गौरीफन्टा नाका स्तरोन्नतीको मुद्धा ओझेलमा

कैलालीकै खक्रौलालाई मुख्य नाका बनाउने मन्त्रीपरिषदको बैठकले निर्णय गरेको लामो समय सम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा गौरीफन्टा नाका स्तरोन्नतीको मुद्धा पनि ओझेलमा परेको छ। पछिल्लो केही समययता गौरीफन्टा नाकाको स्तरोन्नतीको विषय भने नेताहरुले बोल्न समेत छोडीदिएका छन्। गौरीफन्टा नाकाको स्तरोन्नतीलाई मुख्य चुनावी मुद्दा बनाएका विजयी जनप्रतिनिधिको मौनताले नाकाको भविष्य नै संकटमा पर्न थालेको हो।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणको बेला भारत सरकारसँग भएका ४६ बँुदे सहमतिमध्येको कैलाली सीमाक्षेत्रमा पर्ने गौरीफन्टा नाकालाई अन्तराष्ट्रिय करिडोरका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने सहमति भएको थियो। उक्त सहमती भएको तीन बर्ष पुग्नै लागेको छ तर कार्यान्वयन हुने कुनै छाटकाट नै देखिएको छैन्। सबै चुनावमा उम्मेदवारको प्रमुख मुद्धा बनेपछि धनगढीवासीमा गौैरीफन्टा नाकाको स्तरोन्नती हुन्छकी भन्ने आशा पनि पलाएको थियो। तर अहिले विजयी जनप्रतिनिधिहरुको मौनताले नाकाको भविष्य नै ओझेलमा परेको छ।

कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्वर ५ का प्रतिनिधि सभा सदस्य नारदमुनी राना भने उक्त मुद्धा अहिले पनि ओझेलमा नपरेको दावी गर्छन्। ‘दुई देशबिच हुने विभिन्न छलफलका क्रममा गौरीफन्टा नाका स्तरोन्नतीको मुद्धाले प्राथमिकता पाएकै हुन्छ,’ उनले भने, ‘दुधुवा राष्ट्रिय निकुञ्ज भएका कारण भारत सरकारले नाका स्तरोन्नतीमा चाँसो दिएको छैन्।’ उनका अनुसार राष्ट्रिय निकुञ्जकै क्षेत्रमा भारतले अन्य चार स्थानमा पनि मुख्य राजमार्ग निर्माण गरेकोले गौरीफन्टामा नाकाको स्तरोन्नतीमा पनि ठूलै समस्या हुँदैन्। ‘धेरैले भने जस्तो गौरीफन्टा नाका नै बन्द हुने होईन, हाम्रो पहल नाकालाई अन्तराष्ट्रिय नाकाका रुपमा विकास गर्नका लागि हो।’ उनले भने। कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्वर ४ र ५ बाट विजयी भएका सासंद र सो क्षेत्रका स्थानिय तहमा विजयी जनप्रतिनिधिले पनि गौरीफन्टा नाकाको स्तरोन्नतीलाई मुख्य चुनावी एजेण्डा बनाएका थिए।

तर अहिले गौरीफन्टा नाकाको स्तरोन्नतीको मुद्धा हराएको गुनासो धनगढीवासीको छ। गौरीफन्टा नाकाकै स्तरोन्नतीका लागि बोर्डर सम्म ६ लेन सडक निर्माण भईरहेको छ। नेपालको पश्चिमी क्षेत्रको सबैभन्दा बढी भन्सार राजश्व संकलनका लागि भन्सार कार्यालय पनि यसअघि नै स्थापना भइसकेको छ। यद्यपी नाकामा आवश्यक क्वारेन्टाईन स्थापनाका लागि नेपाल सरकार नै उदासिन देखिएको छ। भारत सरकारले गौरीफन्टा नाकामा क्वारेन्टाइन चेकपोष्ट राख्ने प्रक्रिया अगाडी बढाएर नेपाल सरकारको ईच्छाशक्ति भए गौरीफन्टालाई स्तरोन्नती गर्ने संकेत देखाईसकेको छ।

भारत सरकारको पर्यावरण हेर्ने निकाय नभएका कारण गौरीफन्टाबाट औषधि, मोटरसाइकल, गाडी लगायत सामान ल्याउन पाइँदैन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशकै प्रमुख आर्थिक र व्यापारिक क्षेत्र धनगढीलाई प्रदेश अस्थायी ‘राजधानी’ पनि बनाईएको छ। तर गौरीफन्टा नाका बन्द भए वा यहि अवस्थामा रहने हो भने धनगढीको भविष्य नै संकटमा पर्ने आकलन गर्न थालिएको छ। यद्यपी अहिले सम्म नाका स्तरोन्नतीका लागि भने कुनै प्रक्रिया अगाडी नबढेको भन्सार कार्यालय कैलालीका निमित्त प्रमुख परमानन्द जोशीले पुष्टि गरे।

‘सुख्खा बन्दरगाह बन्ने चर्चा छ र नाका स्तरोन्नतीका विषयमा कुनै प्रक्रिया अगाडी बढेको छैन्,’ उनले भने, ‘तर कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी, बेलौरीमा पनि सुख्खा बन्दरगाह बन्ने सुनेको छु। अहिले सम्म निर्णय भने हुन सकेको छैन्।’ भारत सरकारले पलियादेखि नेपाल सीमा सम्मको झन्डै ३५ किलोमिटरमा दुधवा नेसनल पार्क पर्ने भएकाले सहजै नाकाको स्तरोन्नती गर्न नमानेको भन्दै नेताहरु विगतदेखि नै पन्छीरहेका छन्। तर गौरीफन्टा नाकाको स्तरोन्नतीमा भारतको चाहना होईन वा यस क्षेत्रबाट राष्ट्रिय राजनीतीमा दख्खल राख्ने नेताहरुको होईन छुट्याउन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ।