सांसदलाई ६ करोड बजेट दिने कार्यक्रम अघि नबढाउन माग गर्दै सर्वाेच्चमा रिट

सर्वोच्च अदालतमा स्थानीय पूर्वाधार कार्यक्रम खारेज गर्न माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरिएको छ। प्रतिनिधिसभाका सांसद प्रकाश रसाइली स्नेही, रङ्गमती शाही र राष्ट्रियसभाका सांसद प्रकाश पन्थले आज दायर गरेको रिट निवेदनमा सांसदलाई वितरण गर्ने रकम संविधानको मर्म विपरीत भएको उल्लेख छ।
 
मलुकमा संविधान जारी भएर सङ्घीयताअनुरुप स्थानीय तहसमेत भइसकेको हुनाले संविधान विपरीत सरकारले स्थानीय पूर्वाधार कार्यक्रममार्फत  सांसदलाई  छ करोड दिने काम संविधानको मर्म विपरीत भएको निवेदनमा उल्लेख छ। रिट निवेदनमा सांसदहरुले कानून बनाउनुपर्नेमा रकम वितरण गर्नु र विकासमा खर्चिनुपर्ने पैसा कार्यकर्तालाई वितरण गर्नु गैरकानूनी भएको उल्लेख छ। सुनुवाइका लागि पहिलो पेशी आगामी बुधबार तोकिएको छ। -रासस