सुदूरपश्चिम सरकारले उपकरण खरिदमा गरेको अनियमिततामाथि अख्तियारले अनुसन्धान थाल्यो
सुदूरपश्चिम सरकारले ८८ वटा स्थानीय तहका लागि अल्ट्रासाउण्ड मेसिन खरिद गर्दा आर्थिक अनियमितता गरेको आशंकामा अख्तियारले अनुसन्धान सुरु गरेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग महेन्द्रनगरले अल्ट्रासाउण्ड मेसिन खरिदमा अनियमितता गरेको आरोप लागेपछि अनुसन्धान सुरु गरिएको जनाएको छ।
अख्तियारका प्रवक्ता टोपबहादुर विष्टले सञ्चार माध्यममा आएका समाचारका आधारमा छानविन सुरु गरिएको जानकारी दिए। उनले स्वास्थ्य निर्देशनालयबाट अनुसन्धानका क्रममा आवश्यक पर्ने कागजात समेत झिकाईएको बताए। यसअघि दिनेश खबरले सुदूरपश्चिम सरकारले ८८ वटा अल्ट्रासाउण्ड मेसिन खरिद गर्दा अनियमितता गरेको आरोप लागेको समाचार प्रकाशित गरेको थियो।
पटक–पटक औषधी खरिद र उपकरण खरिदामा विवादित बनेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार फेरी अल्ट्रासाउण्ड मेसिन खरिदमा पनि विवादमा तानिएको हो। प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तरगतको स्वास्थ्य निर्देशनालयले ८८ वटा अल्ट्रासाउण्ड मेसिन खरिदका लागि टेण्डर गरेकोमा मिलोमतोमा टेण्डर स्वीकृत गरेको आरोप लागेको छ।
आपुर्तीकर्ता र स्वास्थ्य निर्देशनालयको मिलोमतोमा महंगो मूल्यमा अल्ट्रासाउण्ड उपकरण खरिद गरिएपछि झण्डै पाँच करोड बढि बजेट खर्च भएको समेत देखिएको छ। अल्ट्रासाउण्डको एवटा उपकरण खरिदका लागि एजे हेल्थ केयर काठमाडौँले बिट रकम ७ हजार डलर राखेर प्रस्ताव पेश गरेको थियो।
‘माग अनुसारको प्रावधान नमिलेको भन्दै प्राविधिक मुल्याङकनमा उक्त प्रस्तावलाई अस्विकार गरियो,’ एजी हेल्थ केयरका सञ्चालक पोष्टवहादुर ज्ञवालीले भने, ‘मिलोमतोमा टेण्डर दिने तयारी हुँदा अस्विकार गरिएको हो, सवै प्रावधान मिलेकै थियो।’ त्यसपछि झण्डै साढे १२ हजार डलर प्रति अल्ट्रासाउण्ड मेसिन खरिदका लागि बिट रकम राखेको फिलिप्स मेडिकल सिस्टमसंग ठेक्का सम्झौता भएको थियो।
यस्ले एउटा मात्रै उपकरण खरिदमा ५ हजार डलर बढि रकम खर्च भएको छ। अल्ट्रासाउण्ड उपकरण खरिद गरेको फिलिप्स मेडिकल सिस्टमका सञ्चालक विशाल पण्डितले भने आफ्नो कम्पनीसंग ठेक्का सम्झौता भएपछि मेसिन खरिद गरिएको बताए। तर स्वास्थ्य निर्देशनालयले उक्त आरोप गलत भएको दावी गर्दै आएको छ।
झण्डै १२ करोडमा ८८ वटा अल्ट्रासाउण्ड उपकरण खरिद भएकोमा प्रदेशको स्वास्थ्य निर्देशनालयले उपकरण खरिद भईसकेपछि थप पौने दुई करोड बजेट सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई माग गरेको छ। १२ करोडमा पौने दुई करोड भ्याट वापतको रकम आवश्यक भएको भन्दै माग भएको हो।
