झुलाघाट पक्की पुल निर्माण : अनिश्चिकालीन अनसनको १५ दिन, राज्य उदासिन

बैतडीको झुलाघाटमा मोटरेवल पुल निर्माण माग गर्दै अनिश्चितकालीन अनसन सुरु गरिएको आईतबार १५ दिन पूरा पुगेको छ। बैतडीलाई भारतसंग जोड्न झुलाघाटमा मोटरेवल पुल निर्माणको माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडी रिले अनशन सुरु गरेको १५ दिन पूरा भएको हो। तर माग सम्बोधनका विषयमा राज्य पक्षले तदारुकता नदेखाएको गुनासो गरिएको छ।

दुई दशकदेखि नेपाल भारत सीमा नाका अन्तरगत बैतडीको झुलाघाटमा पक्की पुल निर्माणका लागि शान्पिूर्ण रुपमा जिल्लाबासीले दिदै आएको दबाबले कुनै सीप नचलेपछि चौध दिन अघि रिले अनसन सुरु गरिएको थियो। उद्योग वाणिज्य संघ बैतडीका अध्यक्ष नर बहादुर चन्दको संयोजकत्वमा संघर्ष समिति गठन गर्दै भदौँ २२ गतदेखि सुरु गरिएको रिले अनसनमा जनसमर्थन छ तर राज्य भने उदासिन बनेको छ।

प्रदेशका सात पहाडी जिल्लाको विकासको मूलद्धारको रुपमा रहेको झुलाघाटमा पक्की पुल निर्माण हुनुपर्ने भन्दै अघि सारिएको मागलाई समर्थन जनाउँदै रिले अनसशनमा सहभागिता जनाईरहको भएपनि राज्य स्तरबाट कुनै किसिमको प्रतिक्रिया नपाएको संघर्ष समितिले जनाएको छ।

जिल्लाबाट निर्वाचित प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सांसदको समेत कुनै धारणा आएको छैन्। उद्योग वाणिज्य संघ बैतडीका अध्यक्ष एवं संघर्ष समितिका संयोजक नरबहादुर चन्दले राज्यका निकाय र निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट कुनै आधिकारिक धारण नआएको बताए। उनले पक्की पुल निर्माणको माग पूरा नहुँदा रिले अनसन जारी राखिने जनाए।

वि.स २०५९ सालमा १० हजार बैतडीबासीको हस्ताक्षर संकलन गरेर तत्कालिन सरकार र भारतीय राजदुताबासलाई बुझाएको भएपनि झुलाघाटमा पक्की पुल निर्माण लागि कुनै पहल भएको छैन्। भारत सरकारका तर्फबाट २०५६ सालमा पुल निर्माणका लागि सर्वे गरिएको भएपनि त्यसपछि कुनै काम अघि बढ्न सकेको छैन्।

अहिले पनि सरकारले पुल निर्माणका विषयमा सुरु गरिएको रिले अनशनका विषयमा चासो नै नदेखाएको आरोप लागेको छ तर आधिकारिक रुपमा नबोलेपनि दुईदेशको मामिला भएका कारण भारतसँग कुराकानीका लागि पहल भईरहेको आश्वासन पाएको १५ दिनदेखि रिले अनसनमा बसेकी मानव अधिकारकर्मी समेत रहेकी सरस्वती नेपालीले बताईन्।

बैतडीबाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपाका सांसद दामोदर भण्डारीले भने पक्की पुल निर्माणका विषयमा सरकार गम्भीर रहेको दावी गरे। उनले शनिबार मात्र आफूले पुल निर्माणको विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको उल्लेख गर्दै परराष्ट्र प्रदीप ज्ञवालीले भारत सरकारसंग उक्त विषयमा गम्भीर भएर कुरा गर्ने आश्वासन दिएको दिनेश खबरलाई बताए।  

झुलाघाट पुरानो नाका भएपनि नाकाको स्तरोन्नती तथा पुल निर्माणका लागि सरकारले पहल नगर्दा प्रदेशका पहाडी जिल्लाको विकास र समृद्धिमा धक्का लागेको छ।   झुलाघाटमा पुल निर्माण भएमा व्यापार व्यवसायसंगै पर्यटन प्रवद्र्धनमा पनि सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।