कञ्चनपुरका उखु किसानलाई कटान अनुमती पाउन पनि मुस्किल, भारतबाट उखु ल्याईदै

उचित मूल्य नपाउँदा हैरान भएका कञ्चनपुरका उखु किसानलाई कटान अनुमती पाउँन पनि मुस्किल हुन थालेको छ। सरकारले मूल्य निर्धारण नगर्दा हैरान भएका किसानहरु चिनी मिलले उखु कटानका लागि अनुमती नदिदा झनै समस्यामा परेका हुन्।

यस बर्ष अहिले सम्म सरकारले उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य समेत निर्धारण गरेको छैन्। जस्का कारण कटान अनुमती पाएका किसानहरु पनि सस्तोमा उखु विक्री गर्न बाध्य छन् भने धेरै किसानहरु अनुमती नै नपाएर समस्यामा परेका छन्।

चिनि मिलहरुले भने बिचौलीया मार्फत भारतीय उखु आयात गरीरहेको किसानहरुको आरोप छ। भारत बाट उखु आयात भईरहदा आफुहरुले कटान अनुमति पत्र समेत नपाएको कलकत्ताका मिश्रीलाल रानाले बताए। बिचौलीयाहरुले अनुमती पत्र भारतीय किसानलाई उपलब्ध गराईरहेको उनले आरोप लगाए।

उखु किसान नारायण रानाले अनुमति नपाउँदा उखु काट्नमा ढिलाई भएको बताए। उनले उखु काटेर गहुँ लगाउने तयारी गरीएको तर उखु नै बिक्रि नहुँदा यस वर्ष गहु खेति गर्न नपाईने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। उखु किसानले कटान अनुमती नपाएपछि बिचौलीयाले भने ३०/४० वटा अनुमती पत्र पाउने गरेका छन्।

चिनि मिलले नै बिचौलीयासँग मिल्दा आफुहरु मर्कामा परेको किसान राम बहादुर रानाले दुखेसो पोखे।  विचौलीयाहरुले पाएको अनुमती पत्र नेपाली किसानलाई नभई भारतीय किसानहरुलाई विक्री गर्ने र मिलहरु पनि भारतीय उखुहरु नै खरिद गर्ने गरेपछि नेपाली किसानले लगाएको उखु खेर जाने त होईन भन्ने आशंका बढेको छ। 

विगतमा कञ्चनपुरका अधिकासं उखु किसानहरुले मंसिर सम्म उखु कटान गरिसकेपछि सोही खेतमा गहुँ खेती गर्दै आएका थिए। तर यो बर्ष मिलहरुले कटानको नै अनुमती नदिएपछि अधिकासं उखु किसानहरुले गहु खेती गर्न पाएका छैनन् भने सरकारले समेत अहिले सम्म मूल्य निर्धारण गर्न सकेको छैन्।

चिनी मिलहरुले कटान अनुमती दिन कुनै समस्या नरहेको बताएका छन् भने अहिले उखु खरिद गरेपनि सरकारले निर्धारण गरेको मूल्य अनुसार नै पछि भुक्तानी दिने जनाएका छन्। महाकाली चिनिमिलका प्रशासन प्रमुख कालुसिह ठगुन्नाले अहिले किसानहरुबाट उखु खरीद मात्रै गरीने बताए। सरकारले मूल्य तोकेपछि किसानहरुलाई तोकेकै मुल्यमा भुक्तानी गरीने दावी गरे। 

उखु किसानको समस्या उठानका लागि प्रदेश सरकार पनी अहिले मौन बसेको छ। यद्यपी भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालले उचित मुल्य निर्धारणमा संघीय सरकारलाई आग्रह गरेको जनाएको छ। किसानहरुको समस्या समाधानका लागि गत साता मात्रै संघीय सरकारलाई आग्रह गरेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी जनकराज बोहराले बताए। उनले किसानहरुको समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकार निरन्तर लागि रहेको दावी गरे।