धनगढीको टिम्बर कर्पोरेशनमा प्रदेशको वन मन्त्रालयको संरक्षणमा बेथिती

धनगढीको टिम्बर कर्पोरेशनमा राजनीतिक संरक्षणमा हुने बेथिती नरोकिएको पाईएको छ। टिम्बर कर्पोरेशनमा प्रदेश सभा सदस्य, वन मन्त्री र कार्यालय प्रमुखले निकटका व्यक्तिलाई भर्ना गरी मनोमानी गर्ने क्रम नरोकिएको हो।

प्रस्पिर्धा बिना भर्ना गरिएका कर्मचारीलाई घरमै बसेर तलब खुवाउनेदेखि, अनियमितताको मुद्दा खेपिरहेका कर्मचारीको खातामा पनि मासिक रुपमा तलब निकासा गर्ने लगायतका बेथिती नरोकिएको दावी गरिएको छ।

कर्पोरेशनमा ज्यालादारी राखिएका गोपाल शर्मा विगत चार महिनादेखि बैतडी रहेका बेला हाजिर भएको देखाउँदै महिनाभरीको ज्याला दिईएको छ। प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री माया भट्टको सिफारिसमा ज्यालामा राखिएका भनिएका शर्मा बैतडीमै रहेका बेला दैनिक ज्याला वापतको रकम बुझिरहेको कर्पोरेशन स्रोतले बतायो।

उक्त कुरा दिनेश खबरलाई प्राप्त केही प्रमाणले पुष्टि गर्छ। यस्तै छपान नगरेका रुख काटेको मुद्दा खेपिरहेका दिपक जोशीलाई पनि कर्पोरेशनले मासिक रुपमा तलब दिईरहेका  आरोप लागेको छ। तर टिम्बर कर्पोरेशन धनगढीका प्रमुख अनिल पाण्डे ती सबै आरोप निराधार  र गलत भएको जिकिर गर्दै आएका छन्।

उनले ज्यालादारीका कर्मचारी कैलाली र कञ्चनपुरका मातहतका क्याम्पमा फिल्डमा काम गर्दै आएको बताए। ‘उनीहरुले फिल्डमै काम गर्ने भएकाले त्यतै हाजिर गर्ने प्रावधान छ, तर घरमै बसेर ज्याला दिएको आरोप गलत हो।’उनले भने।  त्यती मात्र नभएर कर्पोरेशनले अहिले तीन जना रेन्जर ज्यालादारीमा राख्ने तयारी गरेको छ।

ती रेन्जर पनि गुपचुपमै निकटका व्यक्तिलाई भर्ना गर्न कर्पोरेशन प्रमुख पाण्डेले भूमिका खेलिरहेको स्रोतको दावी छ। उनले प्रदेशको वन मन्त्री भट्ट र आफू निकटका व्यक्तिलाई रेन्जरमा नियुक्ती दिने तयारी गरेका हुन्। तर कानुन अनुसार कुनै पनी सार्वजनिक निकायमा करार वा ज्यालादारीमा कर्मचारी भर्ना गर्दा प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्छ।

सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै आवेदन माग गरी कार्य अनुभव, योग्यता, दक्षता लगायतका  मापदण्डका आधारमा  कर्मचारी छनौट गरी पारदर्शीता कायम गर्नु हरेक सार्वजनिक निकायको दायित्व हो। नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको द टिम्बर कर्पोरेशन धनगढीले भने ज्यालादारीका कर्मचारी भर्ना लगायतका अन्य कुरामा पनि मनोमानी गरिरहेको हो।

टिम्बर कर्पोरेशन धनगढीमा अहिले १५ जना स्थायी कर्मचारी रहेपनि ज्यालादारीमा पनि सोही हाराहारीमा निकटका व्यक्तिलाई राखिएको छ। कर्पोरेशनले ती कर्मचारी प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट नभई पहुँचका आधारमा राखेको आरोप लागेको छ। कर्पोरेशनले भने आवश्यकता अनुसार कर्मचारी राख्ने गरिएको जिकिर गर्ने गरिएको छ।

कर्पोरेशनमा प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रीले माया भट्टकै संरक्षणमा मनोमानी हुने गरेको अरोप लाग्दै आएको छ। तर वन मन्त्री भट्ट भने आफूले कर्पोरेशनमा कर्मचारी भर्ना गरी संरक्षण दिएको आरोप झुठा भएको बताउँछिन्।

दिनेश खबरलाई भट्टले भनिन्, ‘कर्मचारी त काँ भर्ना गर्नू र मैले, पहिलेकै कर्मचारी होलान्, हामीले आएपछि भर्ना गरेकै छैनौँ, कसैले त्यतीकै भन्यो होला त्यस्तो छैन्।’ उनले बरु आफूले कर्पोरेशनको अनुगमन गर्ने उल्लेख गरिन्। यसअघि पनि मन्त्री भट्टकै सिफारिसमा ज्यालादारीमा पाँचजना कर्मचारी राखिएको अरोप लागेको थियो।

अहिले पनि काम नगरी हाजिर लगाएर मात्र दैनिक ज्यालादारीका आधारमा मासिक तलब लिनेमा मन्त्री निकटकै व्यक्ति रहेको स्रोतको दावी रहेको छ। कर्पोरेशनले उनीहरुको बैँक खातामा  महिनै पिच्छे दैनिक ज्यालादारी वापतको रकम पठाउदै आएको छ। पहुँचकै भरमा गुपचुपमा कर्मचारी नियुक्त गर्दै हाजीर लगाएर मात्र तलब खाने परिपाटीले कर्पोरेशनलाई धरासायी बनारहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।