अमरगढी-७ को बजेटमा वडा भेला नगरी मनपरी शीर्षक, १५ लाखमध्ये ८ लाख भ्रमण, चाडपर्व र विविधमा

डडेलधुरा: डडेल्धुराकाे अमरगढी नगरपालिका–७ ले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि पाएको १५ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये ठूलो हिस्सा भ्रमण, चाडपर्व र विविध खर्चमा छुट्याएपछि वडावासीले प्रश्न उठाएका छन्।

वडाले वडा कार्यालयका पदाधिकारी र लक्षित वर्गका लागि अवलोकन भ्रमणमा आठ लाख रुपैयाँ छुट्याएको थियो। यस्तै चाडपर्व व्यवस्थापन तथा भइपरी आउने खर्चका लागि तीन लाख २० हजार रुपैयाँ राखिएको थियो। सडक, खानेपानी, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता स्थानीयका आधारभूत आवश्यकताभन्दा भ्रमण र अन्य शीर्षकमा ठूलो रकम छुट्याइएको भन्दै वडावासीले बजेटको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाएका हुन्।

स्थानीय दीपकराज जोशीले वडा भेला नै नगरी वडाध्यक्ष र सदस्यहरू बसेर बजेट तयार गरेको आरोप लगाए। उनका अनुसार वडावासीले माग गरेका योजनालाई बेवास्ता गर्दै जनप्रतिनिधिले आफूखुसी बजेट विनियोजन गरेका छन्।

“न वडा भेला गरियो, न त वडावासीले माग गरेका योजनामा वडा कार्यालयले बजेट हालेको छ। वडाध्यक्ष र सदस्यहरूले मनलाग्दी तरिकाले बजेट राखेर आफूखुसी खर्च गर्ने योजना बनाएको जस्तो देखिन्छ,” जोशीले भने।

स्थानीय रोशन भण्डारीले वडा नम्बर ७ का मुख्य समस्या खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य र सडक रहेको बताए। उनका अनुसार थोरै भए पनि सडक निर्माण, खानेपानीका पाइप व्यवस्थापन तथा शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा बजेट छुट्याउनुपर्नेमा भ्रमण र विविध खर्चलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

यस्ताे थियाे सुरुकाे बजेट र शीर्षकः

वडाध्यक्ष खडकबहादुर बोहराले भने बजेट जनताको मागअनुसार नै बनाइएको जिकीर गरेका छन्। उनका अनुसार चाडपर्वका बेला स्थानीयले नै आर्थिक सहयोग माग गर्ने भएकाले चाडपर्व तथा संस्कृति जगेर्नाका लागि बजेट राखिएको हो।

“हाम्रो वडामा १८ वटा टोल छन्। तीज कार्यक्रममै करिब एक लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ। अरू चाडपर्व पनि छन्। शिवरात्रिमा ठूलो मेला लाग्छ। त्यही भएर यो शीर्षकमा बजेट बनाएका हौँ,” बोहराले भने।

यद्यपि विवाद भएपछि वडा कार्यालयले बजेटका केही शीर्षक संशोधन गरेको छ। सुरुमा आठ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको अवलोकन भ्रमणको बजेट घटाएर तीन लाख ५० हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ। त्यस्तै चाडपर्व व्यवस्थापन तथा भइपरी आउने खर्चका लागि छुट्याइएको तीन लाख २० हजार रुपैयाँलाई संशोधन गरी चाडपर्व तथा संस्कृति जगेर्ना कार्यक्रमका लागि दुई लाख २० हजार र भइपरी तथा विविध कार्यक्रमका लागि तीन लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

वडाको १५ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये सडक सरसफाइ तथा ग्राभेलका लागि दुई लाख ५० हजार, उग्रतारा मावि पोखरालाई अनुदानका लागि दुई लाख र माली व्यवस्थापनका लागि एक लाख ८० हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ। 

यस्ताे छ स‌ंसाेधन गरिएकाे बजेट शीर्षकः

भ्रमण तथा विविध शीर्षकमा ठूलो रकम विनियोजन गरिएको र खानेपानी, सडक, शिक्षा तथा स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत आवश्यकताका विषयमा पर्याप्त बजेट नछुट्याइएको भन्दै स्थानीयले प्रश्न उठाएका छन्।

बोहराका अनुसार अन्य वडाबाट नागरिकलाई भ्रमणमा लैजाने गरिएको र आफ्नो वडाका नागरिकले पनि भ्रमणमा लैजान माग गरेपछि अवलोकन अध्ययन भ्रमणका लागि बजेट राखिएको हो।

“अरू वडाबाट भ्रमणमा लैजान्छन्, हामीलाई पनि लगिदिनुपर्‍यो भनेर कुरा उठेको थियो। त्यसैले यसमा सहभागिता सुनिश्चित गरेर भ्रमणमा लैजान्छौँ,” उनले भने।

वडाध्यक्ष बोहराले बजेट निर्माणअघि हुने योजना तर्जुमा भेला भने यसपटक गर्न नसकिएको स्वीकार गरेका छन्। विगतमा गाउँमा योजना तर्जुमा भेला गरेर बजेट निर्माण गर्ने गरिएको भए पनि यसपटक वडा पदाधिकारीहरू बसेर शीर्षक निर्धारण गरिएको उनले बताए।

“पहिले हामीले बजेट बनाउनुअघि गाउँमा योजना तर्जुमा भेला गथ्र्यौँ। यसपालि त्यो गर्न सकिएन। त्यसैले वडाका पदाधिकारीहरू बसेर यी शीर्षकमा बजेट छुट्याएका हौँ,” उनले भने।

भइपरी तथा विविध कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको तीन लाख रुपैयाँ पनि आकस्मिक आवश्यकता सम्बोधन गर्न राखिएको बोहराको भनाइ छ। उनका अनुसार विपद् आउँदा नागरिकले त्रिपाल, खानेपानीका पाइपलगायत सामग्री माग गर्ने भएकाले तत्काल खर्च गर्न सहज होस् भनेर उक्त शीर्षकमा रकम छुट्याइएको हो।

“कहिलेकाहीँ विपद् आइपर्छ। नागरिकहरू त्रिपाल चाहियो, खानेपानीको पाइप चाहियो भनेर आउनुहुन्छ। यसबाट हामीलाई तत्काल दिन सजिलो हुन्छ। विगतमा विपद् व्यवस्थापन शीर्षकमा बजेट हुन्थ्यो, यसपालि त्यो नगरेर यस्तो गरेका हौँ,” उनले भने।

बजेट संशोधन भए पनि स्थानीयले खर्चको प्रकृति र कार्ययोजनामाथि प्रश्न उठाइरहेका छन्। कुन स्थानमा, कुन प्रकृतिको काम गर्ने, लाभग्राही को हुने, कति रकम कुन काममा खर्च गर्ने भन्ने विवरण स्पष्ट हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ।

विशेषगरी तीन लाख रुपैयाँ ‘भइपरी तथा विविध कार्यक्रम’ र तीन लाख ५० हजार रुपैयाँ ‘अवलोकन अध्ययन भ्रमण’ शीर्षकमा राखिएपछि खर्चको आधार र निगरानीबारे प्रश्न उठेको हो।

स्थानीय सिद्धराज जोशीले बजेट निर्माण तथा कार्यान्वयनमा सार्वजनिक परीक्षण, सामाजिक परीक्षण र सार्वजनिक सुनुवाइजस्ता प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने भए पनि वडा कार्यालयले त्यसतर्फ ध्यान नदिएको बताए।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार वडा समितिले आफ्नो बजेट सीमाभित्र रहेर योजना, आयोजना, कार्यक्रम र अनुमानित बजेट तर्जुमा गरी कार्यपालिकामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने र योजनाबीच दोहोरोपना नहुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने जिम्मेवारी पनि वडा समितिलाई तोकिएको छ।

वडाध्यक्ष बोहराले भने बजेट कार्यान्वयनका क्रममा आवश्यकता र वडावासीको मागअनुसार रकम खर्च गरिने बताएका छन्।