सुदूरपश्चिममा स्वीकृत दरबन्दीको झण्डै आधा कर्मचारीको पदपूर्ती भएन

स्वीकृत दरबन्दी अनुसार सुदूरपश्चिममा प्रदेश सरकार मातहत रहेका निकायका लागि मात्रै विभिन्न  तहका दुई हजार तीन सय ११ कर्मचारी आवश्यक रहेका छन्। तर प्रदेश सरकार आएको झण्डै दुई वर्ष पुग्नै लाग्दा समेत एक हजार तीन सय ३७ जना कर्मचारीको मात्र पदपूर्ती भएको छ।

जुन स्वीकृत दरबन्दीको ५७ प्रतिशत मात्र हो। प्रदेशमा अझै नौँ सय ७४ कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त रहेको छ। प्रदेश सरकारले अहिले संघिय सरकार मातहतका कर्मचारीबाट जसोतसो काम चलाईरहेको भएपनि कार्य सम्पादनमा खेप्नुपर्ने जटिलता भने कायमै छ।

प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयका सूचना अधिकारी जगदिश प्रसाद जोशीले कर्मचारी पदपूर्ती नहुँदा कार्य सम्पादनमा जटिलता भएपनि उपलब्ध जनशक्तिलाई व्यवस्थापन गरी काम गरिरहेको जनाए।  स्वीकृत दबरन्दी अनुसार कर्मचारी पदपूर्ती नहुँदा प्रदेशमा विकास निर्माणका काम समेत प्रभावित भएका छन्।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा मात्रै २६ जना इन्जिनीयरको दरबन्दी रहेकोमा अहिले ६ जना मात्रै कार्यरत छन्, २० वटा दरबन्दी खाली छ। जसले गर्दा विकास निर्माणका काम सबैभन्दा बढि प्रभावित भएको बताईदै आएको छ। गत साउनमा प्रदेशसभाबाट प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन पारित भएको थियो तर त्यसपछिका प्रक्रिया भने अगाडी नबढेको पाईएको छ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयका सूचना अधिकारी जोशीले लोक सेवा आयोग गठन भएपछि अन्य प्रक्रिया अगाडी बढ्ने जनाए। तर उक्त काम राजनीतिक नेतृत्वले गर्ने जनाउँदै अहिले सम्म गठन नहुनुको कारणबारे जानकारी नभएको उनी बताउँछन्।

हुन त प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन भएपनि तत्काल संघिय कानून नबनीसकेकाले कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अगाडी बढाउन नसकिने संवैधानिक जटिलता छ। प्रदेशमा अति आवश्यक प्राविधिक कर्मचारी करार सेवामै नियुक्त गरेर भएपनि विकास निर्माणका कामलाई तिव्रता दिनमा आनाकानी गरिएको आरोप लाग्दै आएको छ। तर कार्यालय सहयोगी, कम्प्युटर अपरेटर जस्ता पदमा कार्यकर्ता र निकटका व्यक्तिलाई पोस्न मात्रै प्रदेश सरकारका पदाधिकारी केन्द्रीत भएका छन्।