सशस्त्र द्धन्द्धताका विस्थापित कैलालीका आधा दर्जन छोटी भन्सार सुचारु भएनन्

कैलालीमा वषौँदेखि बन्द अवस्थामा रहेका आधा दर्जन बढी छोटी भन्सार कार्यालय सञ्चालनका लागि पहल हुन सकेको छैन्। जिल्लामा ससस्त्र द्धन्द्धताका बन्द भएका छ वटा छोटी भन्सार पुनः सञ्चालनका लागि अझै पहल नभएको हो।

तत्कालीन माओवादी द्वन्द्वको क्रममा विस्थापित भएका छोटी भन्सार कार्यालयहरु, शान्ति पुनःस्थापना भएको लामो सम्म सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रक्रिया समेत थालिएको छैन्। छोटी भन्सार कार्यालय सञ्चालनमा नआउँदा भारतबाट अवैध रुपमा आयात निर्यात हुने बढेपछि दैनिक लाखौँको राजस्व गुमाउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ। विगतमा छोटी भन्सार कार्यालय रहेको क्षेत्रबाट अवैध समान ओसारपसार हुने क्रम बढेको छ। सीमा क्षेत्रमा बलियो सुरक्षा व्यवस्था नहुदा भारतबाट हातहतियार तथा विस्फोटक पदार्थ सहजै भित्रिने आशंका गरिएको छ।

तर छोटी भन्सार कार्यालयले बैधानिकता नपाउँदा सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा निकायको उपस्थिती गराउन समस्या भएको दावी गरिदै आएको छ। छोटी भन्सारहरु सञ्चालन नभएकाले लाखौको राज्यस्व गुमेको छ भने, सुरक्षा चुनौती पनि थपिदै गएको छ। छोटी भन्सार कार्यालय सञ्चालन नभएपनि सुरक्षा गस्ती हुदै आएको कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज बोहराले बताए। उनले भने, ‘सुरक्षा चुनौती रहेकाले नै सुरक्षा गस्ती गुम्दै आएको छ।

तर छोटी भन्सार कार्यालय पुनः सञ्चालनका लागि भने छलफल भएको जानकारीमा छैन्।’ खुला सीमाना रहेको कैलालीको त्रिनगर भन्सार, सत्ती भन्सार र सत्ती भन्सार मातहतको लालबोझी छोटी भन्सार मात्र अहिले सुचारु छन्। बाँकी बर्दवा छोटी भन्सार, सोनाफाँटा छोटी भन्सार, कैलारी गाउँपालिकामा रहेको भुईयाँफाँटा छोटी भन्सार, भडरी छोटी भन्सार र धनगढी उप–महानगरपालिकामा पर्ने कनरी छोटी भन्सार अहिले पनि बन्द छन्।

यी भन्सारको राजस्व पनि शुन्य छ। भजनी नगरपालिकाको लालबोझीमा रहेको पृथ्वीपुर छोटी भन्सार मात्रै अहिले सत्ती भन्सार कार्यालय मार्फत सञ्चालनमा रहेका कैलाली भन्सार कार्यालयका प्रमुख ईश्वरी अर्यालले बताए। उनले कैलालीमा अहिले तीन भन्सार कार्यालय सञ्चालनमा रहेको जानकारी दिए। छोटी भन्सार रहेको क्षेत्रमा भारतले ‘कष्टम’ नराखेसम्म पुनः सञ्चाालन गर्न समस्या हुने भन्सार कार्यालयको दावी छ। भन्सारमा हुने सबै कारोवार अनलाईन तथा बैँक मार्फत हुने भएकाले पनि झनै चुनौती थपिएको हो। भन्सार विभागले पनि छोटी भन्सार पुनः सुचारुका लागि पहल गरेको छैन्।

गृह मन्त्रालयसँग सुरक्षाका लागि कुनै योजना छैन्। छोटी भन्सार भएका धेरै क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षा निकायको सहभागिता रहेको भएपनि नेपाली सुरक्षा निकायको भने निक्रियता छ।