठकमा भएको भन्दै यसबारे प्रतिक्रिया दिन पन्छीए।

तर प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री प्रकाश शाहले ती मागहरु सम्बोधनका लागि पहल भईरहेको बताए। उनले कतिपय माग संघिय सरकारसंग सम्बन्धीत भएकाले त्यसका लागि प्रदेशले पहल गरिरहेको दावी गरे। वर्षौँदेखि अनिर्णयको बन्दी बनेका पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना, पञ्चेश्वर आयोजना निर्माणका लागि पनि अग्रसरता लिनुपर्ने माग पनि गरिदै आएको छ।