कैलालीको बाह्र वनको मन्त्रालयले खाता रोक्का गरेपछि काम प्रभावित

आर्थिक अनियमितताको आशंकामा प्रदेशको वन मन्त्रालयले खाता रोक्का गरेपछि कैलालीको बाह्र वनको काम प्रभावित भएको छ। खता रोक्का भएपछि वाह्रवन साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिको सम्पूर्ण कामहरू प्रभावित भएका हुन्। संरक्षण, व्यवस्थापन तथा सामाजिक विकासका कामहरू समेत प्रभावित भएका हुन्।

गत वर्ष बाह्रवन साझेदारी वनमा झण्डै एक महिना सम्म झाडी सफाई लगायतका काम गरेका मजदुरहरुले पनि अहिले सम्म ज्याला नपाएका हुन्। चार सय ६५ रुपैँयाका दरले ज्याला दिने भनेपनि विभिन्न कारण देखाउँदै बाह्र वनले एक वर्ष पुग्दा सम्म पनि नदिएको गुनासो गरिएको हो।

अधिकांश मजदुरले १५ दिनको ज्याला पाएपनि धेरैले भने त्यो ज्याला पनि नपाएको गुनासो गरिएको छ। तर वनले कहिले दशैँ त कहिले नयाँ वर्षमा ज्याला दिने भन्दै झुक्याउदै आएको उनीहरुको भनाई छ। बाह्र वन साझेदारी वनमा  झण्डै ३० दिन काम गरेकी गौरीगंगा नगरपालिका वडा नम्बर ६ वनबेहडाकी किमा रेग्मी सुवेदीले एक वर्ष पूरा हुँदा सम्म बाह्र वन साझेदारीले ज्याला नदिएको गुनासो गरिन्।

बाह्र वन साझेदारी वनले गत वर्ष झण्डै १७ लाखमा विभिन्न ब्लकको झाडी सफाई लगायतका काम गर्न स्थानीय पुरनसिंह कडायतलाई जिम्मा दिएको थियो। कडायतले बाह्र वन साझेदारी वनबाट आएको ९ लाख भुक्तानी गरिसकेको दावी गरेपनि सबै मजदुरले पूर्ण ज्याला पाएका छैनन्।

अहिले मजदुरहरु दैनिक जसो ज्यालाकै लागि कडायतको घर धाउने गरेका छन्। तर बाह्र वन साझेदारी वनले बजेट नआउनुको कारणका बारेमा कडायतलाई पनि कुनै जानकारी नदिएपछि समस्या भएको कडायतले गुनासो गरे। यता, बाह्र वन साझेदारी वनले भने मजदुरहरुको ज्याला भुक्तानीका लागि गत वर्ष नै डिभिजन वन कार्यालय धनगढीमा फाईल पेश गरिएको भएपनि स्वीकृत नहुँदा समस्या भएको दावी गरिएको छ।

खासगरी बाह्र वन साझेदारी वनमा अनियमितता भएको भन्दै प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले खाता रोक्का गरेपछि आर्थिक कारोबार बन्द गरिएको छ। त्यसै कारण मजदुरहरुलाई ज्याला दिन नसकिएको बताउँदै बाह्र वन साझेदारी वनका सचिव डिल्लीराज भट्टले बताए।

वन मन्त्रालयले गठन गरेको छानविन समितिले प्रतिवेदन पेश गरिसकेको भएपनि सार्वजनिक गर्न ढिलाई भएको छ। मन्त्रालयले प्रतिवेदन अध्ययन गर्न नसकिएकाले अन्य प्रक्रिया अगाडी नबढेको जनाएको छ। प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सूचना अधिकारी भरत श्रेष्ठले छानविन प्रतिवेदन पेश भएपनि अध्ययन गर्न नसकिएको बताए।

प्रदेशको अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले गठन गरेको बाह्रवन साझेदारी वन कार्यक्रममा भएको अनियमितता छानविन संसदीय उपसमितिले अध्ययनपछि बैंक खाता रोक्का गर्न उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो। खाता रोक्का भएपछि एक वर्षदेखि बाह्र वन साझेदारी वनको अन्य आर्थिक कारोबार पनि ठप्प भएको छ।