भीम रावलले भने - मन्त्री परिषद् पुर्नगठनमा राष्ट्रपतिलाई साक्षी राख्नु संविधान विपरीत
कैलाली: सत्तारुढ दल नेकपाका सुदूरपश्चिम इन्चार्ज भिम रावलले मन्त्रीपरिषद् पुर्नगठनमा राष्ट्रपतिलाई साक्षी राखिएको भन्दै आपत्ती जनाएका छन्। रावलले राष्ट्रपतिबाट पार्टीको गुटबन्दी तथा अन्तरविरोध सम्बोधन गर्न र मन्त्रीहरु छनौट गराउनु संविधान र पार्टीको सिद्धान्त विपरीत भएको प्रतिक्रिया दिए।
रावलले दिनेश खबरसंग भने, राष्ट्रपति जस्तो मर्यादित पदलाई पार्टीको गुटबन्दी, राजनीतिक अन्तर विरोधहरुलाई सम्बोधन गर्ने र मन्त्रीहरु छनौट गर्ने कुरामा समावेश गराईयो भन्ने जुन समाचार आएका छन्, त्यो संविधान विपरीत र पार्टीको नीति विपरीत छ।
रावलले उपप्रधान तथा स्वास्थ्य मन्त्रीबाट कानून मन्त्री बनाईएका उपेन्द्र यादवलाई लक्षित गर्दै संविधान निर्माण गर्ने क्रममा देशको विरुद्धमा रहेका व्यक्तिलाई मन्त्रालयको जिम्मा लगाईनु पनि गम्भीर कुरा भएको टिप्पणी गरे। यस्तै उनले पार्टीमा कुनै योगदान नगरी व्यापार, व्यवसाय गरेका व्यक्तिलाई मन्त्री पद दिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
रावलले सुदूरपश्चिमबाट तत्कालीन एमालेले मन्त्री नपाएको जिज्ञाशा आफूलाई पार्टीको निर्णय मान्य हुने प्रतिक्रिया दिए। तर सुदूरपश्चिमको हकमा तत्कालीन एमालेलाई किन कुनै जिम्मेवारी दिईएन भन्ने प्रश्नको जवाफ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसंग माग्न आग्रह गरे।
