सुदूरपश्चिमका जनपतिनिधिले भने– मन्त्री र सांसदले पनि पारिश्रमीक फिर्ता गरुन्

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीले लिदै आएको पारिश्रमीक रोक्न भन्दै सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाप्रती असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ। प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको कानून अनुसार महिनै पिच्छे पारिश्रमीक वापतको रकम बुझ्दै आएका सुदूरपश्चिमका जनप्रतिनिधीहरुले उक्त फैसलाप्रती असन्तुष्टि जनाएका हुन्। अदालतको फैसलालाई सम्मान गर्दै सहर्ष स्वीकार गर्ने भन्दै उनीहरुले सानालाई ऐन ठुलालाई चैन भएको आभास हुन थालेको दावी गरेका छन्।

गाउँपालिका महासंघ सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष एवं डोटीको जोरायल गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुर्गा ओझाले प्रदेश सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई सम्मान गर्ने बताए। तर उक्त फैसलाले देशमा अहिले पनि सानालाई ऐन र ठुलालाई चैन भएको देखिएको उनको भनाई थियो। उनले प्रदेश सरकारले कानून निर्माण गर्ने बेला नै त्रुटी गरेको पनि बताए।

उक्त फैसलाले अहिले सम्म पाएको पारिश्रमीक फिर्ता गर्नुपर्ने भएपनि तयार रहेको बताउँदै ओझाले प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदले समेत पारिश्रमीक फिर्ता गर्नुपर्ने  उल्लेख गरे। तर आफै भएर रकम फिर्ता भने नगरिने उनको भनाई छ। ‘आफै किन फिर्ता गर्ने, प्रधानमन्त्रीले गरुन्, यहाँको मुख्यमन्त्रीले गरुन् सांसदले गरुन् नी।’ ओझाले भने। सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक दिनु संविधानको धारा २२० को उपधारा ८ र धारा २२७ विपरीत हुने सर्वोच्चले ठहर गरेको गर्दै रोक्ने फैसला सुनाएको थियो।

तर जनप्रतिनिधीले भने प्रदेश सरकारले कानून बनाउदाका बखत नै विवेक नपु¥याएको आरोप पनि लगाएका छन्। नगरपालिका महासंघ सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष तथा बैतडीको पाटन नगरपालिकाका प्रमुख केशव बहादुर चन्दले प्रदेश सरकारले बनाएको कानूनमा राखिएको पारिश्रमीक भन्ने शब्दले समस्या पारेको बताए।

यद्यपी सर्वोच्चको फैसलाको सम्मान गर्ने उनले बताए।  कतिपय जनप्रतिनिधीले भने पारिश्रमीक नदिएमा भ्रष्टाचार मौलाउने भन्दै कटौती गर्नु राम्रो नभएको दावी समेत गरेका छन्। डोटीको जोरायल सिलगढी नगरपालिकाकी प्रमुख मञ्जु मलासीले सर्वोच्चको फैसलाप्रती चित्त नबुझेको बताईन्। उनले जनप्रतिनिधीलाई पारिश्रमीक नदिए भ्रष्टाचार बढ्न सक्ने तर्फ सचेत हुनुपर्ने बताईन्।

छ वटा प्रदेशले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीलाई पारिश्रमीक दिने व्यवस्था गरेका बेला  प्रदेश नम्बर १ ले भने भ्रमण भत्ता, बैठक भत्ता, सञ्चार खर्च लगायतका सुविधा मात्र उपलब्ध गराएको छ । तर सुदूरपश्चिमका जनप्रतिनिधीले भने बैठक  भत्ता , भ्रमण भत्ताका अत्तिरिक्त मासिक पारिश्रमीक समेत लिईरहेका छन्। सर्वोच्च अदालतको उक्त कदमले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीको पारिश्रमीक कटौती हुने भएपछि राज्यलाई व्ययभार केही कम हुने देखिएको छ।