डडेल्धुराका मुक्त हलियामा पुगेन पुनःस्थापना कार्यक्रम
सरकारले हलियाप्रथा अन्त्य भएको घोषणा गरेको ११ वर्ष बित्यो। २०६५ भदौ २० मा सरकारले मुलुकबाट हलियाप्रथा अन्त्य भएको घोषणा गरेपनि डडेल्धुरामा अझै पनि कतिपयले हलिया बस्दै आएका छन्। अजयमेरु गाउँपालिका–५ बुडाकोटका लालबहादुर लुहार अहिले पनि स्थानीय गङ्गादत्त पन्तको घरमा पुस्तौँदेखि हलिया बस्दै आएका छन्। पैँसठ्ठी वर्षअघि बुबा काशी लुहारले लिएको पाँच हजार ऋणको ब्याजमा उनी पन्तको घरमा हलिया पुस्तौँ देखि हलिया बसिरहेका छन्। पाँच हजार ऋणका कारण लुहार परिवारले करीब ६५ वर्षदेखि पन्तको हलो जोत्दै आएका छन्।
आफू कसैको करकापमा हलिया नबसेको लुहारले बताए।। “यो हाम्रो पुरानै पेशा भएकाले छोड्न सकिँदैन”, उनले भने, “साहुले एक वर्षमा १५ सुप्पा अन्न पनि दिन्छन्। दशैँ–तिहार जस्ता चाडपर्वमा पुरानो फाटो लत्ताकपडासमेत दिन्छन्। चित्त बुझेकै छ।” हलिया नबसे दैनिकी चलाउनै समस्या हुने र साहुसँग पनि सम्बन्ध बिग्रने उनले बताए। “परापूर्वकालदेखि गर्दै आएको पेसा हो”, लुहारले भने, “छोड्न सकिँदैन। हलिया बस्न छोड्यो भने सामाजिक सद्भाव नै बिग्रन सक्छ, त्यसैले हलियाप्रथा छोड्न मनैले मान्दैन।”
लुहारका साहु गङ्गादत्त पन्तले हलियाप्रथा अन्त्य भइसकेकाले आफूले हलो जोत्नुपर्छ भनेर करकाप नगरेको दाबी गरे। “लुहार आफ्नै खुशीले हलिया बस्न आएका हुन, मैले बस्नैपर्छ भनेर दबाब दिएको छैन”, पन्तले भने, पुरानो ऋणमा आफूले हलो नजोताएको दाबी उनको छ। “हलो जोतेबापत मैले मनग्ये अन्न दिने गरेको छु, उनले हलो जोत्दिन भन्छन् भने कर पनि गर्दिन।”
साबिकको देवलदिव्यपुर गाविस–८ मा ९० परिवार मुक्त हलियाको बस्ती छ। उक्त बस्तीमा रहेका हलिया साहुबाट लिएको ऋण तिरेर आफैँ मुक्त भएका स्थानीय विश्वबहादुर सार्कीले बताए। कतिपय पूर्वहलिया अहिले रोजगारीका लागि भारततिर गएका छन्न्।पुरुष नहुँदा कतिपय घरमा महिला मात्र भेटिन्छन।
हलियाप्रथा अन्त्यको घोषणा गरेपनि सरकारले पुनःस्थापना नगरेका कारण परिवार पाल्न समस्या हुने गरेको सार्कीले बताए। “परिवार पाल्नै समस्या भएपछि धेरै घरका पुरुष रोजगारीको खोजीमा भारत गएका छन”, सार्कीले बताए। मुक्त हलिया लुहारले न त हलियाको परिचयपत्र पाउनुभएको छ न त साहुको ऋणबाट मुक्ति नै। आफ्नो नाम हलिया प्रमाणीकरणमा छुटेको उनले बताए। मुक्त हलियाका पक्षमा काम गर्दै आएको राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घ डडेल्धुराकी केन्द्रीय सदस्य इन्दिरा ताम्राकारले हलिया मुक्तिको घोषणा गरे पनि सरकारले उनीहरूको जीविकाको विषयमा ध्यान नदिएको बताए।
डडेल्धुरा जिल्लाका ‘देवलदिव्यपुर, बुडाकोट र तल्लापाखाका गान्यापधुरा गाउँपालिका–१ भेटाका लगायतका १२२ परिवार धेरै हलियाले अझै परिचयपत्र पाउन सकेका छैनन्। यो समस्या सुदूरपश्चिम प्रदेशका धेरै जिल्लामा अझै अघोषितरूपमा छ। उनी हलियाको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर पुनःवर्गीकरण गर्नुपर्ने बताउंछन्।
डडेल्धुरामा मुक्त हलियाको सङ्ख्या दुई हजार ६५१ रहेको मुक्त हलिया समाजले जनाएको छ। त्यसमध्ये करीब दुई हजारले परिचयपत्र पाए पनि बाँकीले पाएका छैनन्। डडेल्धुरामा मुक्त हलियाका नाममा आएको लाखौँ रुपैयाँ अनिमियता भएको आरोप लाग्दै आएको छ। मालपोत कार्यालय डडेल्धुराका तत्कालीन निमित्त प्रमुख अशोक सार्की, सुपरभाइजर मानबहादुर विक र जिल्ला हलिया मुक्त समाज डडेल्धुराका तत्कालीन अध्यक्ष तुलाराम सार्कीले रकम अनियमितता गरेको भन्दै २०७५ मा मुक्त हलियाले जिल्ला प्रशासन डडेल्धुरामार्फत अख्तियारमा मुद्दासमेत परेको थियो।
डडेल्धुरा जिल्लामा हलिया पुनःस्थापना कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले घर निर्माण, जमीन खरीद र घर मर्मतका लागि रकम उपलब्ध गराएको छ। घर निर्माणका लागि रु तीन लाख २५ हजार, घर मर्मतका लागि रु एक लाख २५ र जमीन खरीदका लागि रु दुई लाख सरकारले दिने गरेको छ।
हलियाको नाममा आएको रकम कमिसनको भरमा बाँडफाँट हुने गरेको आरोप छ। कमिसन दिने हलियाले रकम प्राप्त गरेका छन् भने कतिपय हलियाले आर्थिक वर्ष सकिएको चार महीना बितिसक्दासमेत रकम नपाएका जिल्ला मुक्त हलिया पुुनःस्थापना कार्यदलका निर्वतमान सदस्य लोकेन्द्र विकले बताए।
अठहत्तर हलिया परिवारले दोस्रो किस्ताबापतको रकम पाएका छैनन्। गत आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को अन्तमा आएर घर निर्माणबापतको पहिलो किस्ता पाएको तर घर निर्माण सम्पन्न गर्दा पनि दोस्रो किस्ताबापतको रकम नपाएको डडेल्धुराको नवदुर्गा गाउँपालिका कुलगेडीका राधादेवी दमाइले बताए।
पहिलो किस्ताको रकमले घर निर्माण सम्पन्न हुन सकेन, ऋण सापट गरेर घर निर्माण गरे तर दोस्रो किस्ताबापतको रकम नपाउँदा सास्ती भएको उनको गुनासो छ। मालपोत कार्यालय डडेल्धुराले कमिसन दिने मुक्त हलियालई बैंकमै पुगी दोस्रो किस्ताको फुकुवाको चिठ्ठा दिन्छन्। यी हलियाले आवमा समाप्त भएको लामो समय बितिसक्दा पनि दोस्रो किस्ताबापतको रकम नपाएको मुक्त हलियाको गुनासो छ।
दोस्रो किस्ताबापतको रकम उपलब्धताका लागि मन्त्रालयसँग सहकार्य गरिरहेको मालपोत कार्यालय डडेल्धुराले जनाएको छ। जमीन खरीद कोटामा प्रशस्त जमीन भएका मुक्त हलियालाई पावरका भरमा जमीन खरीद गरिएका र पहाडका भिरमा जमीन खरीद गरिएका त्यसमा पनि राजनीतिक दलका अगुवाले मालपोतका कर्मचारीलाई संरक्षण गरेबापत आफ्नो भिरपाखामा रहेका जमीनलाई मुक्त हलियालई बेचेको उनले बताए। रासस
