सुदूरपश्चिम सरकारले पुँजीगत बजेटमा मनोमानी गर्न अनुकुलको मापदण्ड बनाएको आरोप

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पुँजीगत बजेटमा मनोमानी गर्नकै लागि अनुकुलको मापदण्ड र कार्यविधी बनाएको आरोप लागेको छ। चालु वर्षको बजेटमा कार्यकर्तामुखी र वितरणमुखी योजना राखेको भन्दै आलोचित भएको सरकारले कार्यविधी र मापदण्ड पनि मनपरी हिसाबले बनाएको आरोप लागेको हो।

मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत भएको प्रदेश आयोजना छनौट सम्बन्धी मापदण्ड २०७६ मा आफू अनुकुलको व्यवस्था गर्र्दै बजेट दुरुपयोग गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएको आरोप लागेको हो। उक्त मापदण्डमा पूर्वाधार तर्फका योजनाको न्यूनतम लागत रकम धेरै कम राखेर कार्यकर्ता खुसी बनाउने मेसो बनाईएको भन्दै विरोध भएको हो।

मापदण्डमा प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रका पूर्वाधार योजनामा न्यूनतम १० लाख, सडक, सिँचाई, शिक्षामा न्यूनतम २० लाखका योजना छनौट गर्न सक्ने व्यवस्था गर्दै कार्यकर्तामुखी मापदण्ड बनाईएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलका नेता डाक्टर रणबहादुर रावलले आरोप लगाए।

रावलले बजेट वितरणमुखी ल्याएको आरोप लागेको प्रदेश सरकारले योजना कार्यान्वयनका लागि आफू अनुकुलका कार्यविधी र ऐन बनाउने विषयमा सुरुदेखि नै विमत्ती राख्दै मनोमानी नगर्न आग्रह गरिदै आएपनि अटेरी गरिएको रावलले बताए। उनले कार्यकर्तालाई खुसी बनाउन स–साना योजना बनाई वितरण गर्ने काम रोक्नुपर्ने बताए।

प्रतिपक्षी दलले थोरै बजेट पार्ने गरी मापदण्ड बनाईएपछि सोही अनुसार खुद्रे योजना पारी कार्यकर्ता खुसी बनाउने गरी बजेट वितरण गरिएको आरोप समेत लगाएको छ। प्रतिपक्षी दलको आरोपलाई प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको तर्कले पनि सघाउ पुगाएको छ।

आयोजना छनौट मापदण्डको मस्यौदा गरेको अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव नवराज अर्यालले सडक पूर्वाधारतर्फका योजनाको न्यूनतम लागत २० लाख नभएर एक करोड राखिएको बताए। तर मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट नीतिगत निर्णय भएर आउँदा मापदण्ड संशोधन भई न्यूनतम अंक घटेर आएको अर्यालको भनाई छ।

प्रदेशको राजनीतिक नेतृत्वले भने उक्त आरोप गलत भएको दावी गरेको छ। आयोजना छनौट मापदण्ड बनाउँदा भौगोलिक अवस्था र नागरिकको आवश्यकतालाई ख्याल गरिएको जिकिर गरिएको छ। खासगरी सडक पूर्वाधारमा न्यूनतम २० लाख  सम्मका योजना छनौट गर्न सक्ने गरी बनाएको मापदण्डलाई जोड दिदै प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका कानून मन्त्री प्रकाश शाहले  जनताको आवश्यकता अनुसार मापदण्ड बनाईएको बताए।

उनले पहाडी जिल्लामा २० लाखका सडकका योजना समेत कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था आउने भएकाले न्यूनतम लागत सोही अनुसार कायम गरिएको दावी गरे। तर बजेट दुरुपयोग गर्ने मनसायबाट मापदण्ड बनेको आरोप गलत भएको कानून मन्त्री शाहले दावी गरे।

हुन त उक्त मापदण्डमा सिँचाई सतह तराईमा एक करोड सम्म र भूमीगत सिँचाईमा ५० लाख सम्म न्यूनतम लागत रहने उल्लेख गरिएको छ। तर अधिकांश योजनाको न्यूनतम लागत १० देखि २० लाख मात्रै बनाईएको छ। यसअघि वार्षिक बजेट वितरणमुखी ल्याएको भन्दै आलोचित भएको प्रदेश सरकारले आफू अनुकुल ऐन कानून र कार्यविधी बनाईरहेको आरोप लागेको हो।