ग्याँस संकटः घरधनी छतमा दाउरा बालेर पकाउँदा डेरावाललाई झनै सास्ती

अनुसा थापा, भक्तपुर: खाना पकाउने ग्याँसको अभाव चुलिँदै जाँदा काठमाडौं उपत्यकामा डेरामा बस्ने नागरिक थप समस्यामा परेका छन्। ग्याँस नपाएपछि कतिपय घरधनीले छतमा दाउरा बालेर खाना पकाउने गरेका छन् भने डेरावाललाई भने वैकल्पिक इन्धन प्रयोग गर्नसमेत रोक लगाइएको गुनासो छ।

सरकारले खाना पकाउने ग्याँसको मूल्य प्रतिसिलिन्डर २ हजार १६५ रुपैयाँ तोकेको भए पनि अभावको मौका छोपेर बजारमा ४ हजारदेखि ४ हजार ५ सय रुपैयाँसम्ममा बिक्री भइरहेको उपभोक्ताको गुनासो छ। सिलिन्डरसहित खरिद गर्दा करिब ७ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म खर्च हुने अवस्था रहेको उनीहरू बताउँछन्।

ग्याँसको अभावसँगै इन्डक्सन चुलोको माग बढेको छ। माग बढेपछि इन्डक्सनको मूल्यसमेत बढाइएको उपभोक्ताको गुनासो छ। महँगो ग्याँस वा इन्डक्सन खरिद गर्न नसक्ने डेरावालका लागि भने खाना पकाउने समस्या झनै जटिल बनेको छ।

कतिपय घरधनीले कोठा कालो हुने भन्दै डेरावाललाई स्टोभ, मट्टितेल वा दाउरा प्रयोग गर्न रोक लगाउने गरेका छन्। घरधनी आफैंले छतमा दाउरा बालेर खाना पकाउने तर डेरावाललाई त्यही सुविधा नदिने गरेको उनीहरूको गुनासो छ।

ग्याँस नपाएपछि कतिपय डेरावालले चिउरा, दालमोठलगायत तयारी खानेकुरा खाएर गुजारा चलाउनुपरेको बताएका छन्। लामो समयसम्म ग्याँस नपाउँदा दैनिक खाना पकाउनसमेत समस्या भएको उनीहरूको भनाइ छ।

उपभोक्ताका अनुसार ग्याँसका लागि विभिन्न स्थानमा लामो लाइन लाग्ने गरेको छ। हप्तौँसम्म लाइनमा बस्दा पनि ग्याँस नपाउने अवस्था रहेको उनीहरू बताउँछन्। सरकारले वितरणका लागि लामो समयपछिको टोकन दिने गरेको भन्दै उनीहरूले तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्।

यसैबीच, ग्याँस संकटले डेरावाल र घरधनीबीचको सम्बन्ध तथा घरबहाल व्यवस्थापनको विषयसमेत बहसमा ल्याएको छ। डेरावालले घरभाडा, पानी, फोहोर, इन्टरनेट तथा पार्किङलगायतका शीर्षकमा नियमित शुल्क तिर्नुपरे पनि संकटका बेला आधारभूत सुविधा र सहजीकरण नपाएको गुनासो गरेका छन्।

कतिपय डेरावालका अनुसार घरधनीले कोठाको प्रकृति र स्थानअनुसार मासिक ७ हजारदेखि ३० हजार रुपैयाँसम्म भाडा लिने गरेका छन्। फ्ल्याटको भाडा भने ४० हजारदेखि ४ लाख रुपैयाँसम्म पुग्ने गरेको उनीहरूको दाबी छ। पार्किङका लागि समेत मासिक ३ हजारदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म लिने गरिएको गुनासो छ।

त्यस्तै, बिजुली, पानी, इन्टरनेट र फोहोर व्यवस्थापनका नाममा छुट्टाछुट्टै रकम असुल्ने गरिएको डेरावालको भनाइ छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रतियुनिट ९ रुपैयाँ ४४ पैसा लिने गरेको अवस्थामा केही घरधनीले डेरावालबाट प्रतियुनिट १८ देखि ३० रुपैयाँसम्म लिने गरेको गुनासो गरिएको छ।

घरबहाल करको विषय पनि विवादमा छ। डेरावालबाट मासिक रूपमा ठूलो रकम उठाए पनि कतिपय घरधनीले स्थानीय तहलाई घरबहाल कर नतिर्ने गरेको आरोप छ। नियमित रूपमा भाडा तिरे पनि घरधनीले बिल नदिने र व्यवसाय दर्ता गर्नसमेत नदिने गरेको केही व्यवसायीको गुनासो छ।

भक्तपुरको सूर्यविनायक क्षेत्रमा १० वर्षदेखि डेरामा बस्दै आएका एक व्यक्तिले मासिक भाडा २५ हजारबाट बढाएर ३० हजार रुपैयाँ पुर्‍याइए पनि घरधनीले घरबहाल कर नतिरेको बताएका छन्।

त्यस्तै, सल्लाघारीबाट सूर्यविनायकतर्फ जाने सडकमा लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेको एक टेलरसमेत घरधनीले व्यवसाय दर्ता गर्न नदिएको व्यवसायीको गुनासो छ। २०५१ सालदेखि सञ्चालनमा रहेको उक्त पसल हालसम्म दर्ता हुन नसकेको उनको भनाइ छ।

डेरावाल तथा व्यवसायीहरूले स्थानीय तहले घरबहाल र व्यवसायसम्बन्धी अनुगमन प्रभावकारी बनाउनुपर्ने माग गरेका छन्। घरधनीले कति भाडा उठाइरहेका छन्, कति कर तिरेका छन् र डेरावाललाई के–कस्ता सुविधा दिएका छन् भन्ने विषयमा स्थानीय तहले अनुगमन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।

ग्याँस संकटका बेला डेरावाललाई वैकल्पिक इन्धन प्रयोग गर्न सहज वातावरण बनाउनुका साथै घरबहाल प्रणालीलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनुपर्ने आवाज उठेको छ।

डेरावालको भनाइमा, घरधनीले भाडा असुल्ने मात्र होइन, आपत्कालीन अवस्थामा बसोबास गर्ने व्यक्तिको आधारभूत आवश्यकतालाई समेत ध्यान दिनुपर्छ। कोठा कालो भए पुनः रंग लगाउन सकिने भए पनि खाना पकाउन नपाएर स्वास्थ्य तथा जीवनमा समस्या आए त्यसको क्षतिपूर्ति गर्न नसकिने उनीहरूको तर्क छ।