कैलालीको लम्कीचुहाका कर्मचारीले बसपार्कको ठेक्कामा ५० हजार, घुस खाएको आरोप

सडक कालोपत्रेका योजनामा करोडौँ अनियमितता गर्ने दाउमा लागेको कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकाले विभिन्न योजनाको ठेक्का सम्झौतामा पनि आर्थिक अनियमितता गर्दै आएको आरोप लागेको छ। नगरपालिकाले सार्वजनिक खरिद ऐन मिचेर आफू अनुकुल कार्य सम्पादन गरी निर्माण व्यवसायीलाई ठेक्का लगाउँदै कर्मचारीले आर्थिक अनियमितता गरेको दावी गरिएको छ।

ठेक्का सम्झौता गर्दा अनिवार्य रुपमा लिनुपर्ने कार्य सम्पादन जमानत वापतको रकम कर्मचारीको गोजीमा पर्ने गरेको निर्माण व्यवसायीहरुले बताएका छन्। निर्माण व्यवसायी शंकर शर्मा पाण्डेले लम्कीचुहा नगरपालिका कार्यालयसंग १० लाख २१ हजारमा बस पार्किङको शुल्क उठाउने ठेक्का सम्झौता गरेका थिए।

त्यती बेला नगरपालिकाले पाण्डेसंग पर्फमेन्स ग्यारेन्टी अथवा कार्य सम्पादन दस्तुर वापत लिनुपर्ने कुनै पनि रकम लिएन। तर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत कृष्णबहादुर खड्का,  प्रशासन शाखाका नायब सुब्बा जनकबहादुर बटाला र सब इन्जिनीयर नविन पनेरुले ठेक्का पारिदिएको र अघिपछी समेत काम लाग्ने भन्दै ५० हजार घुस लिएको निर्माण व्यवसायी शंकर शर्मा पाण्डेले बताए।

पाण्डेले भने,‘हाकिम सापले यति सानो बजेटको पनि के पर्फमेन्स ग्यारेन्टी राख्नहुन्छ, पर्दैन भन्नुभयो, पछि ठेक्का पारिदिएको र अघिपछि पनि काम लाग्ने भन्दै हाकिम,त्यहाँका एकजना बटाला र पनेरु गरी तीन कर्मचारीले ५० लिए।’‘मेरो पार्टनरले पनि दिईहालेछन्।’पाण्डेले बताए।

सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार कुनै पनि ठेक्का सम्झौता गर्नुपूर्व सम्बन्धीत निकायले ठेक्का दिने पाउने पक्षबाट कार्य सम्पादन जमानत वापत सदर अंकको पाँच प्रतिशत रकम बुझाउनुपर्ने हुन्छ।‘निर्माण व्यवसायीले उक्त रकम बुझाएपछि मात्र ठेक्का सम्झौता गर्न मिल्छ’, सुदूरपश्चिम प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय धनगढीका सूचना अधिकारी यज्ञराज पाण्डेले भने,‘उक्त रकम जम्मा नगरी ठेक्का गर्न मिल्दैन्।’

तर निर्माण व्यवसायीको भनाई अनुसार लम्कीचुहा नगरपालिकाले बसपार्कको ठेक्का दिदा कार्य सम्पादन जमानत वापतको रकम नभएर ठेक्का पारिदिएको भन्दै लिईएको हो। तर लम्कीचुहा नगरपालिकाका कर्मचारीले भने आरोप निराधार भएको दावी गर्दै आएका छन्।

नगरपालिकाका प्रशासन शाखाका नायब सुब्बा जनक बटालाले कार्यसम्पादन जमानत वापत निर्माण व्यवसायीसंग जमानत रकम लिएको बताए। ‘घुस लिएको कुरा निराधार भएकाले खाएको कुनै प्रमाण फेला परे जागिरबाट राजिनामा दिन तयार छु,’बटाला भन्छन्।

बसपार्कको ठेक्का पाएका निर्माण व्यवसायी शंकर शर्मा पाण्डेले नै इ–बिडिङ मार्फत नदीजन्य सामाग्री उत्खन्नको ठेक्का पनि पाएका छन्। बसपार्कको ठेक्कामा कार्य सम्पादन जमानत नलिएका नगरपालिकाका कर्मचारीले सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार सम्झौता गर्न खोज्दा अहिले विवाद उत्पन्न भएको छ।

बसपार्ककको ठेक्कामा कार्य सम्पादन जमानत नलिएको नगरपालिकाले अहिले अनाहकमा ठेक्का नदिने नियतले रकम माग गरिरहेको महसुस भएको निर्माण व्यवसायी पाण्डे बताउँछन्। उनले बसपार्कको ठेक्कामा खरिद ऐन अनुसार जमानत लिन नमिल्ने तर अहिले चाही नगरपालिकाले मलाई ठेक्का नदिने नियतले जमानत मागिरहेको छ।

तर नगरपालिकाले यस पटकको ठेक्कामा भने सार्वजनिक खरिद ऐनमै टेकेर निर्माण व्यवसायीसंग कार्य सम्पादन जमानत वापतको रकम माग गर्दै ठेक्का सम्झौता गर्न खोजेको देखिन्छ। यद्यपी निर्माण व्यवसायीसंग पहिले ठेक्का पारेको निहुँमा रकम मागेपछि समस्या भएको विश्लेषण गरिएको छ।

शर्माले अहिले अधिकतम कबोल अंक ८८ लाख हाल्दै कर्णाली धोवनीया र एक करोड ९२ लाखको अंक हाल्दै रोरा–चरैला लगायतका खोलाका नदीजन्य सामाग्री संकलनको ठेक्का पाएका छन्।  तर कार्य सम्पादन जमानत नबुझाउदा ठेक्का भएको छैन्। उक्त विषयमा लम्कीचुहा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत कृष्णबहादुर खड्कासंग बुझ्न खोज्दा सम्पर्कमा नै आएनन्।